काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको दश महिना पूरा भइसक्दा पनि संविधान संशोधनको एजेण्डामा बहस भएको छैन । बरु सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले सत्ता भागवण्डामा व्यस्त छन् । 

यसअघि संविधान संशोधनकै एजेण्डामा एमाले कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन गर्दा विरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पछिल्लो समयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको दाबी गरिहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनमा कसले हलो अड्काइरहेको छ त ?

२०७२ सालको संविधान अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ ।संविधान अनुरुप नेपाल संघीय शासन व्यवस्थाद्धारा सञ्चालित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयगरी तीन तहको सरकार छ ।

संघीयताको अभ्याससंगै यतिबेला संविधान संशोधनको महसुस गर्न थालिएको छ । संविधान निर्माणका बेला नै १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका दलहरुले पनि त्यो समय आएको बताउन थालेका छन् ।

गत वर्ष असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको थियो । तर दुई ठुला दलको सरकार बनेको दश महिना पुग्दा समेत संविधान संशोधनमा चासो देखाएका छैनन् । 

बरुसरकार गठनकोबेला कांग्रेस–एमालेले उठाएको संशोधनको विषयलाई गम्भीर आशंका गरेका विपक्षी दलका प्रमुख नेता प्रचण्डले नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अभिब्यक्ति दिन थालेका छन् । 

ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच सरकार गठनका लागि भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधनको एजेण्डा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

उक्त बुँदामा लेखिएको छ,– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

उतिबेला संविधान संशोधनको विषयलाई दुबै दलका नेताहरुले प्राथमिकताका साथ चर्चा गरेका थिए । पछिल्लो समय भने संविधान संशोधनमा दुई पार्टीकै नेताहरुको मत बाँझिने गरेको छ । यसले संविधान संशोधनको मुद्धा अझ पेचिलो बनेको छ । 

संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशिल विषयमा राजनीतिक दलले देखाएको खेलाँचीले ठुलो असर पार्ने देखिन्छ । 

प्रदेशका जनप्रनिनिधिले बेला बेला संघ सरकारसंग अधिकारको माग गर्र्दै आन्दोलन र संघर्ष समेत गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदका दुई ठुला दलले संविधान संशोधनमा चासो देखाउन छाडेकोमा विश्लेषकहरुको आ–आफ्नै तर्क छ । 

संविधान संशोधनका बहसका विषयहरु 

स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउने, निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गर्ने,प्रदेशको समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्ने, संघमा राष्ट्रियसभामा समानुपातिक व्यवस्था गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई केन्द्रबाट तोक्ने, प्रदेशको संख्यामा पुनरवलोकन गर्ने, राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिनेसहित जस्ता विषयमा संविधान संशोधनको खोजी भइरहेको छ । यसमा संसदवादी दलहरुबीच नै मदभेत रहँदै आएको अवस्था छ ।

संविधान संशोधनका लागि के के चाहिन्छ ?

संविधान संशोधनका लागि संसदका दुबै सदनमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । २०७९ को निर्वाचन अनुसार संसदको कुनै पनि दलले बहुमत त ल्याउन सकेको छैनन्, दुई तिहाई त परको कुरा । 

निर्वाचनबाट प्राप्त सिटका आधारमा समेत संविधान संशोधन असम्भव जस्तै विषय बनेको छ । किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुई तिहाई बहुमत छैन । कांग्रेस, एमाले सहितका अन्य पार्टी मिलेर बनेको सरकारको नेतृत्वको ओलीले गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो कार्यकालका रुपमा विश्वासका मत लिदा २ सय ७५ सांसद मध्य १८८ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । यो भनेको प्रतिनिभिसभामा दुईतिहाई विश्वासको मत हो । 

तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने दलहरुले साथ नदिँदा यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेशसमेत पास हुने अवस्था बनेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने दलहरु पनिकांग्रेस एमालेले चाहेजस्तो गरी संशोधन गर्न तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षी खेमामा रहेका दल विना संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यसका लागि विपक्षी खेमामा रहेको संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरु तयार हुनुपर्ने हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा सत्ता खिचातानी बाहेक राष्ट्रिय मुद्धामा एक हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभामा ओली सरकारलाई दुई तिहाई पुगेपनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नै पुग्ने अवस्था छैन । 

राष्ट्रियसभाको ठुला दल माओवादी बनेको छ । माओवादी १७ सिट सहित ठुलो दल छ भने कांग्रेस एमाले क्रमशः १६ र ९ सिट छ । राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलको बहुमत समेत पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक मुद्धाका रुपमा मात्रै संविधान संशोधनको विषय बन्दै आएको छ । 

यता, नागरिकले राजनीतिक खपतका लागि संशोधनको एजेण्डा अघि सार्ने राजनीतिक दलहरुले बेलैमा सोच्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । नभए प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको असन्तुष्टिको ज्वाला बढ्यो भने व्यवस्था माथि खतरा बढ्ने छ ।