काठमाडौँ । नेपाली युवायुवतीहरु रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य अवसरको खोजीमा विदेशी भूमिमा पलायन हुने क्रम झनै बढ्दो छ । तर सरकारले युवा पलायन रोक्ने खालका कुनै नीति लिन नसकेको भन्दै आलोचना पनि बढ्दो छ । आइतबार मात्रै सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदबाट पारित गरियो । तर अधिकांश सांसदले दिएका जायज सुझाव समेटिएन । यसै क्रममा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुको हक र हितका लागि काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले श्रम मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । उनले आज पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र विदेशबाट पठाएको रेमिटले चलिरहेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरुको श्रमको सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलबभत्ता विदेशबाट पठाइएको रेमिटेन्सले धानेको छ हामीले नुनको सोझो पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरे । वैदेशिक रोजगारीको नाममा आज पनि लाखौं मानिसहरु दलालबाट ठगिएको उहाँको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका नागरिकहरुको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको उनको आरोप छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी स्वयंले वैदेशिक रोजगारीमा तमाम समस्या रहेको र नेपाली युवाहरु धरापमा रहेको तथ्य स्वीकारेका छन् । आईतवार संसदबाट निस्कने क्रममा उनले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न ट्र्याप (धराप) रहेको बताए । नेपाली श्रमिकहरु ‘डेथ ट्र्याप,’ ‘डिजिटल ट्र्याप,’ र ‘डेप्थ ट्र्याप’को शिकार भइरहको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उनले परिवार र समाजको अपेक्षा, ऋणको चाप र कामको दबाबले श्रमिकहरु डिप्रेसनको शिकार बन्ने र आत्महत्या गर्ने क्रम समेत बढेको बताए । वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने चर्को ब्याजको ऋणले कामदारहरूलाई आर्थिक चक्रव्युहमा फसाउने उनको भनाइ छ ।

यसरी मन्त्रीले नै स्वीकारेका समस्या समधानका लागि भने उनको मन्त्रालयबाट पहल नभएको आमगुनासो सुनिन्छ । मन्त्रीको भनाइ ठीक भए पनि गराइ अर्कै रहेको, भाषणबाजीमा मात्रै मन्त्रीहरुको दिन बित्ने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यद्यपि सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नीतिगत सुधार गर्दै म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा निगरानी र कामदारहरूको स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्यामा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको मन्त्री भण्डारीको दाबी छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा युवा पलायनलाई रोक्नु आजको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् । आइतबारदेखि शुरु भएको प्रदेश युवा सम्मेलन २०८२ को उद्घाटन सत्रमा उनले युवालाई रोजगारी र उत्पादनसँग आबद्ध गर्न प्रदेश सरकारले पर्याप्त मात्रामा लगानी गरिरहेको दाबी गरे । रोजगारीको नाममा धेरै युवाहरु विदेशी भूमिमा कष्टकर ढंगले पसिना बगाउनुपरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले ती युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानेको बताए । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिलाउन प्रदेश सरकारले कोसिस गरिरहेको समेत उनको दाबी छ । 

तीन तहका सरकार र मन्त्रीहरु भए पनि युवाका लागि स्वदेशमा रोजगारी सृजना चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । मन्त्रीहरु प्रायः मिठो भाषण गर्न, आशा र आश्वासन देखाउन माहिर छन् । यद्यपि नीति निर्माण, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उदासिन, ढिलासुस्ती र अस्तव्यस्त देखिन्छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले नै गत वैशाख ४ गते एक कार्यक्रममा भनेका थिए– वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि गठित कार्यदलले काम शुरु गरेको छ र चाँडै नै ऐन संशोधन हुनेछ । यद्यपि महिनादिन बित्दा समेत त्यसको प्रगति सार्वजनिक भएको छैन । बनेकै कानुन कार्यान्वन हुँदैनन्, बिचौलिया र दलालकै बोलवाला देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु रहेकाले सुधारका लागि ऐन संशोधन तथा कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । यसमा मन्त्री र सरकारको गम्भीर कदम आवश्यक छ, भाषण मात्रैले पर्याप्त हुँदैन ।