काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको ६ अध्यादेशमध्ये ५ अध्यादेश पारित हुने संभावना भएपनि भूमी सम्बन्धि अध्यादेश अस्वीकृत हुने संभावना कायमै छ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षको स्पष्ट बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलहरु भारी बन्दा भूमी सम्बन्धि अध्यादेश सरकारको लागि निल्नुन ओकल्नु भइरहेको अवस्था छ । यसबाहेकका अन्य अध्यादेशहरु भने स्वीकृत हुने ढुक्कमा रहेको सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पनि कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने रणनीति बुनिरहेको छ । 

यसरी आइलाग्यो ओलीमाथि संकट 

संसद संचालन हुनुभन्दा ६ दिनअघि मात्रै अध्यादेश ल्याएको भन्दै संसदमा विपक्षी दलहरुले विरोध गरे । यसपछि अध्यादेश पास गर्ने अभ्यास जारी नै रहँदा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले नै अध्यादेशको सम्बन्धमा हिसाब गर्नु हतारो हुने प्रतिकृया दिएका थिए । 
    उक्त समय राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको (जसपा) नेपालले अध्यादेशको समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको थिएन । जसका कारण पनि ओलीले हतारोको भाषा प्रयोग गरेका थिए । तर राष्ट्रियसभाको निर्णायक दल जसपा नेपाल मात्रै नभइ सत्ता पक्षमै रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले समेत सरकारले ल्याएको भूमी सम्बन्धि अध्यादेश जनताको पक्षमा नरहेको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संकट आइलागेको हो । 

सत्ता पक्षको अबको कदम कस्तो ? 

संसद नभएको समयमा अध्यादेश ल्याएइए संसद सुचारु भएको पहिलो दिनदेखि ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्दछ । नत्र उक्त अध्यादेश स्वतः निश्क्रिय हुने कानूनी व्यवस्था छ । यदी अध्यादेश फेल भएमा सरकारमाथि पनि नैतिक संकट पर्नेछ । यो अवस्थामा सरकारले अब अध्यादेश पारित गर्नका लागि भरपुर प्रयास थाल्नेछ । सत्तारुढ दलहरुले यसका लागि चाँजोपाँजोसमेत मिलाउन थालिसकेका छन् । यसको तयारीस्वरुप शुक्रबार सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले संस्थापन पक्षको बैठक नै डाकेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग अध्यादेश पारित गराउन सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै माओवादीको समर्थन माग्ने जिम्मा नेकपा एमालेले पाएको छ । अध्यादेश कुनै पनि हालतमा पास गराउने ध्याउन्नमा रहेको सरकारले बारम्बार आफूहरु व्याक नहुने जिकिर गरिरहेको छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अनेक विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि अध्यादेश पारित गरेरै छाड्ने दावी गरिरहेका छन् । 

अबको ‘सिनारियो’ कस्तो ? 

विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्ने भनेका सत्तारुढ दलहरुले अध्यादेश पास गर्न प्रतिपक्षी दलहरुसँगै  सहयोग माग्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा के अब माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकरलाई भूमी अध्यादेश पास गर्न सघाउँलान् ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालिसकेको छ । 

मधेशवादी दलहरुको असहयोगका कारण सत्तारुढ दलहरुले पहिलो विकल्पस्वरुप विपक्षी दलहरुको सहयोग माग्ने चाल रचेको हो । तर एमालेको अनुरोधलाई माओवादीले स्वीकार गर्न सक्ने संभावना उत्तिकै न्यून छ । किनकी यसअघि नै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादीसँग सहयोगको प्रस्ताव राखेकोमा वर्षमान पुनले उक्त प्रस्तावको खुलासा गरेको भन्दै दुई दलबीच बबण्डर मच्चिएको थियो । उता काँग्रेसको प्रस्तावलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले के गर्ला ? भन्ने विषय भने शंकाकै रुपमा लिइएको छ । 

कतिपय नेताहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभामा अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव नै दर्ता गरिसकेकोले काँग्रेसको प्रस्तवप्रति सकारात्मक बन्न नसकिने तर्क गरिरहेका छन् । यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादीको एक पक्षले भने कुनै न कुनै विषयलाई लिएर काँग्रेसको पक्षपोषण गरिरहेको छ । 

त्यस्तै पार्टी जन्माउन नै काँग्रेसको सहयोग पाएको नेकपा एसले उक्त अनुरोधलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने एकखालको आंकलन पनि गरिँदै आएको छ । तर सत्तामा एमालेसँगै काँग्रेसको सहकार्य रहेकाले एमालेलाई नै सघाउ पुग्नेगरी नेकपा एसले निर्णय लिन्छ भन्नेमा शंका कायमैै छ । यद्यपि राजनीति संभावनाहरुकै खेल भन्ने गरिँदा यो पनि असम्भव भन्ने छैन । यदी यो सम्भव भए नेकपा एकीकृत समाजवादीकै सांसद संख्याले अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई बल पुग्नेछ । 

अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी अझ एक्लिने देखिन्छ । वामपन्थी एकताको नारा लगाउँदै आएका माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच निकट भविष्यमै एकता हुने चर्चा समेत चल्दै आएको छ । यो अवस्थामा अध्यादेशका सवालमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्ता वा प्रचण्ड कस्लाई रोज्ला ? यो पनि रहस्याको विषय बनिरहेको छ ।