काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरी विधेयकले प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सेवा संचालनको बाटो खुल्ने सांसदरुले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

विधेयकले प्रहरीले भोग्दै आएका कानूनी जटिलताहरुलाई समाधान गर्ने उनीहरुको विश्वास छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत गर्न आएको विधेयकको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यावाद दिए । लामो समयसम्म पनि प्रहरीसम्बन्धी कानून नबन्दा नियमावलीहरुलाई आफूअनुकुल संशोधन गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको उनको भनाइ छ ।

विधेयकका कतिपय दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा आवश्यक छलफल गर्न सकिने बताए । 

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०१२ सालपछि कानून बन्ने क्रममा आएको छ । २०१२ सालछि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले नियमावलीकै साहारा लिएर आफ्नो काम चलाउँदै आएको थियो । यो नियमावलीहरु बारम्बार परिवर्तन भइराख्ने, संशोधन भइराख्ने र कतिपय अवस्थामा त सरकारको आफ्नो अनुकुलताअनुसार परिवर्तन गरेर जाने प्रवृतिको पनि विकास भएको थियो । जसका कारण प्रहरी निकायमा अनियमितताको अभाव खड्किराखेको थियो । त्यो अवस्थामा जुन ढंगले यो विधेयक एकीकृत रुपमा आएको छ । र यो विधेयक ल्याउनुभएकोमा माननीय गृहमन्त्रीज्युलाई धन्यावाद समेत दिन चाहन्छु । यस विधेयकका कतिपय विषयहरुमा असहमति पनि होलान । कतिपय दफाहरुमा हामीलाई संशोधनको आवश्यकता पनि महशुस भएको होला । ति विषयमा हामी भोलिको दिनमा समितिमा गएर आवश्यक छलफल गर्ने नै छौं । तर जुन विधेयक वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले प्रश्तुत गर्नुभएको छ त्यो चाँही एकदमै सराहना गर्नुपर्ने विषय छ । अब प्रहरी समायोजनका विषयहरु, प्रदेश प्रहरीका कानूनहरु बन्न पनि बाटो खुलेको छ ।’

नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले संविधानले संघ र प्रदेशका आफ्नै प्रहरीको व्यवस्था गरेको बताए । उनले प्रहरी विधेयकले प्रदेशहरुलाई आफनै प्रहरी बनाउन सहज वातावरण तयार गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विषय भएकोले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनकाे भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संविधानमा संघमा पनि प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ र प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकले प्रदेशमा पनि अब प्रहरी सेवा गठन, संचालनको व्यवस्थापनको बाटो खोल्नेछ । त्यसकारणले संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले यो विधेयक अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । विधेयक ल्याएकोमा मन्त्रीज्यु र नेपाल सरकारलाई धन्यावाद दिन चाहान्छु । नेपाल प्रहरी राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काममा यो संगठन निरन्तर रुपमा क्रियाशील हुँदै आएको छ ।  यसले नेपालका ऐतिहासिक कालखण्डमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । म त्यसको प्रसंशा गर्दछु । खासगरि अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरलिे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको योग्यता क्षमता समेत प्रकट गर्दै आएको हामी सबैलाई स्मरण नै छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका द्वन्द्वहरुमा नेपाल प्रहरीले खेलेको भुमिकालाई हामीले अजरअन्दाज गर्न हुँदैन । यो विधेयकका थुप्रै पक्षहरुको म समर्थन गर्दछु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले नेपाल प्रहरी नागरिकको सुरक्षा, कानूनी शासन र शान्तीको आधार भएको बताइन् । उनले नागरिकले प्रहरी देख्दा राज्यको उपस्थिति महशुस गर्ने भएको कारण यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । नेपाल प्रहरीलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राज्यले तलबभत्ता र पूर्वाधार अभावले प्रहरीलाई समस्यामा पार्न नहुने बनाइन् ।

कार्कीले भनिन्, ‘प्रहरी भनेको नेपाली नागरिक सुरक्षा, राज्यको कानूनी शासन र शान्तीको आधार हो । प्रहरीलाई देख्दा नागरिकले राहतको महशुस गर्छन् किनभने प्रहरीको उपस्थिति भनेको राज्यको उपस्थिति हो । तर दुर्भाग्यवस प्रहरी आज आफैं संकटमा छ । न आधुनिक प्रविधि छ न प्रयाप्त स्रोत साधन नै । आजको युग प्रविधिको युग हो । अपराधहरु पनि प्रविधिसँगै परिस्कृत हुँदैछन्  । तर हाम्रो प्रहरी पुरानै संरचना र सिमित स्रोत साधनमा अड्केको छ । यदि हामी एक्काइसौँ शताब्दीको प्रहरी चाहान्छौं भने प्रहरी अनुसन्धानमा लगानी गरेर प्रहरीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्छ । सभामुख महोदय यो केवल प्रहरी सुधारको कुरा मात्र होइन । यो राज्यको सम्मान र गरिमा बचाउने अभियान पनि हो । प्रहरी सेवा पूर्ण रुपमा राज्यको जिम्मेवारीमा हुनुपर्दछ । तलब भत्ता र पूर्वाधारको अभावले प्रहरीलाई समस्या पार्न हुन्न । आफ्नो जोहो आफैं गर भन्नेजस्ता नीतिहरु ल्याउनु हुँदैन ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले केही प्रहरी अधिकारीहरुलाई राज्यले सौतेनी आमाका छोराको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले डिएसपी भइसकेका प्रहरी कर्मचारीलाई नईन्सपेक्टरको तालिम गर भन्ने गरेको टिप्पणी गरे ।