काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले टिआरसी विधेयकमा स्वतन्त्र सहमति नभए आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने वा पीडित आफैँले पनि मुद्दा हाल्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा टिआरसी विधेयकबारेको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री चौरसियाले मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको बारेमा के व्यवस्था गर्ने ? यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा मलाइजा नदिने,  प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने र स्वतन्त्र सहमति पछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।

परिपूरणको व्यवस्था गरिएको र विधेयक द्वन्द्व पीडितमैत्री बनाइएको बताउँदै उनले शान्ति प्रक्रिया पनि निस्कर्षमा पुर्याउने र गल्ती गरेकालाई दण्ड-सजायको व्यवस्था पनि गरिएको बताए । मन्त्री चौरसियाले दुई पक्षको सहमति भए माफी दिने र सहमति नभए मुद्दामा जानसक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘यस विधेयकमा खास गरेर मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको बारेमा के व्यवस्था गर्ने ? यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा मलाइजा नदिने,  प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने र स्वतन्त्र सहमति पछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । परिपूरणको व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने, 'यो स्वतन्त्र सहमति नभएमा आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने वा आफैँ मुद्दा लिएर जानसक्ने पनि व्यवस्था भएको छ । यो विधेयक द्वन्द्व पीडितमैत्री बनाइएको छ । उहाँहरुको विशेष ख्याल गर्दै शान्ति प्रक्रिया पनि निस्कर्षमा पुर्याउने र गल्ती गरेकालाई दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ । दुई पक्षको सहमति भए माफी दिने व्यवस्था पनि छ । सहमति नभए मुद्दामा जानसक्ने व्यवस्था छ । परिपूरणको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन जरुरी छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

कानूनमन्त्री चौरसियाले पुनः यस किसिमका द्वन्द्व नेपालले भोग्न नपर्ने गरी टुंग्याइने बताए । उनले आयोग पारदर्शी ढंगबाट बन्ने दाबी समेत गरे ।