काठमाडौँ । सत्ताको नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भए पनि चाबी भने काँग्रेसको हातमा छ । पार्टीभित्रै र विपक्षीहरुको आलोचना सुन्नै नचाहने÷सहन नसक्ने र कारबाही डण्डा चलाउने या भ्याएसम्म शब्दले घोचपेच गर्ने ओली यतिखेर काँग्रेसीहरुको कचकच मज्जाले सहिरहेका छन् । संसदको पहिलो ठूलो दल भएर पनि सत्ताको नेतृत्व गुमाउनु काँग्रेस नेताहरुकै अदूरदर्शिता मान्न सकिन्छ । तर पनि कहिले तेस्रो दललाई, कहिले दोस्रो दललाई काँध हालेर काँग्रेसले विगत दुई वर्षदेखि सत्ताको चाबी आफूले लिएर बसेको छ । गत असारमा काँग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएदेखि नै काँग्रेसकै एकथरी नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका क्रियाकलापप्रति आलोचनात्मक रहँदै आएका छन् । यस्तो आलोचना र विरोध एमालेकै नेताहरुले गर्थे भने ओलीले पार्टीबाट निष्काशन गरिसक्थे, तर काँग्रेसीहरुकै आडमा सत्तामा टिकेकाले उनी आलोचना पचाउन बाध्य छन् ।
काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश कोइराला लगायतले निरन्तर आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय अध्यादेशले अप्ठेरोमा परिरहेको सरकारविरुद्ध नेता कोईरालाले खरो टिप्पणी गरेका छन् । अध्यादेशबाट देश चलाउने कुरा निरंकुशताको प्रस्थानबिन्दु भएको भन्दै संसद बोलाउने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको उनले बताए । लोकतन्त्रमा सकेसम्म संसदबाट नै ऐन, कानून बनाउनुपर्ने र दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई अध्यादेशको जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ । काँग्रेस र एमालेको सरकार बन्नुपर्छ भनेर आफूले नै पहल गरेको भन्दै उनले वर्तमान सरकार गलत बाटोमा गएकोले काँग्रेसले ‘गलतलाई गलत’ भन्न सक्नुपर्ने बताए ।
महामन्त्री गगन थापाले त वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भन्दा राम्रो तवरले आफूले सरकार चलाउन सक्ने भन्दै ठाडो चुनौती नै दिए । अहिलेका र विगतका प्रधानमन्त्रीहरुभन्दा आफूले राम्रोसँग देश चलाउँछु भन्ने विश्वासकै कारण काँग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि पहल गरेको उनको भनाइ थियो । हालै मात्र उनले सरकार चलाउने सम्बन्धमा पार्टीका आधारभूत मूल्य–मान्यता विपरीत कुनै सम्झौता नगरिने समेत बताएका छन् । पार्टीले विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता आधारभूत मूल्य र मान्यताहरुमा सम्झौता नगर्ने उनको दाबी छ । यद्यपि वर्तमान सरकार काँग्रेसले चाहेर नभई परिस्थितिवश निर्माण भएको भन्दै नराम्रो हुँदाहुँदै पनि यही सरकारमा बसेर बाँकी समय बिताउने विरोधाभासी अभिव्यक्ति समेत उनले दिए ।
काँग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि ओलीका गलत क्रियाकलापको खुलेरै विरोध गर्दै आएका छन् । एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि सरकारले नै मुद्दा चलाइरहेका विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा र भवन दानमा लिने निर्णयबारे शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ मागे । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा र भवनसमेत सत्ताको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले दान लिँदा गम्भीर आशंका पैदा भएको भन्दै उनले राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धको सिमानाका बारे सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका थिए ।
यही विषयमा एमाले पार्टीभित्र प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भीम रावललाई पार्टीबाटै निष्काशन गरे भने बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सिनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरे । तर काँग्रेस नेताहरुको आलोचना र टिप्पणी उनले नचाहेर पनि सुन्नु परिरहेको छ । काँग्रेसकै अर्का नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले काँग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि सत्तामा सहजै कसरी पुग्ने भन्नेबारेमा मात्रै बहस हुने गरेको र अरु काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । काँग्रेसकै अर्का प्रभावशाली नेता÷सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सरकारको कार्यशैली ठीक नरहेको भन्दै बेलाबेला आलोचना गर्दैै आएका छन् । उनले अध्यादेशको समेत विरोध गर्दै सांसदहरु र संसद जीवित रहँदै के–कति कारणले अध्यादेश आवश्यक प¥यो भनी प्रश्न उठाएका छन् ।
पछिल्लो समय अध्यादेशसँगै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा पनि काँग्रेसीहरुले ओली सरकारको तीव्र आलोचना एवं विरोध गरिरहेका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाशले विषयवस्तु गलत भए सरकारमा हुँदा पनि आफूले अध्यादेशको विरोध गर्ने बताए । उनी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विरुद्धमा स्पष्ट देखिन्छन् । विश्वप्रकाश र शेखरले उक्त विधेयक पुनर्लेखन तथा परिमार्जनपछि मात्रै पारित गर्न सकिने बताएका छन् । काँग्रेसको भातृसंगठन नेवि संघले त सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध सडकमै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । विधेयकमा रहेका प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र गोपनीयताको अधिकारमाथि आघात पर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ । सरकारमै सामेल भएको लोसपाले र सत्ता पक्षमै रहेको उपेन्द्र यादवको जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरुको साथविना राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्न बहुमत नपुग्ने हुनाले ओली सरकार नैतिक संकटमा हेलिने खतरा बढेको छ ।
यसरी सरकारमै बसेर पनि काँग्रेसका प्रभावशाली नेता, पदाधिकारीहरु र जसपा–लोसपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिइरहेका छन् । तर भागभण्डाको राजनीतिमा रुमल्लिएको काँग्रेस संस्थापन पक्षले भने सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्न सकेको छैन । अध्यादेश र सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा देउवा पक्षधर नेताहरु मौन देखिन्छन् ।
