काठमाडौं । प्रदेश संरचनामाथिका प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संघीयता नै खारेजीको मुद्दा उठाइरहेको बेला प्रदेश संरचनामाथिका प्रश्न स्वभाविक उठ्ने गरेका छन् । 

यता, संघीयताको विरोधमा उत्रिएको जनमोर्चाले खर्च नधान्ने स्थिति भएको कारण देखाउने तर संघीयता विरोधी नभएको जिकिर गरिरहेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रदेश संरचना खारेजीमा पहिलो पटक प्रष्ट बोलेको छ ।

संघीयताको सवालमा विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको प्रश्न पेचिलो ढंगले उठिरहेको बेला संघीयतामाथिको बहसमा नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिले तरङ्ग नै पैदा गर्ने गरेको देखिन्छ । विकेन्द्रीकरण गर्ने, विकासको विविधिकरण गर्ने, राज्य र नागरिकको समान पहुँच विस्तार गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासका साथै प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउने भन्दै प्रदेश संरचनामा मुलुक गएपनि यसमाथिका प्रश्नहरु रोकिएका   छैनन् ।

गणतन्त्र र संघीयताको सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने भन्ने आवाज उठिरहेको बेला संघीयता देशले धान्न नसक्ने भन्दै विरोधमा उत्रिदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले भनेका छन्, ’म संघीयताको विरोधी होइन तर संघीयता नेपालमा सम्भव छैन । यसको अर्थ संघीयताको विरोधमा आफू नरहेको केसीको प्रष्टोक्ति देखिन्छ । 

संघीयतामाथिका प्रश्नहरु चलिरहेकै बेला रुपन्देही कारागारमा सहकारी ठगी आरोपमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संविधान संशोधन नभई पुनर्लेखन, संघीयताको खारेजी लगायतका विषयमा जोडबलले उठाएका छन् । 

यसअघि संघीयता खरेजी वा सवलीकरण भन्नेमा नखुलेको रास्वपा रविको जेलबाट सार्वजनिक भएको अपिलपछि भने प्रष्ट बाटोमा पुगेको देखिन्छ । रविले अपिलमा भनेका छन्, ’अब म रहुँला नरहुँला तर मेरा केहि संकल्प छन् । भ्रष्टहरुको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ । 

सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ । २०४६ साल यताका सबै क्याविनेटका निर्णयको पनि छानविन हुनुपर्छ । संसदीय अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ । प्रदेशसभाको खारेजी हुनुपर्छ ।’ 

यस्तै, रास्वपाले नै संविधान संशोधनको क्रममा संघीयता र गणतन्त्रमाथि कुनै सम्झौता नगर्ने भन्दै यसप्रतिको प्रतिवद्धता बन्ने जनाएका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । जसमा रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समेत यो विषयमा प्रष्ट धारणा राखेको देखिन्छ । 

रविले अपील पत्रमा संविधान पुनर्लेखनको गम्भीर विषय उठाएका छन भने प्रदेश संरचनाको खारेजीको विषय समेत उठाएका छन् । संविधान पुनर्लेखनको विषय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाउदै आएको छ । 

राप्रपाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय उठान गर्दै आएको छ । रविको यो अपीलले रास्वपा पनि राजावादी धारमा उभिने त होइन भन्ने शंका समेत उब्जाएको छ । उसोतः रास्वपाले गणतन्त्र नै मान्ने भन्ने गरेको छ । तर, संविधान पुनर्लेखनको विषय उठाएर रविले दिन खोजेको सन्देशबारे भने चर्चा शुरु भएको छ ।