काठमाडौं । समुद्र नभएको देश नेपालमा पानीजहाज चलाउने सपना देखाइएको पनि वर्षौं भइसक्यो । पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिएको पनि ६ वर्ष भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दूरदृष्टि भनिएको यो योजनाको लागि बाक्लो प्रचारसहित कार्यालय त खोलियो । यसका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन ११ करोड खर्च । केवल ७ वटा काम त्यो पनि कागजमै सीमित भयो । तर न जहाज आयो न त कानुनी व्यवस्था ।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको विकासको फेहरिस्तमा एक अनौठो सपना थपियो ‘पानी जहाज’ । समुन्द्रको छेउछाउको बास नभएको, चारैतिरबाट पहाडले घेरेको देशमा पानी जहाज चलाउने भिजन ! धेरैले त सुन्दै हाँस्न थाले । तर अर्कातिर केहीले भने यसलाई आर्थिक विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारतर्फको साहसी कदम माने ।
२०७५ सालको फागुन २ गते, ललितपुरको एकान्तकुनामा बाक्लो तामझामसहित प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरे । त्यो क्षणलाई उनले इतिहासकै विशेष मोडको रुपमा प्रस्तुत गरे । तर ६ वर्ष बितिसक्दा कार्यालयको उपलब्धि भने गनिन सकिने मात्रै छ, कुल ७ वटा काम । न जहाज आयो, न बन्दरगाह, न समुद्र ।
कार्यालय भने चलिरहेकै छ सरकारी तलब, भत्ता र कर्मचारीसहित । जहाज नभए पनि ‘जहाज कार्यालय’ भने निरन्तर क्रियाशील छ । तर ओली भने पानीजहाजको प्रसंग कहिल्यै छुटाउँदैनन् । माइक समातेपछि सम्झिएर होस् या भ्याएर जहाजको कुरा निकाल्ने उनको शैली अझै पुरानै छ । उनी सपना देखाउँछन्, जनता हेरेर टोलाउँछन् ।
तर, समस्याको जरो भने अझ गहिरो छ । कानुन नबन्दा कार्यालयका कर्मचारीहरूको हात बाँधिएको जस्तै भएको छ । पानीजहाज कार्यालयमा तलब बुझ्ने व्यवस्था त छ तर काम गर्ने कानुनी आधार छैन । नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन–२०२७ र नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन–२०२७ अहिलेको युगसँग मेल खाँदैनन् ।
ती पुराना ऐन अब समयसापेक्ष छैनन्, न त तिनले समुन्द्रपारी सपना देख्ने आजको नेपाललाई सम्बोधन गर्छन् ।
नयाँ कानुन नभएसम्म लक्ष्य अनुसार काम गर्न सम्भव नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा मेकानिकल इन्जिनियर राजन प्रधान बताउँछन् ।
६ वर्षमा पानी जहाज कार्यालयले के ग¥यो ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले संसदमा प्रश्न दर्ता गराउँदै पानी जहाज कार्यालयको कार्यक्षमता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
गौतमको प्रश्न थियो : ‘६ वर्षमा ७० करोड खर्च भयो भने कति पानी जहाज चले ? कानून नै नबनाई कार्यालय किन खोलियो ? के यो भ्रष्टाचार होइन ?’ जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानी जहाज कार्यालयका ६ वर्षमा गरेका मुख्य ७ वटा कामको विवरण पठाए । कार्यालय स्थापना भएपछि के कति वजेट पाएको र खर्च भएको भनेर मन्त्री दाहालले विवरण नै दिए ।
त्यो विवरण हेरौं :
६ आर्थिक वर्षमा १५ करोड २७ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ भने ११ करोड ६६ हजार ५ सय ९ रुपैँया खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा भएका मुख्य–मुख्य कामको विवरण
– नारायणी नदीमा डीपीआर÷ आईई निर्माण तयार ।
– कोशी नदीमा टर्मिनल निर्माणको डीपीआर तयार ।
– कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनमा भएको अवरोधहरु खुलाउने कार्य (प्रत्येक वर्ष गर्ने गरिएको)
– नेपाल पानीजहाज विधेयक २०८१ को विभिन्न चरणमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी मस्यौदा तयार भई राष्ट्रिय सभामा दर्ता ।
– अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठन (आईएमओ) का महासन्धिहरु नेपालीमा अनुवाद गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको ५ (पाँच) वटा ।
– विश्वभरको समुद्रमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई नाविक किताब जारी गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य सुरु ।
– कार्यालयबाट जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन ।
पानी जहाज कार्यालयबाट जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएका नदीहरूको विवरण समेत जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा कर्णाली नदी, कोशी नदी चतरा, कालीगण्डकी नदी, नारायणी नदी नारायणघाट, राप्ती नदी, ववई नदी, मस्र्याङ्दी नदी, त्रिशुली नदी, तामाकोशी नदी, दूधकोशी नदी लगायत रहेका छन् ।
विधेयक संसदमा
भूपरिवेष्टित देश नेपालले समुद्री मार्गमा प्रवेशको कानुनी बाटो खोल्नका लागि संसद्को राष्ट्रिय सभामा ‘नेपाल पानीजहाज प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गरिसकेको छ ।
विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई कानुन बनेमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पानीजहाज सञ्चालनको मार्ग खुल्नेछ । प्रस्तावित कानुनअनुसार, संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा नेपाली नागरिकहरूले पानीजहाजको स्वामित्व लिन सक्नेछन् ।
यसबाहेक, पानीजहाज सञ्चालन गर्न चाहने नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै नेपालको समुद्री कारोबारमा पुनः प्रवेशको ढोका खुल्ने आशा गरिएको छ ।
यता, सांसदहरूले पानीजहाज कार्यालय कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रदेखि भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा व्याख्या गर्छन् । तर, कानून निर्माणको अधिकार सांसदकै भएकाले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो भनेको प्रधान बताउँछन् ।
अब वर्षा लागेपछि सडकहरू ताल बन्छन् र गाडीहरू डुंगा जस्तै पौडिन थाल्छन् । त्यही तैरिँदै गरेका गाडीहरूलाई ‘केपी ओलीको पानी जहाज’ भनेर मीम र मजाकको भेल पनि चल्छ ।
एक समयको महत्वाकांक्षी भनिएको पानी जहाजको सपना अहिले ठट्टाको पात्र बनेको छ । तर, समस्याको मूल जरा ठट्टा होइन कानून निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती हो ।
अब साँच्चै गम्भीर बनेर ढिलो भइसकेको कानूनी पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
