काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा सत्तामा पनि रहने र विरोध पनि गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति देखिरहेको छ । विशेषगरि मधेश केन्द्रित साना दलहरुले सरकारलाई समर्थन पनि दिने अनि सरकार विरुद्ध नै गतिविधि अघि बढाउने प्रवृति बढेको हो । सत्तामा बसेर लाभ पनि लिने अनि सरकारकै विरोधमा लाग्ने साना दलहरुको यो प्रवृति कत्तिको उचित हो त ?
सत्तामा रहेका दलहरु सरकारको संरक्षणमा उत्रिनु र प्रतिपक्षमा रहेकाहरुले सरकारको विपक्षमा आवाज उठाउनु राजनीतिको सामान्य अभ्यास हो । तर, नेपालमा अहिले अवस्था फरक देखिएको छ । राजनीतिक मधेस केन्द्रित साना दलहरु सरकारविरुद्धको मोर्चावन्दीमा जुटेका छन् ।
संविधान संशोधनको नाममा उनीहरुले एकीकृत भएर काम गर्ने भन्दै सरकारविरोधि गतिविधिलाई तीब्रता दिने तयारी गरेका छन् । यसरी उनीहरुले विभिन्न छलफल र बहसका कार्यक्रमपछि मोर्चावन्दीको निर्णायक मोडमा पुगेको दाबी गरिरहेका छन् । तर फेरि, सरकारविरोधि गतिविधि नगरेको दाबी समेत गर्न छोडेका छैनन् उनीहरुले । रोचक त के छ भने जो दल सत्तामा रहेका छन् ति स्वयंम सरकारविरुद्ध लागेका छन् ।
सरकारमै रहेका ५ दलहरुले गरिरहेको मोर्चाबन्दी सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेलाई थाहा नभएको भने होइन । सत्तारुढ दलले नै सत्ताविरोधि गतिविधि गर्दा पनि किन कांग्रेस–एमालेले मौनता साँधेका छन भन्ने विषय भने सम्बन्धित दल र सत्ता समिकरणकै विषय हो ।
कुन–कुन दल सरकारविरोधि मोर्चाबन्दीमा छन् त ?
यी पाँच पार्टीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थनमात्रै गरेका छैनन्, जसपा नेपालबाहेक अन्य दलहरु सरकारमै सहभागी छन् । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ भने राई नेतृत्वको जसपाले खानेपानी मन्त्रालय, लोसपाले श्रम मन्त्रालय र नाउपाले पर्यटन राज्यमन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । यसरी सत्तामै रहेका दलहरुले गरेको मोर्चाबन्दीबारेका प्रश्न भने पछिल्लो समय रोचक ढंगले गर्न थालिएको छ ।
मधेशवादी दलहरुको तर्क
मधेशवादी दलहरुले सरकारविरोधि मोर्चा बनाएको विषय अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले संविधान संशोधनदेखि निर्वाचन प्रणालीमा समेत आवश्यक प्रवन्ध गर्ने भनिरहेको बेला साना दलको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै मोर्चाबन्दीको चलन गर्न थालिएको छ ।
सत्तामा रहेकाबाहेक अन्य दल र नेताहरुले पनि मोर्चावन्दीसहित एकताकै अभ्यासमा जानुपर्ने भनिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा उनीहरुले सरकारविरोधि मोर्चा नभएको दाबी गरेपनि बैठकमा ओली नेतृत्वको सरकारको विरोध नै हुने गरेको छ ।
नेताहरुको सन्देश
मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले देश प्रतिगमनतर्फ जान खोजेको भन्दै सडक संघर्षको चेतावनी दिने गरेका छन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सरकारलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिनेमा पर्छन् ।
उपेन्द्रसँग नै चुनावी प्रतिष्पर्धापछि तीतो सम्बन्धमा रहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि सरकारले दुई दलीय शासन प्रणाली चाहेको आरोप लगाइरहेको देखिन्छन् ।
जनमत अहिले सत्ता गठबन्धनमा छ भने मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यहाँ कांग्रेस एमालेले समर्थन गरेका छन् भने केन्द्रमा ओली सरकारलाई जनमतले सघाएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीकै वरिपरी बस्दै मन्त्री बन्नेदखि अनेक गतिविधि गर्ने गरेका हृदयेश त्रिपाठी पनि आक्रामक सुनिन्छन् । उनले बहुमत चाहिएको भए कांग्रेस एमाले मिलेर चुनाव लडे हुने भन्दै तीखो व्यङ्ग्य कस्ने गरेका छन् ।
यसरी मधेस केन्द्रित नेताहरुले मोर्चाबन्दीलाई सरकारविरोधि कित्तामै उभ्याउने गरि अभ्यास गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा उनीहरुले सरकारलाई गर्ने समर्थन र सत्ता सहकार्यमाथिका प्रश्न भने अनुत्तरित बन्न पुगेका छन् ।
