काठमाडौं । वैदेशिक अध्ययन रोक्नु राज्यको प्रमुख चुनौती बन्दै गइरहेका बेला ‘इकोनोमिक माइग्रेसन’ले थप जटिल परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । 

उच्च बेरोजगारी दर, रोजगारीको अवसर सीमित र गुणस्तरीय शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमको अभावले गर्दा हजारौं नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीहरू विदेशमा काम र अध्ययनको लागि जान बाध्य छन् । तर, रेमिट्यान्समा रमाएको सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको छैन ।

शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूले अध्ययनसँगै काम गर्ने अवसर पाउने भएकाले शैक्षिक ‘माइग्रेसन’ अब ‘इकोनोमिक माइग्रेसन’मा परिणत भएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्दा काम गर्ने अनुमति तथा राम्रो आयका सम्भावनाले विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनेका उदाहरण प्रशस्त छन् । 

त्यस्तै, शिक्षा सकेपछि रोजगारीका लागि स्थायी आवास वा कामको भिसा प्राप्त गर्न सजिलो भएकाले उनीहरू दीर्घकालीन रूपमा आफूले रोजेको गन्तव्य मुलुकमा नै बस्न चाहन्छन् । 

नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च, सीमित रोजगारी अवसरको समस्या भइरहँदा विदेशमा राम्रो पारिश्रमिकको अपेक्षाले पनि विद्यार्थीहरूलाई विदेशमै बस्न र काम गर्न प्रेरित गर्छ । 

अध्ययनकालमा लिएको ऋण तिर्ने दबाब, र परिवारलाई रेमिट्यान्स पठाउने जिम्मेवारीले गर्दा विद्यार्थीहरूको अध्ययन यात्रा आर्थिक यात्रा बन्दै गैरहेको छ । जसका कारण राज्यले ठूलो धनराशीका साथै दक्ष जनशक्ति त गुमाएको छ नै सामाजिक चक्र पनि खल्लबलाएको छ । 

देशमा सम्भावना नदख्नेहरू पनि दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षामा  छन् । जसका लागि औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । 

उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारेर विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परिसकेको छ । प्रविधिमा लगानी, युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन, र स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान जस्ता योजना सरकारले अघि सरेपनि कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ । 

स्वदेशमै आर्थिक अवसर बढाउन सकिएन भने रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउन र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिँदैन ।

नेपालमा इकोनोमिक माइग्रेसन एक गम्भीर समस्या भए पनि सरकारले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास, उद्योगधन्दाको विस्तार, र दक्ष जनशक्ति विकासमा सरकारले आवश्यक लगानी नगर्दा यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । 

यदि सरकारले दिगो नीति, समुचित योजना, र अवसर सिर्जनामा ध्यान नदिए ‘इकोनोमिक माइग्रेसन’को प्रवृत्ति रोक्न असम्भव छ ।