काठमाडौं । २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको जनयुद्ध १० वर्षसम्म चल्यो  । यही आन्दोलको जगबाट मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको मानिँदै आएको छ । र, यसलाई माओवादी केन्द्रले ऐतिहासिक दिनका रुपमा लिँदै आएको छ । माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गरेको पनि ३० वर्ष पुगिसकेको छ । 

यो अवस्थामा मुलुकको व्यवस्थामा परिवर्तन आएपनि जनताको अवस्थामा खास परिवर्तन हुन सकेको छैन । त्यस्तै पछिल्लो समय माओवादी युद्धलाई हिंसा भन्ने कि जनयुद्ध भन्ने ? वा माओवादीले जनयुद्धको रुपमा दावी गरिरँदा त्यसलाई समग्र जनता र मुलुकले  स्वीकारर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलै रुपमा उठिरहेको छ । 

संसदमा पनि ‘जनयुद्ध’ विवादीत 

माओवादीले जनयुद्धलाई गौरवका रुपमा लिइरँदा संसदमा भने यही विषयमा कैयन पटक चर्काचर्की हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभामै मुलुकको विकासका सवालमा हुने गरेका बहसमा माओवादी आन्दोलनलाई हिंसाको रुपमा परिभाषित गर्ने तथा मुलुक पछौटे हुनुलाई माओवादी आन्दोलनलाई नै दोष दिँदै आएको छ । यसको प्रतिवाद गर्नेक्रममा माओवादी र अन्य दलका सांसदहरुले पटक पटक सवाल बहस गरेका छन् । 

शाब्दिक हिसाबले हेर्ने हो भने कसैलाई त्रसित पार्ने, दवावमा राख्ने, ज्यान लिने वा समग्र रुपमै जनतालाई भयभित पार्नुलाई आतङ्क वा हिंसा नै भनिन्छ । तर माओवादीले भने व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनस्तरबाट नै उठेको आन्दोलन भएकोले यसलाई हिंसा र आतङ्क नभइ जनयुद्ध नै मान्नुपर्ने धारणा पेश गर्दै आएको छ । 

प्रचण्डको धम्की 

जनयुद्धको सवालमा विभिन्न दल तथा नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा जुहारी चल्दै आएको छ । वर्तमान संविधान र सरकार संचालनको बखत पनि दलहरुबीच मतभेत बढ्दो छ । मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले ओली सरकारको कार्यशैली र कदमविरुद्ध चर्को दवाव सृजना गरिरहँदा संविधान नै मिचेकोसमेत गम्भीर आरोप लगाउँदै आएको छ । 

यही क्रममा माओवादी केन्द्रका  अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार संविधानसम्मत नचलेको तथा संविधानको परिपालन नभएको भन्दै पुनः एक पटक ठूलो आन्दोलनको आवश्यकता देशलाई परेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

माओवादीले मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित समानुपातिक समावेशी र धर्म निरपेक्षतालाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा लिँदै आएको छ । यद्यपि हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले माओवादी आन्दोलन र जनयुद्धको मर्मविपरित व्याख्या गर्ने गरेको प्रचण्डले आरोप लगाउने गरेका छन् ।

यहीबीचमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी युद्धलाई पटक पटक हिंसाको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
 त्यस्तै माओवादी आन्दोनका प्रमुख लिडरमध्येका एक हाल एमाले उपाध्यक्ष रहेका रामबहादुर थापा बादलले पनि जनयुद्धलाई हिंसाकै रुपमा परिभाषित गरे । 

यसपछि फायर बनेका कतिपय माओवादी धारका नेताहरुले बादललाई पक्राउ गनुपर्नेसमेत माग गरे । यीनै अभिव्यक्तिहरुपछि प्रचण्ड पनि थप विच्किएका छन् । उनले जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरु खरानी हुने चेतावनी दिन थालेका छन् । उनले ३०औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई नै सम्बोधन गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

हुनत ः यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि अदालतले उक्त निर्णयलाई बदर गरिदियो । यस्तै यही माघ २८ गते रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । 

यसकाविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर दायर भएपछि उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ । अदालतका यी आदेशहरुले पनि जनयुद्धलाई गौरवकै रुपमा लिँदै आएको माओवादीलाई थप पिरोलेको छ ।  स्थायी शान्तिको स्थापना गर्न विस्तृत शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन प्रमुख दलहरु मिल्नुपर्नेमा जनयुद्धकै मर्ममाथि आँच पुग्ने अभिव्यक्ति आउनुले पनि माओवादी थप रुष्ट बन्दै गएको हो ।