काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माण गर्ने भनिएको केबलकार विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यति समूहसँग रहेको सेयर स्वामित्व किनेको आइएमई ग्रुपले निर्माण थालेपछि विवाद चर्किएको छ । पाथीभरा केबलकारको सेयर स्वामित्वदेखि यसमा देखिएको विवादको फेहरिस्त कस्तो छ त ? 

पाथीभरा केबलकार निर्माणको विषय लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादको रुपमा प्रख्यात छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणमा चासो देखाउने धेरै समूह र ग्रुपले हात झिक्ने काम गरि नै रहे । तर, पछिल्लो समय पाथीभरा केबलकार निर्माणको जिम्मा लियो, आइएमई ग्रुपले । आइएमई ग्रुपले सातै प्रदेशमा केबलकार निर्माण गर्ने भनिरहेको छ । कोशीमा निर्माण गर्ने केबलकारको भागमा प¥यो पाथीभरा । तर, यहि पाथीभरा केबलकार निर्माणको विषयले संसदमा अनेक जुहारी चलिरहेको छ । 

पाथीभरा केबलकार निर्माण गर्न नहुने र जनतालाई लडाउन नहुने धारणा संसदमा बलियो देखिन्छ । तर, सत्ता पक्षले भने केबलकार निर्माण संवैधानिक व्यवस्थामै टेकेर थालिएको दाबी गरिरहेको छ । 

पाथीभरा केबलकार निर्माणको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षीको स्थिति बन्न पुगेको छ । तर, यो विषय भौतिक संरचना निर्माणको क्रम मात्रै नभएर विरोधका स्वरमाथि राज्यले गर्ने व्यवहारसँग समेत जोड्न खोजिएको छ। तर, स्थानीय, बुद्धिजिवी र त्यसक्षेत्रका जानकाहरु भने केबलकार निर्माणबारेका धारणामा फरक–फरक सुनिन्छन् । यसरी पाथीभरा केबलकार निर्माणको विषय विवाद चल्दै गर्दा यसको संवैधानिक र कानूनी पाटो भने प्रष्ट देखिन्न । 

कानूनी आधार

पाथीभरा केबलकार निर्माणको कानूनी पाटो अस्पष्ट देखिन्छ । पाथीभरा केबलकार दर्शन प्रालिसँग नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको सम्झौताअनुसार आइएमई ग्रुपले किनेको सेयर स्वामित्व नै गैरकानूनी देखिन्छ । पाथीभरा केबलकार निर्माण सम्झौताका केहि बुँदाका कारण पनि यो सम्झौता अवैध प्रष्ट देखिन्छ । 

सम्झौतामा के भनिएको छ ?

पाथीभरा केबलकार निर्माणको सम्झौतालाई २५ बुँदामा व्यवस्थित पारिएको छ । जुन सम्झौताको बुँदा नम्बर १३ र १४ मा केहि व्यवस्था छन्, जुन विषयले नै केबलकार निर्माण वैध नभएको स्थिति देखिन्छ । 

यसअनुसार १३ मा भनिएको छ, ’आयोजनाले उक्त वन क्षेत्रको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । सो जग्गाको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै रहने छ । यस जग्गाको अन्यथा हुने गरी प्रयोग गर्न, कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न र दर्ता गर्न समेत पाईने छैन । वरपर अतिक्रमण भएमा वा कुनैपनि भू–उपयोग बदलिएमा आयोजना प्रमुख उपर प्रचलित ऐन कानुन अनुसार कारवाही हुनेछ ।’ यस्तै, अर्को बुँदा १४ मा भनिएको छ, ’सम्झौता भएको २ वर्ष सम्म केवलकार आयोजना निर्माण शुरु नभएमा जग्गा प्रयोग गर्न पाएको यो अनुमति स्वतः समाप्त हुनेछ ।’

यसरी यी दुई बुँदाले हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको र सम्झौता सम्पन्न भएको मितिले दुई वर्षभित्र निर्माण शुरु नभए अनुमति स्वतः रद्द भएको मानिने भनिएको छ । यो सम्झौता २०७५ पुस २९ गते भएको देखिन्छ । सम्झौताको अन्तिम बुँदा २४ ले हस्ताक्षर भएको मितिबाटै लागू भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा पाथीभरा केबलकार निर्माणको विषय हक हस्तातरण गर्नु पहिले नै दुई वर्षसम्म निर्माणको काम शुरु नभएकाले गैरकानूनी देखिन्छ । 

आइएमई ग्रुपले कहिले किन्यो ?

पाथीभरा केबलकार निर्माणको जिम्मा यति समुहबाट आइएमई ग्रुपले किनेको छ । यो ग्रुपले यति समूहबाट २०८० जेठ १ गते मात्रै किनेको औपचारिक जानकारी दिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा यति समूहले केबलकार निर्माणको इजाजतपत्र नै अवैध भइसकेको बेला बेचेकोमा शंका छैन । किनकी २०७५ पुसमा भएको सम्झौता २०७७ पुसमै सकिएको देखिन्छ । तर, किनबेच २०८० मा आएरमात्रै भएको देखिन्छ । तर, आइएमई ग्रुपले २०८१ माघ ८ मा निर्माण कार्य सञ्चालन गरेको स्थिति छ । यसरी हेर्दा पनि सम्झौताविपरित भएको किनबेच र निर्माणको काम नै वैध देखिन्न । तर, सत्तापक्षका सांसद, स्थानीय तहले भने यसलाई वैध र कानूनी भनिरहेका छन् । 

ताप्लेजुङमा तनाव

ताप्लेजुङमा पाथीभरा केबलकार निर्माणको विरोधमा अनेक प्रदर्शन शुरु भएका छन् । सदरमुकाम फुङलिङमा शनिवार राती नो केबलकार समूह र सुरक्षाकर्मीबीच ठूलै भिडन्त भएका दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्यापछ्याप्ती बने । भिडन्तमा परी दुवैतर्फ दुई दर्जनभन्दा बढि घाइते भए । सुरक्षाकर्मीतर्फ पनि करिब एक दर्जन घाइते बने । नो केबल कार पक्षका केही प्रदर्शनकारी पक्राउ परे भने घाइतेहरुको संख्या अझै यकिन भइसकेको छैन । 

राजनीतिक रङ्ग

पाथीभरा केबलकार विवादमा राजनीतिक रङ्ग मिसिन थालेको छ । नो केबलकार समूह पहिचानवादी समूह देखिन्छ भने पहिचानको पक्षमा रहेकाहरुले आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । पहिचानपक्षधर जनमत राम्रो देखिएकैले पनि यसमा राजनीतिक दलहरुले स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार गर्न थालेका छन् । 

मधेस केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका राजेन्द्र महतो समेत ताप्लेजुङमा पुगेर प्रदर्शन गर्दा स्थिति तनावमय बन्यो । तर, सत्ताधारी दल एमालेले भने यसको स्वामित्व लिने प्रयास गरिरहेको छ । केबलकार निर्माण हुनुपर्ने र यो संवैधानिक रहेको भनिरहेको छ । तर, कानूनतः अवैध देखिएको यो विषयलाई उनीहरुले कसरी अथ्र्याउँछन भन्ने विषय भने केन्द्रमा देखिन्छ । 

सुरक्षा चुनौति

नेपाली सेनाले पाथीभरा केबलकार विवादलाई सुरक्षा चुनौतिको रुपमा ब्याख्या गरेको छ । सेनाले पाथीभरा केबलकार विवादलाई समाधानमा लैजान पहल नलिए यसले सुरक्षा चुनौति बढाउने र केबलकार विवाद पहिचानवादी आन्दोलनको पक्षमा चर्किने प्रष्ट भनेको छ । यसले गर्दा कोशी नै अशान्त बन्ने गरि अघि बढिरहेको केबलकार विवादलाई सरकारले संयमतापूर्वक समाधान गर्नुको विकल्प नभएको सेनाले बताइसकेको छ ।