काठमाडौं । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण मुलुकमा कुनैपनि दलको बहुमत आउन नसक्ने दाबी गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् ।
निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्णसमानुपातिक बनाउनुपर्नेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै बनाउने आवाजहरु उठिरहेका छन भने केहिले निर्वाचन क्षेत्रमै आरक्षणको प्रश्नलाई जब्बर बनाउन खोजेका छन् ।
नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अंगिकार गरेको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ भने निर्वाचनमा आरक्षणबाट प्रतिनिधित्वको सवाललाई समेत सुनिश्चित गरिएको छ ।
अहिले लिंग, जातजाती र वर्गका आधारमा समानुपातिक समावेशी सहाभागीतामूलक आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो दल र नेताहरुको टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ भने केहिले त निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्याएर आरक्षणको माग गरिरहेका छन् । यस्तोमा निर्वाचन प्रणालीबारे दल र नेताहरुको धारणा के छ ?
दलीय दृष्टिकोण
नेकपा एमाले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । एमालेले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत नआउने भन्दै धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुबीच विभेद रहेको भन्दै समानुपातिक प्रणालीमाथि घुमाउरो ढंगले प्रश्न समेत गर्ने गरिएको छ ।
तर, एमाले उपमहासचिव समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनै नसकिने धारणा राख्ने गर्छन् ।
यसरी विवाद र अनेक धारणा आउने देखिएपनि कांग्रेस नेताहरु पनि निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरणको विषयमा वकालत गर्ने गरेका छन् । कांग्रेस नेताहरुले निर्वाचन प्रणालीको सुधारको विषयमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेपनि उनीहरुले छरपष्ट धारणा राख्ने गरेका छन भने माओवादी केन्द्र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा देखिन्छ ।
अहिलेको चुनाव महंगो बन्दै गएको भन्दै माओवादीले पुर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्ने गरेको छ भने निर्वाचन खर्चिलो भएकाले कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बाटो खोज्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पनि सुझाव देखिन्छ ।
निर्वाचन प्रणालीमाथिका यस्ता प्रश्नहरुकाबीच कस्तो प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने विषयको प्रष्टता भने हुन सकेको छैन् । अहिले निर्वाचन कानूनमाथिका छलफल र सुधारका विषयमा बहस भने चर्किन थालेको छ ।
आयोगको अड्डी
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर आरक्षणको व्यवस्था गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ । निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर आरक्षणको व्यवस्था गर्दा मुलुक नै विखण्डन हुने भन्दै आयोगले स्पष्ट ढंगले यस्तो काम नहुने भनेको छ ।
थपलियाले निर्वाचन कानूनको विषयमा प्रष्ट पार्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नेभन्दा पनि दृष्टीकोण, आचरण, व्यवहार र पारा फेर्नुपर्ने भनेका छन् ।
संविधानको धारा होइन पारा फेरौं भनेका थपलियाले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको सुदृढिकरणमा भने जोड दिनुपर्ने भनेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगर भने निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएरै आरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नेमा पर्छिन् ।
निर्वाचन प्रणालीको विषयमा यसरी चलिरहेका बहसले अबको निर्वाचन कस्तो होला ? धनाढ्य वर्गको पहुँचमा पुग्न थालेको निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने विषय के होला ? तमाम प्रश्न र चासो भने जागेका छन् ।
