काठमाडौं । माघ १८ गतेदेखि शुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित हुने नहुने अन्योल छ । विहीबारको संसद बैठकमा सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने भएपछि संसदको जोड घटाउ शुरु भएको छ ।
सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरु संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिन माघ १८ गते शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ ।
संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ६० दिनभित्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।
सोही ब्यवस्था अनुसार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए ।
यसैगरी, उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, निजीकरण संशोधन अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ पेस गरेका थिए ।
यस्तै, भूमि, व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका हुन् । सरकारले अघि सारेका अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन भएकाले प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश बहुमतले पारित हुने देखिए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित गराउने हम्मेहम्मे भएको छ । अध्यादेश पारित गराउन संसदमा जोड घटाउ मात्रै शुरु भएको छैन, नयाँ राजनीतिक दाउपेच नै भइरहेको छ ।
सत्तारुढ दलहरुले ह्वीप जारी गरी अध्यादेश पारित गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दलहरु अध्यादेश असफल बनाउने तयारीमा छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षको सिट
नेपाली कांग्रेस ८८
नेकपा एमाले ७९
जसपा (अशोक राई) ७
जनमत पार्टी ६
लोसपा ४
नाउपा ४
प्रतिनिसभामा प्रतिपक्षको सिट
नेकपा माओवादी केन्द्र ३२
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४
नेकपा एकीकृत समाजवादी १०
राष्ट्रिय जनमोर्चा १
आम जनता पार्टी १
अनिर्णितः
जसपा नेपाल (उपेन्द्र यादव) ५
नेमकिपा १
स्वतन्त्र २
२ सय ७५ सदस्य प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एमालेसहित जसपा, जनमत, लोसपा र नाउपाको मात्रै पनि १ सय ८८ सिट हुँदै सहजै पारित हुने देखिन्छ । तर ५९ सिट रहेको राष्ट्रियसभामा भने अध्यादेश पारित हुन ३० सिट आवश्यक भएकाले ३० सिट पुर्याउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई मुश्किल देखिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षको सिट
नेपाली कांग्रेस १६
नेकपा एमाले १०
लोसपा १
मनोनित मध्येः डा. अन्जान शाक्य (एमाले समर्थित) र बामदेव गौतमलाई समेत जोड्दा २९ सिट रहेको छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षको सिट
नेकपा माओवादी केन्द्र १७
नेकपा एकीकृत समाजवादी ८
राष्ट्रिय जनमोर्चा १
राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलबाट २६ सिट नै रहेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अध्यादेशको विपक्षमा उभिदा प्रतिपक्षीतर्फ पनि २९ सिट नै पुग्ने देखिन्छ । अध्यादेश पारित गर्ने बाहनामा उपेन्द्र यादव सत्ताको दाउपेचमा छन् । अध्यादेशको पक्षमा उभिनका लागि यादवले मधेस प्रदेशको बार्गेनिङ गरेका छन् ।
