काठमाडौं । संघीय संसदमा कम महत्व दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना हुने गर्छ । विभिन्न प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग उठिरहेको हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली संसदप्रति जवाफदेही नभएको गुनासो भइरहँदा प्रदेशसभा बैठकहरुमा समेत सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । संघ र प्रदेशको अधिकारको विषयमा बेलाबेलामा विवाद हुने गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा बैठकहरुमा सम्बोधन गर्दासमेत प्रदेशको अधिकारको विषयमा भने मौन देखिएका छन् । 

केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेशहरुले गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । प्रदेशलाई अधिकारबाट विमुख गरिएको भन्दै प्रदेश कतिपय प्रदेश सरकारले धर्ना दिनेसम्मको काम गरे भने केन्द्र सरकारसमक्ष डेलिकेशन पनि गए । सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमाले तथा विपक्षी दल माओवादीसमेतको विगत प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए । 

प्रदेशलाई निकम्पा बनाइएकै कारण आम नागरिकले पनि प्रदेशको औचित्य माथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । प्रदेशको अधिकारको माग गर्दै सबैभन्दा बढी मधेस सरकारले संघ सरकारको आलोचना गरेको छ । मंगलबार मधेसको प्रदेशसभा बैठकमा ओलीले प्रदेशको मुद्दाको विषयमा बोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशको मुद्दालाई भन्दा केन्द्रको सत्ता समिकरणमा समय खर्चिए । 

कर्मचारी छनोटदेखि प्रदेश सुरक्षाका विषयमा संघ सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको गुनासो प्रदेशको रहँदै आएको छ । संघ सरकारलाई झक्झकाउन सबै प्रदेश सरकारले सामुहिक रुपमा काठमाडौंमै आएर पनि दबाब दिएका थिए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले पटक पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गरे । पछिल्लो समय प्रदेशका संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरे पनि प्रदेशले उठाउँदै आएका ती मुद्दामा मौन रहेका छन् । 

यसअघि जस्तै मंगलबारको मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा पनि ओलीले प्रदेशको अधिकारको विषयमा केही बोलेनन् । बरु उनले पछिल्लो समय चर्किँदै गएको राजावादी आन्दोलनलाई कटाक्ष गर्न भ्याए । चुनावमा जान नसक्ने एउटा पक्षले मुलुकमा अराजकता हिंसा भड्काउन खोजेको ओलीले आरोप लगाए । 

प्रदेशको न कर्मचारी, न प्रहरी 

मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा गएको वर्षौ भइसक्यो । तर अहिलेसम्म पनि प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी पाउन सकेको छैन । सुरक्षाको अवस्था पनि केन्द्र सरकारसँगै परनिर्भर छ । प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी उपलब्ध गराउन सरकार सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । 

संविधानको धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानको व्यवस्था छ । जसको उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने उल्ल्ेख छ । तर अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरीसमेत पाएको छैन । जिल्लाका सिडियोहरुको नियुक्ति सरुवा बढुवादेखि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत केन्द्रबाटै परिचालन हुने गरेका छन् । त्यसैले आवश्यक कानून बनाएर समन्वय गर्न जरुरी छ । 

‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्कक्षा पूरा गर्ने ।’– भनी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । तर संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नेताहरुले आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसैले एकले अर्कोलाई धारे हात लगाउने होइन, संघीयतालाई बलियो बनाउने र संघीयताको आवश्यकताको बोध गराउन जरुरी छ ।