काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दै आएपनि पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । विगतदेखि नै सञ्चारमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचिकरणका लागि आग्रह गर्दै आएका छन्, भने समयसीमा भित्र सूचिकरण नभए प्रतिबद्ध नै लगाउने चेतावनी दिदैआएका छन् । तरपनि, विश्व बजारका बादशाह ठान्ने सामाजिक सञ्जालहरु यसै मुलुकबाट अर्बौँ रकम कमाएर यहाँकै सरकारलाई अटेर गरिरहेका छन् । 

विश्व बजारमा प्रविधिका क्षेत्रमा आफुलाई बादशाह नै ठान्ने सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालबाट वर्षेनी अर्बौँ रकम कमाउने गर्दछन् । तर, उनीहरुको मनपरि कतिसम्म छ भने नेपाल सरकारकै नीतिलाई टेपुच्छर लगाएका छैनन् । जुन मुलुकमा व्यापार गरिरहेको छ, सोही मुलुकको नीति मान्दिन भन्ने शैली देखाउदै सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमाथि दादागिरी देखाउने व्यवहार गरिरहेको उनीहरुका चालढालले देखाउन थालेको छ । सरकारले 
नियमन आवश्यक भएकाले नियमन गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचिकरण हुन पटक–पटक पत्राचार गरेको धेरै भइसक्यो । तर, उनीहरुको अटेरिपन गएको छैन ।

अहिलेसम्म सूचीकृत भएका सामाजिक सञ्जालहरू

–    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म चार वटामात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत भएका छन् । 
–    नेपालमा ४० वटा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । 
–    सूचिकृत हुनेमा भाइबर, विइटक, टिकटक, निम्बज नेपालको कानूनअनुसार सूचिकृत भएका छन् । 

नटेर्ने सामाजिक सञ्जाल कुन–कुन ?

–    मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस सूचिकरण भएको छैन । 
–    विश्वकै धनि इलन मास्कको एक्स अर्थात (पुरानो ट्विटर), स्न्यापच्याट, लिङदिन, विइच्याट, युटुव, टेलिग्राम, टु«थ, ग्रेटर, रेडिट, लाइन लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालित भएपनि नेपालको कानूनअनुसार सञ्चारमन्त्रालयमा सूचिकृत हुन अटेर गरिरहेका छन् ।

पटक–पटक निर्देशन तर पनि अटेरी

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना भित्र सूचिकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । 

–    त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिहरुका सामाजिक सञ्जालले मानेका छैनन् ।
–    पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चारमन्त्रायले ०८१ भदौं ६ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । 
–    २२ अक्टोबर, २०२४ मा केहि ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरि उक्त प्लेटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा सूचिकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचार समेत गरिएको थियो ।
–    सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ्ग नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचिकरणको लागि आह्वान गरिएको र अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते सूचिकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 
–    यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनैपनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालकहरू मन्त्रालयमा सूचिकृत हुन आएका छैनन् ।

मन्त्रीको चेतावनी बोलीमै सीमित 

सञ्चारमन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकसाता भित्र दर्ता हुन नआए कानूनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आएपनि केही गर्न सकेका छैनन् । यसअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारले प्रतिवन्ध हटाउन बाध्य भएको थियो । 

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्वाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रकृया अनुरूप आ–आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षाका साथ ताकेता गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिएको छैन । सामाजिक सञ्जाल फ्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐ. निर्देशिका बमोजिम दर्ता/सूचीकरण गर्नुहुन सञ्चालनकर्तालाई बारम्बार ताकेता गरिएको बताइएको छ ।
 –    सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रर्वद्धन गर्न विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । 
–    यही निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ताकेता गर्दै आएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको नियमन अनिर्वाय आवश्यकताको अवस्था छ नै । अनलाइनको माध्यमबाट अफवाह फैलाउने, धार्मिक, राजनीतिक र राज्यशक्तिमाथि अराजक किसिमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेकाले नियमन एवम निगरानीको विकल्प छैन । तर, समन्वयात्मक कदम चाल्दै सरकारले राष्ट्रहितका पक्षमा कार्य गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि ?