काठमाडौं । सत्तारुढ दलले अध्यादेशमा सहमति जुटेको दाबी गरेको छ । अब फागुन ६ गते संघीय संसदमा अध्यादेश पारितका लागि पेश गर्ने तयारी सरकारले गर्दैगर्दा सत्ता पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टीले भने अस्वीकार गर्ने अडान कायमै राखेको भनिएको छ । यस अवस्थाका बीच अध्यादेश अब के होला त ?
सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेशमा ५ अध्यादेश संघीय संसदका दुबै सदनमा निर्णयार्थ पेश हुने भएका छन् । सत्तारुढ दलको बैठकले अध्यादेश पारित गराउने सहमति जुटेको दाबी गर्दै अब फागुन ६ गते निर्णयार्थ पेश गर्ने बताइएको हो ।
अध्यादेशमा अड्को थापिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग पनि फोन संवाद भएको र सहमति जुटेको गृहमन्त्री लेखकको दाबी छ । सरकारी पक्षले यस्तो जिकिर गरेपनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने अध्यादेश पारित गराउने सम्वन्धमा भूमिसम्बन्धिको अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अन्य विषयमा सहमति हुन नसक्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धिको अध्यादेशमा देखाइरहेको चासोजस्तै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पनि भूमिसम्बन्धि अध्यादेशमा चर्को आलोचना गर्नेमा पर्छन् ।
शेखरजस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि ब्रह्मलुट मच्चाउका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धिको अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
भुमिसम्बन्धिको अध्यादेशले देशलाई खण्डहर बनाउने भन्दै चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले भुमिसम्बन्धि अध्यादेशलाई छलफल गर्न कार्यदल बनाउने भनेको छ ।
कार्यदलले अध्ययनको आधारमा दिएको सुझावपछिमात्रै निर्णय गर्ने भनिएपनि त्यसमा राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना रहला ? यो चासोको विषय बनेको छ ।
सरकारको चलाखि
सरकारले विवादास्पद बनेको भूमिसम्बन्धिको अध्यादेशलाई थाँति राखेर अन्य ५ अध्यादेशलाई पारित गराएर राजनीतिक जित निकाल्न खोजेको देखिन्छ ।
यस्तोमा अन्य सत्तारुढ दलहरुले कस्तो निर्णय गर्छन् भन्ने विषय नै मुख्य चासो बन्न पुगेको छ । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भने भूमिसम्बन्धिको अध्यादेश फिर्ताको सर्त राखेको र अन्यमा पनि केहि तलमाथि गर्नुपर्ने भन्न थालेको छ ।
भूमिसम्बन्धि अध्यादेशबाहेक अन्यलाई पारित गराएमा सरकारमाथि देखिएको संकट तत्काल टर्ने विश्वास सत्ता गठबन्धनलाई देखिन्छ । तर, यसमा जसपा नेपालले गर्ने निर्णय नै तत्कालका लागि रोचक र निर्णायक बन्ने स्थिति बनेको छ ।
सत्ताको होचोहेला
सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेले साना दललाई हतियारको रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् । राजनीतिक संयन्त्रको बैठकदेखि अन्य विषयमा उनीहरुले गर्ने आन्तरिक छलफल र सहमतिपछि मात्रै साना दललाई बालुवाटारमा आमन्त्रण गर्ने गरिन्छ ।
शुक्रबार रातिसमेत संयन्त्रको बैठक बस्यो । त्यो बैठकले विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै संविधान संशोधनदेखि अन्य विषयमा मोटामोटी सहमति जुटाएको बताइन्छ । तर, साना दलहरुलाई निर्णायक मोडमाबाहेक आमन्त्रण गर्ने गरिन्न । यस्तोमा साना दलमाथि भएको होचोहेला राष्ट्रियसभासम्म आइपुग्दा भने तनावको कारण बन्न पुगेको देखिन्छ ।
