काठमाडौं । शुक्रवार फ्रान्समा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । 

यो सूचीमा पर्ने मुलुकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी रोकथामका उपायहरू पर्याप्त रूपमा लागू नगरेको मानिन्छ । शंकास्पद सम्पत्तिबारे खोजबिन गरी कारबाही चलाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले देखाएको अरुचीका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिमयुक्त मुलुकमा दोस्रोपटक परेको हो ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले सुधार गर्न भनेका ४० कमजोरीलाई वेवास्ता गर्दा नेपाल खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर भएको निष्कर्षसहित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको शुक्रवार पेरिसमा सम्पन्न बैठकले नेपाललाई खैरो सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा राखेको हो । नेपालले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा अवैध वित्तीय प्रवाह रोक्न चालेका कदमहरू अपर्याप्त मानिएको छ । मुख्यतः यी कारणहरूले नेपाललाई ग्रे लिस्टको सूचीमा पु¥याएको हो । 

–अवैध धनको स्रोत पहिचान गर्न प्रभावकारी प्रणालीको कमी

–बैंकिङ प्रणालीमा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने कानुनी संरचनाको कार्यान्वयन कमजोर

–उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न काण्डहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाहीको अभाव

–वित्तिय अपराध रोक्न नसक्दा

–शंकास्पद घरजग्गा कारोबार

–सहकारीमा अवैध लगानी  

–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचना आदान–प्रदानमा कमी 

–एपीजीले डेढ वर्षअघि नै दिएको सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा नजानु

नेपाललाई जोखिमको अवस्थाबारे सचेत गराउँदै कालो धनलाई वैध बनाउन नदिन कानूनी, नीतिगत सुधारका लागि एपीजीले २०८० मै सुझाव दिइसकेको थियो । तर ती सुझावलाई नेपालले गम्भिररुपमा लिएन । एपीजीको सुझाव अनुसार कानूनमा संशोधन पनि भयो तर त्यसको कार्यान्वयन भने एकदमै फितलो थियो । 

एपीजीले नेपाललाई दुई भागमा राखेर मुल्यांकन गरेको थियो, पहिलो शुद्धीकरण रोक्न कानूनी र संरचनागत प्रयास र दोस्रो कानूनी कार्यान्वयन । तर राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँचवालामाथि अनुसन्धान र कारबाहीमा चुकेपछि एपीजी सन्तुष्ट हुन सकेन र नेपाल ग्रे लिस्टको सूचीमा पुगेको हो । 

नेपाललाई कस्तो असर पर्छ ?

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा विभिन्न समस्या आउन सक्छन् । देशलाई मात्रै होइन नागरिकलाई समेत अन्तराष्ट्रिय वित्तिय कारोबारमा शंकाको दृष्टिले निगरानी राखिन सक्छ । ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले विशेषगरी यस्ता समस्याको सामना गनुपर्नेछ । जसमा केहि असर यस्ता हुनेछन् । 
 
–विदेशी लगानी र सहायता प्रवाह सुस्त हुनेछ 

–बैंकिङ कारोबार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट थप निगरानी हुन्छ

–व्यापार तथा वैदेशिक विनिमय प्रक्रिया झन्झटिलो बन्न सक्छ

–नेपालका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कठिनाइ भोग्न सक्छन्

–विदेशमा रहेका श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सको शुल्कमा बृद्धि

–अन्तराष्ट्रिय व्यापार महंगिने 

–अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन कठिनाई 

ग्रे लिस्टमा कहिलेसम्म ? 

नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिस्टको सूचीमा परेको हो । यसअघि पनि नेपाल यस्तै कारण सन् २००८ देखि २०१४ सम्म सम्पत्ति सुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा थियो । पछि नेपालले कानूनी र संरचनागत सुधार गरेपछि लिस्टबाट हटेको थियो । तर, फेरि अहिले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानूनी सुधार र कार्यान्वयनमा चुक्दा नेपाल दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा परेको हो । 

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिमको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पहिल्यै विश्वस्त थिए । माघमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचिकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए । 

नेपाल २ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा परेको हो । नेपालसँगै यो सूचीमा अन्य २६ राष्ट्र रहेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दाबी गरेका छन् । 

उसोतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले भने नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण अहिलेको सरकार नै प्रमुख कारक रहेको जिकिर गरेका छन् । 

नेपालले अब के गर्नुपर्छ ?

ग्रे लिस्टमा परेको नेपालले बाहिर निस्किन राखेको कार्ययोजनालाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले स्वीकृत गरेको छ । जसमा नेपालले सुधारका कामहरु गर्नुपर्नेछ । ती कामहरु के के छन त ?

–सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन

–उच्च तहका भ्रष्टाचार तथा अवैध आर्थिक क्रियाकलापमा कडा कारबाही

–बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र कडाइ अपनाउने

–अवैध भुक्तानी सेवा हुण्डी सञ्चालकको पहिचान र कारबाही तीब्र पार्ने ।

–अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्दै आवश्यक परेमा रोक्का गर्ने, जफत गर्ने ।

–सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलाई बढावा दिने ।

–अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्थाहरूसँग प्रभावकारी समन्वय बढाउने

– आतंकवादीमा लगानी निरुत्साहन गर्न प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने ।

ब्ल्याक लिस्टमा परे के हुन्छ ?

नेपाल अहिले ग्रे अर्थात् खैरो लिस्टमा मात्रै परेको हो । ग्रे लिस्टमै पर्दैमा आत्तिनु नपर्ने समेत कतिपय विज्ञहरुको भनाइ छ । 

यसअघि पनि ग्रे लिस्टमा परेको उद्धाहरण दिदै तोकिएका मापदण्ड र सुझावलाई कार्यान्वयनमा लगे ग्रे लिस्टबाट निस्कने सक्ने भन्दै यसलाई खत्तम नै भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न नहुने विज्ञहरुको दाबी छ । तर अहिले ग्रे लिस्टमा परेको नेपालले सुधारको प्रयास गरेन भने ब्ल्याक लिस्टमा समेत पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।

ब्ल्याक लिस्टमा प¥यो भने नेपालले थप यस्ता गम्भिर परिणामा भोग्नु पर्ने हुन्छ । जुन स्थितिबारे केहि कारण यस्ता छन् ।

–विदेशी लगानी तथा सहायता पूर्ण रूपमा रोकिन सक्छ

–नेपालबाट बाह्य देशमा पैसा पठाउने वा ल्याउने प्रक्रियामा कडा रोकावट हुन सक्छ

–अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँग कारोबार गर्न अस्वीकार गर्न सक्छन्

–व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पर्नेछ

त्यसैले नेपालले ग्रे लिस्टमा छँदै शीघ्र सुधारात्मक कदमहरू नचाले ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्छ । सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा कानुनी र वित्तीय संरचना सुधार गरेपछि मात्रै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्छ ।