काठमाडौं । संसदको बजेट अधिवेशनबाटै धेरै कानून निर्माण गर्ने तयारी चलिरहेको बताइन्छ । तर, संसदीय समितिबाट पारित भई संसदमा पुग्नुपर्ने गरि अघि बढेका विधयेक संसदमा पुगेपनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । कानून निर्माणमा भएको विलम्बले सुशासनको प्रश्नमा शंका चलिरहेको बेला किन सरकार संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित गराएर पठाएका विधयेकलाई होल्डमा राख्न चाहन्छ ? यो प्रश्न जताकतै उठ्न थालेको छ । 

कानून अभावका कारण मुलुकले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा समेत आवश्यक कानून तर्जुमा समयमै हुन नसक्दा धेरै कुराहरु अड्किएका छन् भने कानूनको माग गर्दै आन्दोलन समेत चलेको देखिन्छन् । यस्तोमा सरकारले कानून बन्न योग्य भएर संसदमा पुगेका केहि विधयेकमाथि देखाइरहेको सदासयताले शंका उत्पन्न गरेको छ । संसदमा पुगेर पारित हुनुपर्ने कानून सरकारले नै अघि नबढाएको शंकाकाबीच प्रतिपक्षी दलले समेत शंका र प्रश्न गरिरहेको छ ।

संसदीय समितिबाट पारित भई संसदमा पुगेका विधयेकलाई सरकारले होल्ड गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाइरहेको छ भने सरकारकै कारण कानून बन्न नसकेको आरोप लगाइरहेको छ । 

प्रतिपक्षीले गरिरहेको प्रश्नमा सत्तापक्षसंग स्पष्ट जवाफ भने छैन् । यस्तोमा नागरिकता विधयेक भने असार १४ को संसद बैठकबाट पारित हुने समयसीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले तोकेका छन् । 

गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता ऐनबारेको सवालमा जवाफ दिएपनि संघीय निजामती विधयेक, शिक्षा विधयेकजस्ता विषयहरु अलपत्र परेका छन् । शिक्षक आन्दोलनपछि सरकारले समयसीमा नै तोकेर संसदमा पेश गर्ने भनेपनि त्यो समय गुज्रिनै लाग्दा समेत के हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलतामै देखिन्छ । 

यता, दुई वर्षे कुलिङ पिरियडका कारण संघीय निजामती विधयेक समेत होल्ड हुन पुगेको छ । कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रभावमा पारेर निजामती विधयेक रोकेको आरोप व्यापक बनिरहेको छ । 

पछिल्लो समय दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्नेमा ओलीले जोड दिन थालेको बताइन्छ । तर, कांग्रेससहिका अन्य दलहरु भने कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कायमै रहेकाले के हुन्छ भन्ने विषय भने अन्योलतामै देखिन्छ । उसोतः कानून निर्माणमा सरकार उदासिन बन्न थालेको स्थिति बन्दा फेरि शिक्षक, कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने खतरा समेत बढ्न थालेको छ । 

संसदको अवरोध र प्रभाव

संसदमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवरोध जारी राखेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसा छानविन समिति बनेपनि उनीहरुले यसलाई अस्वीकार गर्दै संसदको अवरोध जारी राखेका छन् । तर, कानून बन्ने मुख्य समयमा उनीहरुले कस्तो व्यवहार देखाउछन् भन्ने सवाल समेत प्रमुखताका साथ अघि बढेको छ । 

अहिले सरकारलाई संसदको अवरोध देखाएर पन्छिने बाटो मिलेको देखिएपनि बजेट छलफलदेखि पारितसम्म आइपुग्दा देखिएको जस्तो व्यवहारसहित सरकार कानून निर्माणमा अग्रसर बन्ला ? सुशासन र कानून निर्माणको परीक्षामा सरकार समेत होमिएको छ ।