काठमाडौं । संसद र सडकबाटै सरकारविरुद्ध विपक्षीको घेराबन्दी र प्रहार जारी छ । मुख्यतः अध्यादेश तथा शुसासनका सवालमाा ओली सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न छन् । त्यस्तै सरकारले चालेको कदम र गरेका निर्णयहरुलाई लिएर विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि घेराबन्दी गरिरहेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक बन्दै आएका छन् । खासगरी वर्तमान सरकार अध्यादेश र भ्रष्टाचारकै सवालमा प्रश्नरहित बन्न नसकिरहेको हो । यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदार दलहरुले पनि प्रधानमन्त्रीमाथिको कदमप्रति भागेदार बन्नुपरिरहेको छ । यद्यपि काँग्रेसको एक पक्षले सरकारको कदमको खुलेरै विरोध गरिरहेको देखिन्छ । 

सरकराले भ्रष्टहरुलाई जोगाएको तथा त्यस्ता कैयन मुद्धाहरुमा आरोपीहरुलाई नै पश्रय दिइएको भन्दै आलोचना बढ्दो छ । यी प्रश्न तथा आलोचनाहरुले पनि ओली सरकार नैतिक संकटमै रहेको भन्न सकिन्छ । 

सरकराले संसदको हिउँदे अधिवेशन बस्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै ६ अध्यादेश ल्याएको थियो । यसमा पनि विपक्षीहरु कडा आलोचनामा उत्रिए । यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने निश्चित भएपनि राष्ट्रियसभाबाट भने पास हुने संभावना छैन ।  

प्रतिनिसभामा सत्ता पक्षको स्पष्ट बहुमत छ । तर राष्ट्रियसभामा कमजोर रहेका सत्तारुढ दल काँग्रेस एमालेका लागि जसपा नेपालको सहयोग अनिवार्य थियो । यद्यपि ३ सिट भएको जसपा नेपालले भूमी सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण अध्यादेश पारित हुने संभावना देखिँदैन । 

सत्ता पक्षिय दलको पनि विमत्ति

अध्यादेशका विषयमा विभिन्न तर्क वितर्कहरु आइरहेका बेला सत्तामै रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । लोसपाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितविपरित रहेको भन्दै उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

त्यस्तै सीके राउत नेतृत्वको पार्टी जनमत र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि अध्यादेशको विपक्षमा रहने तयारी गरिरहेका छन् । यो अवस्थाम अब अध्यादेश के होला ? अध्यादेश फेल भए सरकारले के गर्ला ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । यदी राष्ट्रियसभाबाट उक्त अधादेश पास नभएको अवस्थामा सरकारसँग प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याउनुबाहेक विकल्प हुने छैन । तर यो सँगै सरकारसामु नैतिक संकट पनि आइपर्नेछ । 

त्यस्तै अध्यादेश तथा अन्य सरकारका कदमहरुका कारण पनि गठबन्धनमा संकट पैदा आउन सक्ने आंकलन गरिँदै आएको छ । यद्यपि काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने वर्तमान सरकारलाई संकटबाट उतार्नुपर्ने धारणा अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । 

वर्तमान अवस्थामा मुलुक संचालनका लागि काँग्रेस एमालेकै गठबन्धनको विकल्प नरहेको महामन्त्री थापाले जिकिर गरिरहेका छन् । जसका लागि दुई दलबीच भएको सहमति अनुसारको आधा–आधा कार्यकाल सरकार संचालन गरेरै समयको सदुपयोग पर्ने गगनले अडान लिइरहेका छन् । 

गगनको यो टिप्पणीले ओलीमाथिका संकट र प्रश्नलाई हल गर्न काँग्रेसले पनि सहजिकरण गर्ने तथा त्यसको भागेदार बन्ने संकेत गरेको छ । गत असारमा बनेको काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनले ७ बुँदे समझदारी गरेको थियो ।

जसमा संसदको आधा आधा कार्यकाल सरकार चलाउने लगायतका सहमति छन् । हाल सरकारमाथि विभिन्न संकट तथा प्रश्न उठेपनि अहिलेसम्म उक्त समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष तयार नै देखिन्छन् । 

वर्तमान अवस्थामा अध्यादेश तथा सरकारको कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठेपनि एमालेसँग संयुतm रुपमै जवाफ दिन काँग्रेस नेतृत्वसमेत सहमत देखिन्छ । जसका कारण सरकार तत्काल संकटमा पर्ने खतरा देखिँदैन ।