काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राष्ट्रियसभा सदस्यमाथि गरेको टिप्पणी चर्चामा छ । राष्ट्रियसभाले खेद प्रस्ताव नै पारित गर्दै तथ्यबाहिर रहेर टिप्पणी नगर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै फेरि अर्को टिप्पणी गरेका छन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानबहाददुर शाहीले दिएको अभिव्यक्ति चर्चामा छ । प्रमुख सचेतक शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रियसभा सदस्यमाथि गरेको टिप्पणीमा कारबाहीको माग समेत भएको छ । 

सांसदहरुले कारबाहीको माग गरेपछि राष्ट्रियसभाले शाहीको अभिव्यक्तिविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाले एकमतले पारित गरेको खेद प्रस्तावले अब उप्रान्त शाहीलाई यस्ता टिप्पणी गर्दा भ्रमपूर्ण र तथ्यबाहिर गएर नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

तर, शाहीले यस्तो निर्देशनलाई अटेरी गर्दै फेरि सामाजिक सञ्जालमा अर्को पोस्ट सेयर गर्दै उस्तैखाले टिप्पणी गरेका छन् । खेद प्रस्तावप्रति आक्रामक बन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आउन उनले चुनौति दिएका छन् । यसले दुई सदनबीचको विवाद चुलिने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यस्तोमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले शाहीको अभिव्यक्ति दुखद् भनेपनि  खेद प्रस्ताव पारित गर्ने विषय भने सहि नभएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीचको मतभेद चुलिने संकेत बढिरहेको बेला शाहीले गरेको टिप्पणीले राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकले के गर्ला भन्ने चासो समेत बढेको छ।

संवैधानिक व्यवस्था के छ ?

संविधानको धारा १०८ को उपधारा ७ र ८ मा संसदको अवहेलनाबारेको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उपदारा ७ भनिएको छ, ’विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।’ 

यस्तै उपधारा ८ ले कारबाहीको बारेमा भनेको छ, ’कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर, यी व्यवस्थामाथि पनि सन्तोषजनक रुपमा क्षमायाचना गरेमा सदनले सजाय माफी वा घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तोमा राष्ट्रियसभाको खेद प्रस्तावको उल्लङ्घन गरेका शाहीमाथि फागुन ६ गते बस्ने बैठकले के निर्णय गर्छ भन्ने चासो थप बढेको छ । खेद प्रस्ताव र निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै राष्ट्रियसभाले संविधानको यहि व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कारबाही अघि बढाउन सक्ने स्थिति भने बनेको छ । 

अराजकता निम्त्याउँदै शाही

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा छ । शाहीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको विधयेकलाई मिडिया काउन्सिल विधयेकसँग जोडेर वक्तव्य दिएका हुन् । राष्ट्रियसभामाथि आरोपित गर्दा शाहीले सामाजिक सञ्जाल विधयेक र मिडिया काउन्सिल विधयेकमा फरक छुट्याउन सकेको देखिन्न । 

शाहीले भनेको विषय सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको विधयेक हो । जुन विधयेक सत्तारुढ दलभित्रै विवादित बनेको छ भने राष्ट्रियसभामा निर्णयार्थ पेश नै भएको छैन । यस्तोमा शाहीले गरेको टिप्पणी नै द्वेषपूर्ण रहेको टिप्पणी राष्ट्रियसभाले गरेको छ । यसरी चलिरहेको विवादमा शाहीले तथ्यलाई हेक्का राख्नुको सट्टा सामजिक सञ्जालबाट अराजकताको बिजारोपणको अभ्यास भने गर्न खोजेका छन् ।

सांसद शाहीले सामाजिक सञ्जालबाट देखाइरहेको सक्रियताले सामाजिक अराजकता निम्त्याउने खतरा देखिन्छ । उनले गरेको टिप्पणी तथ्यमा आधारित नदेखिदा समेत देखिएको राजनीतिक मौनताले समस्या थप बल्झिने खतरा समेत देखिन्छ ।