काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना एजेण्डा पेश गर्ने शैली नै रोचक बनाइरहेका छन् । संविधान संशोधनको जगमा बनेको भनिएको सरकार र सत्ताबाट एकाएक हट्नुपरेको प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डबीचको जुहारीले राजनीतिक संकट देखाइरहेको बेला नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिले अझैं केहि समय राजनीति सङ्ग्लो बन्ला ? शंका देखिन थालेको छ ।
सत्ता राजनीतिले दल र नेताहरुलाई नराम्ररी गाँजेको देखिन्छ । दलहरुले शक्ति सञ्चयका लागि प्रयोग गर्ने तौरतरिकाका कारण जनतामा एकखाले भ्रम समेत देखिन्छ ।
सत्ता सहकार्यमा हुन्जेलसम्म ठिक तर सम्बन्धविच्छेद भएको भोलिपल्टदेखि नै तानातानमा उत्रिने प्रवृत्तिले सामाजिक अनास्था फैलाउने खतरा उत्तिकैे छ । तर, नेताहरुले गर्ने दाबी भने रोचक हुने गरेको देखिन्छन् ।
प्रचण्डले २०६४ कै जस्तो आफ्नो महत्व बढेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अनेक आरोप लगाइरहेका छन् । प्रचण्डले भन्न थालेका छन, ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको देख्छु । देश त खत्तम हुन थाल्यो ।
प्रचण्डले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा कांग्रेस एमालेका नेताहरुले भने अनेक प्रश्न गर्ने गरेका छन् । सत्ताबाट बाहिरिएपछिको छटपटी पोखिरहेको आरोपदेखि अनेक आरोप उनीहरुले लगाइरहेका छन् । तर, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने आफ्नै लयमा अभिव्यक्ति दिइरहनेमा पर्छन् । बलियो र स्थिर राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता औल्याउने उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डलाई ५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने पोखरेलको जिकिर छ ।
यता, मधेस केन्द्रित दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भने नौलो गणतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । जनमतसँग एकताको अन्तिम तयारी चलिरहेको दाबी गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी भने दुई दलीय शासन लाद्न खोजिएको आरोपमा तल्लिन छन् ।
यसरी नेताहरुले ओकल्ने विविधतापूर्ण अभिव्यक्तिले सर्वसाधारण भने अलमलमा पर्ने स्थिति बनिरहेको छ । प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले नै यस्ता विषयलाई चुनावी एजेण्डादेखि दस्तावेजीकरण गर्नुको सट्टा तत्कालका लागि जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने गरि अभिव्यक्ति दिने गर्नाले कतै समाजमा अराजकता थपिने त होइन ? डर देखिन्छ ।
