काठमाडौं । पूर्वराजाको सत्तारोहण चाहनापछि राजनीतिक माहोल थप गर्माउन थालेको छ । पूर्वराजाले दिएको वक्तव्यपछि नेताहरुले अनेक प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । संविधान संकटमा फसे मुलुक द्वन्द्धमा फस्ने दाबीदेखि अनेक टिप्पणी आउन थालेका छन् । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले अब देशको बागडोर सम्हाल्ने र त्यसलाई साथ दिन भन्दै भिडियो बयान जारी गरेका छन् । देवालय, शक्तिपीठ र केहि निजी भ्रमणमा निस्किने गरेका ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको अपिलपछि राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सल्बलाएको छ भने उनीहरुले अब ज्ञानेन्द्रलाई शितल निवासबाट नारायणहिटी डो¥याएरै पु¥याउने भनिरहेका छन् । 

राप्रपादेखि राजावादीहरुले पूर्वराजाको अपिललाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा अथ्र्याएका छन् । पूर्वराजाबारे टिप्पणी गर्नेहरुमाथि विभिन्न गाली तता प्रतिशोधका घटनाहरु समेत देखिन थालेका छन् । यस्तोमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान असफल भए मुलुक संकटमा फस्ने जिकिर गर्दै पूर्वराजाको बयान र त्यसपछिका घटनालाई प्रहार गर्न खोजेका छन् । 

पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई केहिले गणतन्त्रमा सामान्य रुपमा बोल्न पाउने अधिकारको प्रयोग गरेको भनिरहेका छन भने केहिले दण्डनीय समेत भन्न थालेका छन् । तर, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बोलेकै भरमा केहि गर्न नहुने धारणा राख्छन् । 

यसरी राजनीतिक रुपमा पूर्वराजाको विषयमा अनेक टिप्पणी चल्न थालेको बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने कडा आक्रोश पोखेका छन् । प्रचण्डले राजनीतिक प्रणालीमाथि टिप्पणी गर्दै रछ्यानमा मिल्काइएकाहरु सलबलाउन थालेको आरोप लगाएका छन् । 

पुर्वराजाबारेको टिकाटिप्पणी चर्किन थालेको छ । तर, पुर्वराजाले चाहने वित्तिकै उनी सहजै राजा बन्न सक्छन ? यो विषय भने गहन देखिन्छ । 

संविधान र राजा

संविधानले राजा वा वंशीय शासनको कल्पना गरेको छैन् । संविधानको प्रस्तावनामा नै राजा आउने कुरालाई बन्देज लगाइएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ । 

यसको अर्थ नै जनताले नै निर्णय गर्ने र जनताका छोराछोरीले नै शासन गर्ने भन्ने हो । तर, जनता नै सडकमा ओर्लिएर राजाको पक्षमा ठूलो आन्दोलन गरेर फर्काउने विषयलाई भने रोक्न सकिने अवस्था छैन् । उसोतः संविधानविपरितका घटनामा राज्यका निकाय सक्रियता स्वभाविक हुने हुन्छ । 

यहि क्रममा राजा फर्काउने आन्दोलन नै चलेपनि सुरक्षा निकाय सक्रिय बन्नेमा शंका छैन । यहि स्थितिलाई केन्द्रमा राखेर राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले तत्कालीन दुई प्रधानसेनापतिमाथि क्रोध पोखेका छन् । उनीहरुले सुरक्षा निकायको नेतृत्व गरेपनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । 

संविधानले नै तोकेको सीमामा रहेर राप्रपाले संसदमा उपस्थिति जनाइरहेको छ । संसदीय मूल्य मान्यता र संविधानलाई मानेर सदनमा रहेको राप्रपाले अब राजा फर्काउने आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने जिकिर गर्दै गर्दा संवैधानिक परिधिभित्रका काम कारबाहीलाई कसरी अघि लैजान्छ भन्ने विषय भने चासोका साथ हेर्न थालिएको छ ।