काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदको चौँथो ठूलो दल हो । राजनीतिमा बढ्दो विकृति र विसंगतिलाई सुधार्दै मुलकमै थिति बसाल्ने हेतुले रास्वपा स्थापना भएको नेताहरुले दावी गर्ने गरेका छन् ।

रास्वपाले ०७९ सालमा स्थापनाको केही महिनामै आम निर्वाचनको सामना गरेर चौथो ठूलो शक्ति बन्दै आफूलाई अब्बल सावित गराएको थियो । तर रास्वपा र यसका नेतृत्व रविमाथि ०८१ साल भने सुखद रहेन । रास्वपाले यो वर्षको बैशाखमै इलाम उपनिर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नुप¥यो । 

०८१ कै बैशाख १५ गते सम्पन्न इलाम – २ को उपनिर्वाचनमा एमालेबाट सुहाङ नेम्वाङ विजयी हुँदा रास्वपाका मिलन लिम्बूले ५ हजार ५० मत मात्रै प्राप्त गरे । जुन समग्र मतको १० प्रतिशत भन्दा कम थियो । जुन परिणामबाट रास्वपाले जमानत गुमाउनु परेको थियो । 

यो उपनिर्वाचनमा रास्वपा सरकारमै थियो भने सभापति रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । यद्यपि रास्वपाले उपनिर्वाचनमा सफलता हात पार्न सकेन । 

यस्तै रास्वपाले यो वर्ष स्थानीय तहमा पनि आफूलाई परीक्षण गरेको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय तहमा रास्वपाले काठमाडौं महानगर वडा १६ मा एक मात्रै जित निकालेको थियो । 

४२ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा धेरैजसो स्थानमा उम्मेदवारसमेत टुङ्ग्याउन नसकेको रास्वपाले एक मात्रै स्थानमा जित निकाल्यो । यससँगै राजनीतिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन नसकेको रास्वपाले सभापति रविकै मुद्धामा केन्द्रीत बनेर समय व्यातित गर्नु परेको छ ।

रविले के–के सामना गर्नुप¥यो ? 

रवि लामिछाने यो वर्षको सुरुमा सरकारमै थिए । तर असारमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि उनी पनि सरकारबाट बाहिरिए । उनी सरकारमै हुँदा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा गिजोलिँदै आएका थिए । उनले सरकारबाट बाहिरिएपछि संसदीय छानविन समितिको सामना गरे । 

यसमा उनलाई दोषी ठहर नगरे पनि क्लिन चिट पाउने अवस्था बनेन । यसै प्रकरणमा उनी सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्धामा तानिए । सुरुमा उनी कात्तिक २ गते पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौंबाट पक्राउ परे । पक्राउपछि उनी कास्की, रुपन्देही, चितवन, काठमाडौं र पर्सा प्रहरीको हिरासतमा बसे । 

रविको त्यो ८४ दिन 

कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ 

कात्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतद्वारा ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति

कात्तिक ८ गते कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप

कात्तिक २० गते कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप

कात्तिक २५ गते कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप

कात्तिक २५ गते अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा गएर बयान

मंसिर ९ गते कास्कीबाटै पाँचौँ पटक १५ दिन म्याद थप

मंसिर १३ गते पोखराबाट काठमाडौँ आएर बयान

मंसिर १८ गते काठमाडौँबाट चितवन गएर बयान

मंसिर २३ गते कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप

मंसिर २४ गते पोखराबाट पर्सा लगियो

मंसिर २५ गते पर्सामा बयान

मंसिर २६ः पर्साबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा लगियो

मंसिर २७ गते पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप

पुस १ गते प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस

पुस २ गते जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप

पुस ७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर

पुस ८  थुनछेक बहस सुरु

पुस २५ गते धरौटीमा रिहा

रविलाई रिहाइ गर्न विभिन्न जिल्ला अदालतहरुले झण्डै ३ करोड धरौटी रकमसमेत माग गरेको थियो । 
जसमा  कास्कीमा ६५ लाख, रुपन्देहीमा १ करोड, काठमाडौंमा ६० लाख र चितवनमा ५४ लाख मागिएको हो । 

यसपछि रविले सबै जिल्ला अदालतहरुको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै सो आदेशमाथि पुनरावेदनसमेत दिएका छन् । तर उनको निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले भने धरौटीमा छाड्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै बदर गर्दै रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अर्को आदेश दिएको छ । 

सोही अनुसार रवि अहिले  कारागारमा छन् । रवि उच्चकै आदेशपछि चैत २२ गते आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए । यस्तै उल्झन र बाधाका कारण यो वर्ष रवि र रास्वपाका लागि खास बन्न सकेको देखिँदैन । उसले पार्टीको सबैजसो शक्ति सभापतिको रक्षाकै लागि खर्चनुपरेको देखिन्छ ।