काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको राजनीतिक दूरी बढिरहेको छ । दुई दलका नेताहरु आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनेक्रममा देखिएका छन भने एमाले नेतृत्व माओवादी युद्धलाई अस्वीकार गर्ने लाइनमा देखिन्छ । आखिर किन उनीहरुले यस्तो राजनीतिलाई अघि सार्न खोज्दैछन् ? 

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रप्रति अनुदार देखिन्छ । सत्ता समिकरणमा आएको बदलावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउनमै केन्द्रित देखिन्छन् भने ओलीले पनि जवाफ फर्काउने गरेका छन् । 

यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रजातन्त्र दिवसलाई जनताको दिवस मनाउनुपर्ने भन्दै माओवादी युद्धलाई हिंसा भनेका छन् । 

ओलीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा २००७ सालबाहेक अन्यलाई मान्न नसकिने संकेत गरेका छन । २०६२\०६२ मा भएको जनआन्दोलन, माओवादी युद्ध लगायतलाई संविधानले नै स्वीकार गरेको स्थितिमा ओली अनुदार देखिने क्रम रोकिएको छैन । 

यस्तोमा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा सहीदमाथिको अपमान गर्न खोजिएको भनेको छ । झापाको सुखानी प्रकरणका सहीदलाई पनि सम्मान गर्ने बताएको माओवादीले माओवादी युद्ध र त्यसका सहीदप्रति समान धारणा राख्नुपर्ने भनेको छ । 

एमाले–माओवादीबीच केहि समयदेखि जनयुद्धको विषयमा विवाद चर्किएको देखिन्छ । यस्तोमा एमालेले माओवादी युद्धलाई हिंसा भनिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध भनिरहेको छ । 

बादलको त्यो अभिव्यक्ति

पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल अहिले एमाले उपाध्यक्ष छन् । माओवादीमा सैन्य विज्ञदेखि विभिन्न उपमाले चिनिएका बादल आफैले युद्ध लडेपनि अहिले त्यसलाई हिंसा भनिरहेका छन् । 

हिंसा भनेको युद्ध र मार्ने मर्ने काम हुने बादलको तर्क छ । हिंसा नै युद्ध भएको र युद्ध वर्ग संघर्षको रुप हो भनेका बादलले केपी ओलीले भन्ने गरेको हिंसामा आफ्नो कुनै आपत्ति नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । 

यस्तो स्थितिले बादल विवादीत बनिरहेका छन् भने केहिले त उनलाई हिंसामा सहभागी भएको मान्छे भन्दै पक्राउ गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, बादलले यस्तो किन बोले भन्ने विषय भने खुलिसकेको छैन् । तर, धेरैले बादलले अध्यक्ष ओलीको पक्ष लिन खोज्दा यस्तो भएको दाबी गरिरहेका छन् । 

विवादको विषय नै युद्धको परिभाषा

माओवादीले १० वर्ष लामो समय लडेको युद्ध जनयुद्ध, सशस्त्र युद्ध वा हिंसा ? यो विषयको बहस चलिरहेको देखिन्छ । संविधानले यसलाई सशस्त्र संघर्ष भनेको छ भने दलहरुबीचको विवाद कायमै देखिन्छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको बेला दिएको जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदामा समेत प्रश्न उठ्यो र सर्वोच्चले यसलाई रोक लगायो । 

यसरी चलिरहेको परिभाषाको चर्चाकाबीच यसको परिभाषाको विवाद लम्बेतान बनिरहेको छ । राजनीतिक एजेण्डा, विषयवस्तु र आदर्श सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर यो विषयमा दुई दलबीच चलिरहेको जुहारी भने सत्ता सहकार्यसँगै जोडिने गरेकाले पनि स्वार्थ प्रेरित विषय बन्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।