काठमाडौं । गत वर्ष चैतबाट शुरु भएको शिक्षक आन्दोलनका कारण परीक्षा स्थगित हुँदा हजारौं विद्यार्थीहरूको पढाइ ठप्प भयो । अभिभावकमा तनाव बढ्यो र सिकाइमा ठूलो घाटा भयो । अब फेरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पुगेसँगै त्यही संकट फर्कने डर बढेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सबै ठप्प पर्ने चेतावनी दिएको छ । यस बहसमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने विद्यार्थी र अभिभावकको आवाज अझै सानो बनाइँदै छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेसँगै फेरि शिक्षण क्षेत्र आन्दोलनको संघारमा पुगेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले विगतका सहमति बारम्बार बेवास्ता भएको भन्दै पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्दै सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरू छात्रवृत्ति र शुल्क नियमनमा असहमति जनाइरहेका छन् र केही सांसदहरूले प्रावधानमै विरोध दर्ता गरेका छन् । तर, बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको छ ।
तर, महासंघका अनुसार विधेयकले शिक्षकको मूल समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म यसलाई अधुरो मानिनेछ र आवश्यक परे आन्दोलन डरलाग्दो आँधीमा परिणत हुनेछ ।
महासंघले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगायो । उनीहरूको भनाइमा २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–८२ सालमा भएका आन्दोलन र सहमतिहरू अझै अपूर्ण छन् ।
२०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ९ बुँदे निर्णय समेत कागजमै सीमित रहनु महासंघको असन्तोषको प्रमुख कारण बनेको छ ।
अपूर्ण प्रतिबद्धता, अधुरो विधेयक
प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकमा शिक्षक निवृत्तीभरण, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनजस्ता विषयमा केही प्रगति भएको महासंघ स्वीकार्छ । तर अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, गोल्डेन ह्याण्डसेक रकम, आवधिक बढुवा, अध्यापन अनुमतिपत्र म्याद थप, विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकको सेवा सुविधा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, सरुवा प्रणाली र राष्ट्रिय क्याडर रूपान्तरणजस्ता मूल मुद्दा भने छुटेका छन् । महासंघका पदाधिकारीले पहिलो चरणमा प्रतीकात्मक कार्यक्रम रहने तर माग पूरा नभए आन्दोलन तीव्र बन्दै ‘आँधी’ मा परिणत हुने चेतावनी दिएका छन् ।
विधेयकलाई लिएर फरक–फरक ध्रुवीकरण
विद्यालय शिक्षा विधेयकले समाधानभन्दा बढी विवाद जन्माएको छ । केही सांसदहरूले विधेयकका प्रावधानमै असहमति दर्ता गरेका छन् भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले छात्रवृत्ति र शुल्क नियमनमा आपत्ति जनाउँदै तीव्र दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
यसबीच, शिक्षक संगठनहरूले आफ्नो हक–हित सुरक्षित नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, यस बहसमा विद्यार्थी र अभिभावकको आवाज प्रायः सुनिएको छैन ।
विगतमा आन्दोलनकै कारण परीक्षा स्थगित, कक्षा अवरुद्ध र सिकाइमा ठूलो घाटा भएको तथ्य भर्खरको उदाहरण हो । विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र उनीहरूको अभिभावकले दीर्घकालीन असर भोग्नुपर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । विधेयक सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाई छ ।
दशक लामो असन्तुष्टि
शिक्षकहरूको असन्तुष्टि २०७४ सालदेखि सुरु भएको हो जब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको मातहतमा ल्यायो । स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षक सरुवा र विद्यालय व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि शिक्षकहरू आन्दोलित बने ।
– २०७५ मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन
– २०७८ मा शिक्षकको ३४ बुँदे माग र आन्दोलन
– २०७९ मा तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग ५१ बुँदे सहमति
– २०८० असोज २ मा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति
– २०८१ चैत १५ देखि २९ दिन लामो आन्दोलन
हालसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको २०२८ सालको पुरानो ऐन नै अझै लागू छ । शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षालाई संघीय तह वा संविधानको अनुसूची ९ मा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर राजनीतिक दल, शिक्षक महासंघ, र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको स्वार्थको संघर्षका कारण विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेका छन् ।
शिक्षा विधेयकलाई लिएर उत्पन्न विवाद केवल प्रावधानगत मतभेदमा सीमित छैन ।
जानकारहरूको बुझाइमा, यो बहस राजनीतिक जवाफदेहिता, नीति–निर्माणको शैली र शिक्षक समुदायप्रतिको सम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । सरकार समयमै संवादमा उत्रन असफल रह्यो वा ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेन भने आन्दोलन फेरि चर्किने संकेत स्पष्ट देखिन्छ ।
आन्दोलन चर्किँदै गए विद्यार्थीहरूको सिकाइ फेरि अवरुद्ध हुने निश्चित छ र शिक्षा प्रणालीप्रति आम विश्वासलाई गहिरो धक्का पु¥याउनेछ । त्यसैले प्रश्न अब केवल आन्दोलन रोक्ने वा नरोकेको मात्र नभई शिक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन स्थिरता कसरी दिने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । यसको जवाफ तत्काल र दृढतापूर्वक राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्ने समय आएको छ ।
