काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच कठिन राजनीतिक अवस्थाका बीच पनि दुई मुलुक बीच ऐतिहासिक बिद्युत ब्यापार सम्झौता भएको छ । 

४० मेगावाट बिद्युत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत ब्यापार सम्झौता भएको हो । नेपाल, भारत र बंगलादेश तीनै देशका उच्च अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेको यो बिद्युत ब्यापार सम्झौता दक्षिण एसियाकै लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ ।

गत दुई महिना अघि नै सम्झौताको तयारीमा रहेको नेपाल बंगलादेश बिद्युत ब्यापार सम्झौता बंगलादेशको राजनीतिक परिवर्तन पछि रोकिएको थियो । 

बंगादेशकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाडेपछि कठिन बनेको बंगलादेश र भारतको सम्वन्धको कारण निकै अप्ठ्यारोमा परेको नेपाल–बंगलादेश बिद्युत ब्यापार करीव अनिश्चित बनेको थियो । 

पछिल्लो पटक नेपालको आग्रहमा भारत केही लचिलो बने पनि त्रिपक्षिय बिद्युत ब्यापार सम्झौता भएको हो । बिहिवार काठमाडौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का तथा बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदारिजवाना हसनको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 

सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङ तथा बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुलकरिमले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षरसँगै नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारको बाटो खुलेको छ । 

यो सम्झौतालाई विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दक्षिण एसियाकै लागि कोशेढुंगा बताएका छन् ।  

हाल बंगलादेशमा हरित उर्जाको बढ्दो माग रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल र भारत बीच पनि आगामी दश बर्षमा दश हजार मेगावाट बिद्युृत ब्यापार भारतलाई निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने नेपालले बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्यूत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

नेपाल र बंगलादेशबीच भएको बिद्युत ब्यापार सम्झौताले तीनै देशका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ । 

विद्युत निर्यातको खाका 

सम्झौता अनुसार हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् नेपालबाट बंगलादेश निर्यात हुनेछ । जसवापत् प्राधिकरणले हरेक वर्ष करिब १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ बंगलादेशबाट नेपाल भित्र्याउने छ ।

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । 

त्रिशूली र चिलिमे भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् । प्राधिकरणले अब बंगलादेशलाई भारतबाट प्रशारण लाइनका लागि स्वीकृति पाएपछि ५ वर्षसम्म वर्षायाममा हरेक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत अमेरिकी डलरमा बिक्रि गर्नेछ । ४० मेगावाट विद्युत लैजानका लागि नेपाल बंगलादेशबीच पछिल्लो ४ वर्षदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो । 

भारतीय भूमि हुँदै विद्युत बंगलादेश पुग्ने भएकाले यसका लागि भारत सहमत नभएसम्म सम्भव थिएन । नेपाल र बंगलादेशबीच २०७९ भदौमा सचिवस्तरीय बैठकबाट ५० मेगावाट विद्युत लैजाने सहमति भएको थियो । 

यसमा भारतले निर्यातको स्वीकृति दिएपछि बीपीडीबीले १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र  आह्वान गरेको थियो । 

वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र बंगलादेशको सरकारले स्वीकृत गरी सम्झौता अघि बढाउन पत्राचार भए पछि दुई देश बीच बिद्यृुत ब्यापार प्रकृया अघि बढेको हो । 

नेपाल–बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारणलाइन नभएको र आपसमा सीमा नजोडिएका कारण पनि भारतको साथ अनिवार्य भएकाले दुवै देशले भारतलाई मनाएर बिजुली लैजाने सहमति गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा तीन देश बिद्युत सम्झौताबाट लाभन्वित हुने देखिन्छ ।

बंगलादेशको लगानीमा चासो 

चरम उर्जा संकट व्यहोरिरहेको बंगलादेशले नेपालको विद्यूत परियोजनामा आफै लगानी गर्न समेत चासो देखाएको छ । दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालको सुनकोसी–३ परियोजनामा दुई देशले संयुक्त लगानी गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

सहमति अनुसार काभ्रे र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पर्ने जलाशययुक्त ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोशी ३ मा संयुक्त लगानी गर्ने सहमति भएको हो । बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले सन् २०२६ भित्र नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने योजना बनाएको छ ।