काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को बजेट माथि संसदमा छलफल जारी रहँदा जोडतोडले उठेको विरोधको आवाज हो, बजेट विनियोजनमा विभेद भयो । सत्तापक्षकै सांसदको पनि चरम असन्तुष्टि सुनिरहँदा बजेटमा विभेद खास कसरी र कहाँ भयो त ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि बजेट प्रस्ताव गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा गन्जागोल अवस्था छ । प्रतिपक्षी सदन अवरोधमै रहेका समय प्रस्ताव गरिएको विनियोजन विधेयक अर्थात बजेट अहिले आलोचनाको उच्च शिकार बन्न पुगेको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरुले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई खरो प्रश्न गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले बजेटमा चरम विभेद भएको भन्दै खुलेआम आलोचना गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरुले बजेट विनियोजनको अवस्थामाथि असन्तुष्टि जनाउनु संसदीय अभ्यासमा सामान्य नै हो तर, यहाँ त अर्थमन्त्री कै पार्टीका आफ्नै सहयात्रीहरु पनि बजेट विनियोजन ठिक भएन भन्दै कुर्लिरहेका छन् ।
रास्वपाको निरन्तर विरोधका बीच पनि चलिरहेको बजेट माथिको छलफलमा धारणा राख्ने प्राय सांसदले विनियोजन न्यायोचित नभएको, जनमुखी भन्दा नेतामुखी भएको र कार्यकर्तामुखी भएको भनि आलोचना गरिरहेका छन् ।
आइतबारको छलफलमा त झन् अवस्था गरम नै बन्यो । बजेट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेता निर्वाचित क्षेत्रकेन्द्रित मात्रै बनाइएको हो भन्दै सांसदहरु आक्रामक बने ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बजेट माथि टिप्पणी गर्दा त झन् बैठक नै कोलाहलमा परिवर्तन भयो । सांसद अमरेशकुमार सिंहले काठमाडौँमा तीन करोडका दरले १३१ योजना पारिएको तर अन्य क्षेत्रमा न्यायोचित वितरण नभएको बताए ।
बजेट विनियोजन अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्ने क्रममा आक्रोशित हुँदै अमरेशले ५ जिल्लामा मात्रै बजेट परेको भने अनि बाँकी ७२ जिल्ला अन्य देशलाई लिज मै दिउन त भन्दै ७२ जिल्ला बेच्ने प्रस्ताव गरे ।
अमरेशको आक्रमक अभिव्यक्तीमा सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला प्रतिवादमा उत्रिए ।
यता, सत्तापक्ष कांग्रेस कै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाको बजेटतर्फ संकेत गर्दै भ्युटावरको कुरा गर्दै व्याँङ्गे कसे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचित जिल्ला झापा, सत्तासहयात्री दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निर्वाचित जिल्ला रुपन्देही, उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह निर्वाचित काठमाडौँमा धेरै बजेट छुट्टाइएकोमा सांसदहरुको आपत्ति छ ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले पिता गणेशमान सिंहको नाममै ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्रति सांसदहरुले आलोचना मात्रंै गरेनन् माफी माग्न चेतावनी दिए । नेकपा एसका सांसद प्रकाश ज्वालाले मन्त्री सिंह माथि खनिदा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले अर्थमन्त्री पौडेललाई ब्याङग्यात्मक टिप्पणी गरे ।
यसअघि असार ५ गते प्रतिनिभिसभा बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिका नै च्यातेका थिए । अघिल्लो दिन असार ४ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समेत संसदको रोष्टममै बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए । बजेटमा सत्ता र शक्तिको दूरुपयोगले विकास निर्माणमै असमानताको खाडल बढाउने खतरा देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा सामाजिक न्याय र सरकारी स्रोतमा समान पहुँचलाई मुख्य आधारकै रुपमा लिइन्छ । स्रोतको न्यायोचित वितरण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुल मर्ममध्येको एक हो । सरकारले मुलुकको समग्र विकासका लागि स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणमा छलछाम गरे न त आर्थिक सुधारले गति लिने छ, न त नागरिकमाथि न्याय हुनेछ । सरकार आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट यसरी स्खलित हुने कहिलेसम्म ?
