काठमाडौं । भारत–चीनले एकलौटी रुपमा लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि यो विषयमा संसददेखि सडकसम्मै आवाज उठिरहेको छ । 

दुई ठूला छिमेकीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको भन्दै दलहरुले एकताबद्ध रहेर सामना गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्, भने लिपुलेक प्रकरणका कारण फेरि भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउने खतरा बढ्दै गएको छ । यद्यपि, भारत–चीनले देखाएको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्ने भन्दै एकताबद्ध आवाज भने आउन थालेका छन् । 

भारत–चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई आफूअनुकुल व्यापारदेखि अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्ने सम्झौता गरिरहन्छन् । नेपाल र भारतबीच चलिरहेको विवादकाबीच नेपालसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहेको चीनले किन नेपालको दाबीलाई पन्छाउने गर्छ ? के चीनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कुनै महत्व नदिने गरेको हो ? जनस्तरमा उठिरहेको प्रश्नको निवारण सहज देखिन्न । यता, भारतको मिचाहा प्रवृत्तिका कारण नेपालसँग भएका ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र विवरण पनि काम नलाग्ने स्थितिमा पुग्ने त होइनन ?

शक्तिशाली भारतले नेपालमाथि चीनकै सहयोग कमजोर पाएको मौका छोपी सबै प्रमाण शक्तिका बलमा अयोग्य बनाउने त होइन ? नेपालीहरु चिन्तित छन्, शक्ति राष्ट्रहरुको यो खेलले ।  यस्तो बेला भारत–चीनले एकलौटी गर्दै गरेको व्यापार सम्झौतामा लिपुलेक परेपछि नेपालमा भने यसको चर्को विरोध शुरु भएको छ । 

संसदमा भारत–चीनको व्यापार सम्झौतामा नेपालको भूमि उपयोग एकलौटी हुनुमा चर्को विरोध चलिरहेको बेला पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि नेपालले उच्चस्तरको कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान होला ? प्रश्न उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । किनकी नेपालको दाबीलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ भने यो विषयमा छलफलका निम्ति समेत तयार भएको स्थिति छैन् । यद्यपी भट्टराई भने कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

प्रश्न र विरोध चलिरहेको बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सीमा विवादको विषयलाई घरेलु मामलाको रुपमा लिन नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् । 

लिपुलेक नेपालको हो वा होइन ? ऐतिहासिक तथ्यले नेपालको भएको पुष्टी गर्ने भएपनि भारतको अनावश्यक दाबीले यो विवादीत क्षेत्र हो । भारतले चलाखिपूर्वक यी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावमात्रै विस्तार गरेको छैन्, सडक संरचनादेखि अन्य पूर्वाधार विकासमा समेत काम गरिरहेको छ । सीमा विवाद रहेकोमा शंका छैन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको बेला समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा विवादको समाधानका लागि वार्ता छलफलको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसपछि यी विषयमा ठोस सहमति वा सहकार्यको ढोका खुलेको देखिन्न । यस्तो स्थितिमा सरकारमाथि परेको दबाबकाबीच सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले वार्तामार्फत समाधान खोजिने जिकिर गरेका छन् ।

नेपालमा लिपुलेकको विषयमा चर्चा, विवाद, विरोध चलेपनि भारतले नेपालको दाबी प्रष्ट ढंगले अस्वीकार गरेको छ । भारतले जनाइरहेको असन्तुष्टी, नेपालले जारी गरेको नक्सा र चीनले गरिरहेको वेवास्ताले त्रिपक्षीय छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । भारत–चीनले लिपुलेक क्षेत्रबाट गर्ने भनेको व्यापारको औचित्य र उद्देश्यमा समेत अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठ्ने खतरा भएकाले यो विषय संवेदनशीलमात्रै नभई सचेततापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने विषय समेत बनेको छ ।

चीन–भारतको स्वार्थ के ?

चीन अमेरिकासंगको व्यापार युद्धपछि नयाँ व्यापार गन्तव्यको खोजीमा छ । विशाल जनसंख्या रहेको भारत उत्पादकत्व, उपभोक्ता र अन्य हिसाबले धेरै ठूलो बजार हो । अमेरिकासंगको द्वन्द्धपछि चीनले घाटा व्यहोर्नुपर्ने स्थितिकाबीच सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिइरहेको छ । जसकारण चिनियाँ विदेशमन्त्री भारत भ्रमण गरेर फर्किएका छन् । 

सीधा उडान समेत नभइरहेको स्थितिबाट गुज्रिएका भारत–चीनले सहकार्यलाई नयाँ बिन्दुमा लैजाने जिकिर गरिरहेका छन् । जसमा सुरुङ खन्ने मेसिन र दुर्लभ खनिजको ओसारपसार गर्ने सहमति जुटेको बताइन्छ । यस्तो लेनदेनपछि चीनले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको देखिन्छ भने नेपालको दाबीलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता नमिलेको भन्दै भारतले यसलाई स्वतः दाबी गर्ने गरि रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ । यसैबीच पाकिस्तानमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको सहमति कुनै तेस्रो देशको विरुद्ध नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । चीन र भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालमा भइरहेको विरोधका बीच चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेर्न सकिन्छ । 

ओलीको भ्रमण के होला ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ ३१ गते भारत भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । कुनैबेला भारतको अघोषित नाकाबन्दीको बेला नाकाबन्दी नहटेसम्म भारत भ्रमण गर्दिन भन्दै वाहवाही कमाएका उनी अहिले सीमा विवाद तन्किएको बेला कस्तो कदम चाल्न अघि सर्छन् ? केहिले यस्तो विषयमा समेत चासो देखाएका छन् । 

लिपुलेक नेपालको भएको नेपालको दाबी लगत्तै भारतले अस्वीकार गर्दै निकालेको पत्रले पनि दुई देशको सम्बन्धमा केहि दरार उत्पन्न भएकोमा शंका छैन् । तर, भारतले ओलीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा किन यस्तो सम्झौता ग¥यो ? 

यो पनि चासोको विषय हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणअघि चीनसंगको सम्झौताले नेपाललाई भारतले सीमा विवादमा झस्काएको मात्रै छैन्, यसले सरकारमाथि ठूलो दबाब समेत सिर्जना गरिदिएको छ । कुनैबेला कहिले भारत भ्रमण हुन्छ भन्ने प्रश्नको सामना गर्न कठिन मोडमा पुगेपछि विमानस्थलमा पत्रकार छलेर हिड्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणपछि पनि यस्तै हुने त होइन ? चासो बढेको छ ।