काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भिडियो सन्देश जारी गरेपछि अनेकन कोणबाट राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । ज्ञानेन्द्रले फेरि राजसंस्था पुनरस्थापना गर्ने बेला आएको र त्यसका लागि आफूलाई साथ दिन जनतालाई आह्वान गरेपछि राजनीति वृत्त हलचल भइरहेको छ । बक्तव्यमाथि टिप्पणी गर्दै सत्तारुढ दलहरु काँग्रेस एमालेले सबैभन्दा पहिले पूर्वराजालाई जवाफ फर्काए । तर विपक्षी दल राप्रपा सहित राजसंस्था चाहने दलहरु भने ज्ञानेन्द्रको बक्तव्यले उत्साहित छन् । 

यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रमाथि भने दलहरुले अनेकौँ शंकाले हेर्न थालिएको छ ।  मुलुकको केही राजनीतिक गतिविधि र प्रतिपक्षमा राप्रपासँगै सहकार्य रहेकाले पनि माओवादीले राजसंस्था र  ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्न ढिलाइ गरेको थियो । यसपछि नै माओवादीलाई काँग्रेस तथा एमालेले शंकाका रुपमा हेरेका हेर्न थालेका छन् ।

१० गते प्रचण्डको जवाफ !

फागुन ७ मनाइने प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पूर्वसन्ध्यामै मुलुकको विकराल अवस्थाबारे चर्चा गर्दै राजतन्त्रका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भनेर वक्तव्य जारी गर । तर  माओवादीले यस्लाई तत्काल जवाफ फर्काएन । यद्यपि ज्ञानेन्द्रकले बक्तव्य दिएको ३ दिनपछि अध्यक्ष प्रचण्डले रछ्यानमा मिल्क्याइएकाहरु प्नि सल्बलाउन थालेको टिप्पणी गरे । 

काँग्रेस एमाले गठबन्धन भएपछि माओवादीलाई राजावादी पक्षधरसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै विभिन्न टिप्पणी गरिँदै आएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहको बक्तव्यप्रति माओवादीले टिप्पणी गर्नमा ढिलाइ गरेको तथा ‘सफ्ट कर्नर’ लिएको भन्दै एमालेले भने संसदमै प्रश्न समेत उठाउन भ्याएको छ ।  

माओवादीले भने आफूहरुकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनबाटै राजतन्त्रको अन्त्य भएकाले कुनै हालतमा गणतन्त्रको विपक्षमा रहन नसक्ने दावी गर्दै आइहरेको छ । यसै विषयलाई जोडेर काँग्रेस एमालेले एकोहोरो ढंगले संविधान संशोधन गर्ने प्रयास भएकोे मुद्धालाई पनि जोडेर माओवादीले जवाफ फर्काएको देखिन्छ ।  

यी आधारले पनि विविध विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच घोचपेच चलिरहँदा ज्ञानेन्द्र शाहको बक्तव्यपछि पनि पुन ः दुई पक्षबीच जुहारी आरम्भ भएको प्रष्ट छ । मुख्यतः यो विषयमा माओवादी र एमालेले आरोप प्रत्यारोप थालेका हुन् ।  

राजतन्त्रप्रति माओवादीको धारणा कस्तो ? 
   
हाल प्रतिपक्षमा राजावादी दलहरुसँग सहकार्य र संगत रहेपनि यसलाई राजनीतिक धार र विचारकै रुपमा नलिन माओवादीले आग्रह गरिरहेको छ । 

७० वर्ष लामो जनताको आन्दोलन तथा सशस्त्र युद्धबाट राजतन्त्र ढालिएकाले पुनः राजा फर्कने संभावना नभएको जिकिर माओवादीको छ । यद्यपि माओवादीले राजाले निर्वाचन लडेर आएमा स्वीकार्न सकिने प्रतिकृया दिइरहेको छ । 

राप्रपासँग विपक्षी मोर्चामै रहेर सरकारविरुद्ध आलोचनामा उत्रिँदा माओवादीमाथि दलहरुले शंकाको रुपमा हेरेपनि यसमा माओवादीले आफ्नो कित्ता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै हो भन्दै प्रष्टिकरण दिइरहेको हो । बरु यसैसँग जोडेर माओवादीले एमाले काँग्रेसलाई संविधान संशोधनका लागि एकलौटी पहल गरेको भन्दै प्रतिप्रश्न गर्न थालेको देखिन्छ ।