काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनुअघि सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेश हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । 

सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सत्ता साझेदार दलले नै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तनावमा परेका छन् । भूमि अध्यादेशमा असन्तुष्टि जनाएको लोसपाले सरकार छाड्ने तयारीसमेत गरेको छ । 

राजीनामाको तयारीमा रहन लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनु भन्दा केही समयअघि मात्रै सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । संसद बोलाउने बेलामा अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को आलोचना मात्रै गरेनन्, सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दी नै गरे । 

त्यसपछि बोलाएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नै राष्ट्रपतिबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका ६ वटै अध्यादेश सरकारले पेश ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ संसदमा पेश गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ संसदमा पेश गरे । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ तथा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेस गरेका छन् । 

संसद् बैठक नचलेका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् बैठक बसेको पहिलो दिन नै पेश गरी ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभए स्वतः निश्क्रिय हुन्छ । 

अध्यादेश पारित नहुने निश्चित 

प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ । राष्ट्रियसभामा ३ सदस्य रहेको जसपा नेपाल र १ सदस्य रहेको लोसपाले भूमी सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि अध्यादेश असफल हुने देखिएको छ । 

भूमाफियालाई भूमि बाँड्ने प्रपञ्च सहित अध्यादेश ल्याएको जसपा र लोसपाको आशंका छ । एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले जग्गा बाँड्ने कार्य रोक्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो । 

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयास रोक्दै २०८० माघ ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने कार्य पनि गैरकानुनी ठहर गरेको थियो । तर सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्चको आदेश समेत लत्याइएको कानूनविद्हरुको भनाई छ । भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी भने यो कुरा स्वीकार्न तयार देखिदैनन् । 

जसपा र लोसपाका कारण ओली तनावमा 

संसद नचलेको बेला तत्कालै कानूनी आवश्यकता पूरा गर्न भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । तर संसद आह्वान गर्नेबेलामा अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुका साथै सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरुहरुले सरकारविरुद्ध सदनमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने औपचारिक निर्णय नै गरी संसद तताइरहेका छन् । 

विपक्षी दलहरु अध्यादेश असफल बनाउने र मोर्चाबन्दी नै गरेर एकै श्वरमा सरकारविरुद्ध आक्रामक बनिरहँदा अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीकै लागि घातक बनेको छ । 

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशहरु मध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत रोकेका थिए । तर सरकारको दबाबका कारण २ दिन अड्काएर अध्यादेश राजी गरिदिए । 

अध्यादेशको संकटसँगै सरकार ढल्ने चर्चाका बीच बुधबार राती उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकसमेत बसेको थियो । तर संयन्त्र बैठकले कुनै निचोड निकाल्न सकेन । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेश असफल भए प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।