काठमाडौँ । अब शिक्षकको सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिन, दिन नपाइने भएको छ । शिक्षक राजनीतिमा लाग्न नपाउने कानूनी प्रावधानमा कडाई गर्न लागि परेकी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवा प्रकृयामा पनि सुधारका लागि कडाइ थालेकी हुन् ।

शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत चैत्र ५ गते शिक्षक सरुवा रोकेकी थिईन् । शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण गर्ने भनि शिक्षक सरुवा रोकिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ सालमा विभिन्न सर्तका आधारमा शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गरेसँगै शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल सुरु भएको थियो । शिक्षकहरूले आफ्नो प्रतिकूल ठाउँबाट अनुकूल हुने विद्यालयमा जिलान्तर सरुवा भएर आउँदा जाँदा मोटो रकम विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिलाई तिर्दै आएको भन्दै पटक–पटक विरोध समेत हुने गरेको थियो । 

सरुवामा अवैध लेनदेन रोक्न नै मन्त्रालयले शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ पारित गरेको हो । मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विज्ञहरुसँग १ महिना लामो छलफल गरेर निर्देशिका पारित गरेकी हुन् । यो सँगै अब शिक्षक सरुवाका लागि सहमति दिँदा वा सरुवा गर्दा शिक्षकबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिन वा दिन नपाइने भएको छ । सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको÷दिएको पाइएमा दुबैलाई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइने  निर्देशिकामा उल्लेख छ । शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले रोक्का रहेको शिक्षक सरुवा फुकुवा गरेको छ । आईतबार शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले सरुवा फुकुवाको परिपत्र गरेको हो । 

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सामुदायिक विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार शिक्षक सरुवा गर्न भनेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ कार्यविधिमा व्यवस्था छ । जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिन भित्र सहमति प्रदान गर्नु पर्नेछ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनु पर्नेछ ।