काठमाडौं । संसद मुलुक व्यवस्थापनका लागि कानून निर्माण गर्नेदेखि सरकारसँग समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम राखि जनताका आवाज सुनाउने थलो हो ।
जनताले आफ्ना हकअधिकारका लागि काम गर्नु भनि अख्तियारी दिएर पठाएका प्रतिनिधि हुन्–सांसद । तर, मुलुकको सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीसँगै जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न भनि चुनिएकाहरु संसदीय मर्यादाको दायराबाट स्खलित हुँदै गएका त होइनन् ? यो बहसको विषय बनेको छ ।
संसद अर्थात सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित थलो । यस थलोमा सरकारसँग समन्वय गरि आवश्यकता अनुसार जनअपेक्षाका काम गर्नु भनि आफ्नो अख्तियारी दिएर जनताले प्रतिनिधिका रुपमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन् । अर्थात, सभ्य, सु–संस्कृत, मर्यादित अनि व्यवस्थित समाज निर्माणका लागि आवश्यक काम गर्नु भनि जनादेश दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरु संसदमा हुन्छन् । तर, मर्यादित समाज निर्माणको जिम्मा बोकेकाहरुको थलो नै मर्यादाको दायरामा नबस्ने प्रवृति बढ्दो देखिएको छ ।
सरकारका प्रतिनिधिदेखि सांसदसम्मका पछिल्ला शैली मर्यादाको नैतिक दायराबाट स्खलित हुँदै गएका त होइनन् ? बहसको विषय बनेको छ । आइबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको आक्रामक शैली र सांसदहरुले समेत प्रश्न गर्दाको प्रस्तुति साथै कार्यक्रमको ढाँचाबारे ख्याल नगरि केवल आफ्नो हट देखाएको शैलीले जनप्रतिनिधिले संसदीय मर्यादालाई विस्तारै कमजोर बनाउदै लगेका हुन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्न बल पुगेको देखिन्छ । यद्दपी, संसदका गतिविधि र सांसदका शैली साथै प्रधानमन्त्रीप्रतिका असन्तुष्टिसम्मका विषयमा सांसदहरुका फरक–फरक टिप्पणी छन् ।
यता, राष्ट्रियसभा सदस्यमाथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गरेको अराजनीतिक टिप्पणीमा राष्ट्रियसभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।
सत्तापक्षीय सांसद र प्रतिपक्षी दलका सांसदका टिप्पणी आफ्नो नेतृत्व र आफ्नो शैलीको बचाउमा केन्द्रित भएपनि यस्ता गतिविधिले संसदीय अभ्यासको समग्र पक्षलाई प्रभावित पारिरहेको छ । विशेषगरि मर्यादाको नैतिक कडी यस्ता शैलीले कमजोर बनाइनै रहेको छ । त्यसमाथि दल र सांसदले संसदमा देखाउने स्वार्थ केन्द्रित शैलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा गलत शैलीलाई बढावा त दिइएको छैन ?
यसबारे सांसदहरुले खास ध्यान दिइएको देखिदैन । संसद बैठकमा चल्ने कार्यक्रमको ढाँचा, शैली अनि संसद बैठक बस्नु अघि तय गरिएका कार्यक्रम यि र यस्ता पक्षमा सांसदहरु जानकार नै हुन्छन् । तरपनि उनीहरु पूर्वतय भएको ढाँचा र कार्यसूचीबाट बाहिर जान खोज्ने र त्यसैलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको नामदिने होडमा देखिन्छन् । संघीय संसदको जारी अधिवेशनको पहिलो दिननै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले कार्यसूची बाहिर गइ राखेको माग र गरेको संसद बैठक बहिस्कार यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
साथै त्यसपछिका बैठकमा पनि अन्य सांसदहरुले कार्यसूची बाहिर जाने प्रयास गर्नेदेखि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम ढाँचा बाहिर जाने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यसले जनताका प्रतिनिधिले नै मर्यादित शैली भुल्न थालेका हुन्न् कि भन्ने टिप्पणी पेचिलो बनिरहेका छन् । आफ्नो क्षेत्रका जनताको आवाजको अख्तियारी बोकेर संसदमा आएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो शैलीलाई मर्यादित राख्नतर्फ ध्यान दिने कि ?
