काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिको लफडाले सत्ता गठबन्धनमा नै हलचल मच्चिरहेको छ । यो हलचलले कुुन रुप लिने हो ? कतै सत्ता गठबन्धनमै फेरबदल भएर सरकारले नयाँ रुप धारण त गर्ने होइन ? अहिले यो विषय सर्वाधिक चासोमै छ । खासमा के भइरहेको छ त अहिले गभर्नर नियुक्त र सत्ता खिचातानीभित्र ? कसले कुन गोटी कसरी प्रयोग गरिरहेको छ ? 

सत्ता गठबन्धनमा नै दरार ल्याउने गरि सतहमा देखिभएको विवादित विषय बनेको छ गभर्नर नियुक्त प्रकृया । गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने चलखेल यतिसम्म चरम भइसकेको छ कि यहाँ सत्ताधारी दलहरुभित्रै भीडन्तको जारी छ । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा यो विषय झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सरकारमाथि एकपछि अर्को आरोप, सत्तापक्ष रक्षात्मक

गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल जारी रहेको आरोप लागिरहेकै गत सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको आलोचना गरेका थिए । एक महिना वितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै उनले गभर्नर नियुक्त हुन नसेको देख्दा दुई तिहाईको सरकारको अहंकाररुपी बेलुन फुटिसकेको टिप्पणी गरेका थिए । 

प्रचण्डले यस्तो टिप्पणी गरेकै अर्को दिन नै सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नरमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्टिकरण दिएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा समस्या नभएको बताइरहँदा अर्को दिन बुधवार सदनमा समेत प्रश्न उठ्यो ।  

रास्वपाकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले पनि गएको बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर सरकारले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाउनुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा लगाएको आरोप  लगाएकी थिन् । 

त्यसअघि रास्वपाकै सांसद डा.स्वर्णिम वाग्ले, निशा डाँगी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही लगायतले गभर्नरका बारेमा प्रश्न उठाइ सकेका छन् । 

यी घटनाक्रमले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा यो विषय झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको प्रष्ट देखाएको छ । संसददेखि विभिन्न फोरमहरुसम्मै गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको मोलमोलाइ, ढिलाइप्रति प्रश्न उठेपनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले नै ओलीले काँग्रेसलाई गभर्नर दिन तयार भएको बताउनुले सक्षम, योग्य गभर्नर नियुक्ति हुनेमा झनै प्रश्न उठेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समिति बनेको थियो । 

समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने ऐनमा उल्लेख भएपनि योग्य भन्दा पनि आफ्नो पार्टीकालाई गभर्नर बनाउनका लागि नेतृत्वबीच कडा प्रतिष्पर्धा चलेको उनीहरुको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट देखिएको छ ।

नियुक्ति ढिलाइमा कारक के ?

-   गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको कारण सत्तारुढ दलबिचको कसले गभर्नर पाउने भन्ने रस्साकस्सी प्रमुख कारण हो भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वको समितिलाई काम नदिनु पनि अर्को कारकका रुपमा देखिएको छ । 

-   यस समितिलाई काम गर्न नदिएपछि  सो समितिको बैठक नै नबसी पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वैशाख १० गते असहमति जनाउँदै राजीनामा दिए । 

-   त्यसपछि डा. विश्व पौडेल सदस्य मात्रै रहे । त्यसपछि समिति नै अपूर्ण भयो, काम गर्नै सकेन । 

-    समितिमा रिक्त सदस्य पूर्ति गर्न नै सरकारलाई एक हप्ता लाग्यो । 

-   वैशाख १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई त्यसको रिक्त सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । अधिकारीलाई सदस्य चयन गरिएपछि यो विषय पनि सर्वोच्चमा पुगेको छ ।

का.मु. गभर्नर निलम ढुंगानाको असहयोग

गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको कारक नेपाल राष्ट्र बैंककी कायममुकायम (कामु) गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना पनि देखिएकी छन् । उनले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रतिष्पर्धी थप गर्न नचाहेको उनी निकटतम बताउछन् । 

राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले मंगलवार एक विज्ञप्तिमार्फत भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको विषयलाई लिएर तिम्सिनाको आलोचना समेत गरेको थियो ।

भट्टले वैशाख ५ मा राजीनामा दिएका थिए । भट्ट पनि गभर्नरका बलियो देवेदार हुन् । तर निलमले उनको राजीनामा रोकेर राखेकी छन् । जसकारण सरकारलाई प्रतिष्पर्धी पु¥याएर नियुक्ति गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । निलमकै कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो परिरहेको सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदको बुझाइ छ । 

गभर्नरका लागि अर्थमन्त्री संयोजकत्वको समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गनुपर्ने हुन्छ र तीमध्ये एक जना राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुने हो । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गभर्नर नियुक्त हुने कतिपयको आँकलन भएपनि सरकारले निर्णय गरेन । 

मन्त्रिहरुकाअनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव बिहीवारको क्याबिनेटमै पुगेको थिएन । अझै समितिले नाम सिफारिस गरेर क्याबिनेटमा पठाएकै थिएन । खासगरी यो विषय अदालतसम्म पुगे गभर्नर नियुक्तिमा झन् ढिलाइ हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरुले आँकलन गरेका छन् । का.मु. गभर्नर ढुंगानालाई २०७७ सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेपुटी गभर्नर बनाएको थियो । 

डेपुटी गभर्नर बनाएका ओलीको रोजाइमा अहिले पनि निलममै रहेको उनी निकटतम बताउछन् । वर्तमान सरकारले नै उनलाई कायमुकाय गभर्नर बनाएको थियो । राजीनामा दिएर गभर्नरको प्रतिष्पर्धामा आउन लागेका भट्ट नेपाली काँग्रेस निकट हुन् । निलमले भट्को राजीनामा स्वीकृत नगरेर आफू गभर्नर बन्न हदैसम्मको तयारी गरिरहेकी छन् ।

उनको रणनीति कुनै हालतमा आफूबाहेक अरुलाई गभर्नर बन्न नदिने नै हो । यसमा सत्तारुढ एमालेको बलियो साथ छ, का.मु. गभर्नरको पदमा बसिरहँदा कतिपय उनले अख्तियारको समेत दुरुपयोग गरेपनि एमाले उनका गतिविधिमा रमिते छ । सत्ताकै आडमा ढुंगानाले सबै काम गरिरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले प्रष्ट देखाएको छ । 

देउवासंग ओलीका प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नर बनाउनका लागि विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको बताइन्छ । 

जसमा ओलीले निलम ढुंगानाको ठावमा अर्कोलाई कायममुकायम तोक्ने र गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गराउने, कांग्रेसको गुणाकरको ठाउँमा अर्को नाम प्रस्ताव गर्ने, राजीनामा स्वीकृत नभएपनि गुणाकरलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्ने । 

यस्ता प्रस्तावमा कांग्रेसले पनि आन्तरिक विमर्श गरिरहेको बताइन्छ । यद्यपी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा विचौलियाले चलखले र शक्ति प्रयोग व्यापक गरिरहेको आरोप भने जोडतोडले लागिरहेको छ ।