शिक्षा व्यक्तिको भविष्य निर्माण गर्ने आधार मात्र होइन, समानता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने माध्यम पनि हो। तर शिक्षालाई आर्थिक हैसियतका आधारमा विभाजन गर्ने सोच बलियो हुँदै गयो भने त्यसले समाजमा विधयमान वर्गीय असमानतालाई थप गहिरो बनाउन सक्छ। एकजना विधालय सञ्चालकले ‘शुल्क तिर्न नसक्नेका लागि सरकारी विधालय छ, हाम्रो विधालय त शुल्क तिर्न सक्नेहरूका लागि हो, हामी यहाँ जोगी बन्नु आएका होइनौँ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु यही बहससँग जोडिएको विषय हो।

निजी विधालय सञ्चालन गर्नु, लगानीको प्रतिफल खोज्नु र संस्थालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु अस्वाभाविक होइन। विधालय सञ्चालनका लागि पूर्वाधार, शिक्षकको पारिश्रमिक, शैक्षिक सामग्री र व्यवस्थापनमा पर्याप्त खर्च हुन्छ। निजी संस्थाले आफ्नो खर्च धान्न र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न शुल्क लिनु स्वाभाविक हो। तर शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नाफाको उद्देश्यसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्नलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक छ।

शिक्षा आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका बालबालिकाको विशेषाधिकार हो कि सबै बालबालिकाको अधिकार? यो प्रश्न कुनै एउटा विधालयको व्यवसायिक नीतिमा मात्र सीमित छैन। यसले समग्र शिक्षा प्रणालीले समान अवसर सुनिश्चित गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई उजागर गर्छ।

सरकारी विधालय आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाका लागि मात्र स्थापना गरिएका संस्था होइनन्। ती सार्वजनिक शिक्षाका आधार हुन्, जसले समाजका विभिन्न वर्गका नागरिकलाई सेवा दिनुपर्छ। सरकारी विधालयमा अध्ययन गर्ने विधार्थीको क्षमता र सम्भावना निजी विधालयमा पढ्ने विधार्थीभन्दा कम हुन्छ भन्ने सोच गलत हो। विधालयको गुणस्तर विधार्थीको पारिवारिक आर्थिक अवस्थाले होइन, शिक्षण पद्धति, व्यवस्थापन, स्रोतसाधन र सिकाइको वातावरणले निर्धारण गर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, निजी विधालयले पनि सबै विधार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा व्यावहारिक हुँदैन। तर आर्थिक रूपमा कमजोर विधार्थीलाई छात्रवृत्ति, शुल्क सहुलियत वा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे सोच्नु सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा रूप हुन सक्छ। नाफा र सामाजिक दायित्व परस्पर विरोधी हुनैपर्छ भन्ने छैन। पारदर्शी शुल्क प्रणाली, गुणस्तरीय शिक्षा र लक्षित छात्रवृत्तिमार्फत निजी विधालयले आर्थिक स्थायित्वसँगै सामाजिक योगदान पनि दिन सक्छन्।

नेपालमा शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यको भूमिका निर्णायक छ। सार्वजनिक विधालयको गुणस्तर सुधार, दक्ष शिक्षकको व्यवस्था, पर्याप्त पूर्वाधार र प्रभावकारी अनुगमनमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै, निजी विधालयको शुल्क, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ। सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुँदा आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारले वैकल्पिक अवसर खोज्न सक्छन्, तर आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विकल्प सीमित हुन सक्छन्। त्यसैले सरकारी विधालयलाई कमजोर हुन दिएर शिक्षामा समानता कायम गर्न सकिँदैन।

विधालय सञ्चालकको आर्थिक हितलाई मात्र आधार बनाएर सम्पूर्ण निजी शिक्षा क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै, निजी विधालयको व्यवसायिक प्रकृतिलाई बेवास्ता गरेर सबै आर्थिक अपेक्षा अनुचित हुन् भन्नु पनि सही हुँदैन। आवश्यक कुरा भनेको लगानीको अधिकार, अभिभावकको छनोट, विधार्थीको हित र शिक्षामा समान अवसरबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।

शिक्षा बजारमा बिक्री हुने वस्तुजस्तो मात्र होइन। यसले नागरिकको चेतना, क्षमता र भविष्य निर्माण गर्छ। आर्थिक हैसियतका कारण कुनै बालबालिकाले आफूलाई कमजोर वा कम अवसर प्राप्त गर्ने नागरिक ठान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। विधालयले विधार्थीको पारिवारिक पृष्ठभूमिभन्दा उनीहरूको सिकाइ, प्रतिभा र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अन्ततः निजी विधालयले आर्थिक रूपमा सबल रहन खोज्नु स्वाभाविक हो, तर शिक्षाको सफलता नाफाको हिसाबमा मात्र मापन गर्न सकिँदैन। सरकारी विधालयको गुणस्तर सुधार्नु राज्यको दायित्व हो भने विधार्थीमैत्री र उत्तरदायी शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु सबै शैक्षिक संस्थाको जिम्मेवारी हो। शिक्षा व्यवसाय हुन सक्छ, तर यसको उद्देश्य नाफामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विधार्थी ग्राहक मात्र होइनन्, राष्ट्रको भविष्य हुन्। उनीहरूको अवसर अभिभावकको आर्थिक हैसियतले होइन, क्षमता र सम्भावनाले निर्धारण गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणालीको आधार हो।