काठमाडौं । तत्कालिन नेकपा माओवादीले गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको थालनी गरेको दिन फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने कि नमनाउने भन्ने बहस तीब्र छ ।
माओवादी घटकहरुले यो दिन जनयुद्ध दिवसकै रुपमा स्मरण गर्ने गरेका छन् । तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७९ सालमा यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवकै रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । तर यो बहस अहिले पनि कायमै छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७९ सालमा फागुन १ मा जनयुद्ध दिवसकै रुपमा मनाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेको थियो । एमालेसहितको सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिंसालाई दिवस मान्न नसकिने टिप्पणी गरे । संसदमा प्रवेश र सत्ता प्राप्तीको लागि मात्रै हिंसा गरेको भन्दै ओलीले आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
यो दिनलाई राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा मनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाए । सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय बदर गरिदियो । तर माओवादी घटकहरु भने यो जनयुद्धलाई हिंसा मान्न तयार छैनन् । माओवादी युद्ध र ६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलमा नै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस साँच्चै नै जनताका सबै उत्पीडित समुदायको निम्ति राष्ट्रिय दिवस भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
जनयुद्धलाई कसैले मेटाएर यो नमेटिने एउटा इतिहासका रुपमा माओवादीहरु गर्व गर्ने गर्छन् । बरु जनयुद्धलाई मेटाउने दुःशाहस गर्नेहरु नै खरानी हुने चेतावनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका छन् ।
सशस्त्र संघर्षको थालनी भएको दिनलाई जनयुद्ध दिवसकै रुपमा स्मरण गर्ने गरेका माओवादीहरु भने दर्जनौं समूहमा विभाजित छन् । पछिल्लो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको छलफल चलाइरहेको नेकपा विप्लव समूहले पनि विहीबार छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाएका छन् ।
बरु एकले अर्कोलाई राजनीतिक विचलन भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर पनि क्रान्तिकारी शक्तिलाइ बलियो बनाउन एकताको अपरिहार्यताको महशुस भने उनीहरुले गरि नै रहेका छन् ।
दश वर्षे सशस्त्र संघर्षमा संगै होमिएमा नेताहरु माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विभिन्न समूहमा तितरवितर भएका छन् । विगतमा महान जनयुद्धको उपमा दिने नेताहरुले जनयुद्धलाई विभिन्न किसिमले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
नेकपा कालपछि एमालेतिर लागेका रामबहादुर थापाले त केही दिनअघि मात्रै पश्चिम नेपालको अछाम पुगेर माओवादी जनयुद्ध नभई हिंसा भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईको विश्लेषण पनि फरक हुने गरेको छ । उनले शब्दको जँुँगा लडाई छाड्न आग्रह गरेका छन् । ‘शब्दको जुंगाको लडाइँ छोडौं ।
फागुन १ गतेलाई राज्य र सबै दल, जनताको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष ’जनक्रान्ति दिवस’ को रुपमा मनाऔं ! १९९७ सालको विद्रोह, २००७ सालको जनक्रान्ति, झापा जनविद्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२–६२ सालको सशस्त्र जनयुद्ध, २०६२÷६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, थारू विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलन र क्रान्तिका कडीहरूलाई जोडौं !’– भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
माओवादीले ५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष थालनी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने प्रचण्डको प्रयास सफल नभए पनि फेरि पनि जनयुद्धलाई नेपाली जनताको युगान्तकारी अभियानको रुपमा, महान बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्ने युद्धको रुपमा स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने प्रचण्डले बताएका छन् ।
त्यसैले माओवादीबाट निर्वाचित स्थानीय तहमा जनयुद्ध दिवसको स्मरणमा सार्वजनिक विदा दिन सर्कुलर नै जारी गरेका थिए ।
जसले गर्दा माओवादीबाट निर्वाचित तथा माओवादी बाहुल्य रहेको स्थानीय तहले सार्वजनिक विदा दियो भने कतिपय विद्यालयहरुमा समेत जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रम गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश
सर्वोच्चको आदेश विपरित स्थानीय तहले यो वर्ष पनि जनयुद्ध दिवसका नाममा विदा दिएपछि द्वन्द्वपीडित चन्द्रशेखर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । केसीको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
जनयुद्ध दिवसका सन्दर्भमा विदा नदिन सर्वोच्चले आदेश दिए पनि कतिपय स्थानीय तहले अटेरी गरेका हुन् । यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७९ माघ २९ गते फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो ।
