काठमाडौं । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनमा नागरिक सहभागिता नै प्रमुख हतियारका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र देखि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना हुँदै ०६२\०६३ को जनआन्दोलनसम्म नेपाली जनताको त्याग र तपस्या छ । तर, नेताहरुको मनस्थिति भने सबै उपलब्धि मेरो मुठ्ठीले भएको र यसको हकदार म आजीवन रहन्छु भन्ने देखिन्छ । अहिलेका शीर्ष दलदेखि शीर्ष नेता जस लिने होडबाजीमा कोही कम छैनन् । 

नागरिकले ज्यानको बाजी राखेर ल्याएको परिवर्तनमा नेताहरुको मुल हकदार बन्ने होडको श्रङ्गखला कसरी रफ्तारमा चलेको छ त ? 

मुलुकको शासन सत्तामा कसैले केही परिवर्तन ल्याउने ल्याकत राख्छ भने त्यो जनताले मात्रै हो । इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्दा यो कुरा सफा ऐनामा प्रष्ट चम्किएकै छ । नेपालको संविधानकै शुरुवात नै हामि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने वाक्यबाट छ । अर्थात, सत्ता र शासन कस्तो बनाउने यो सबै अधिकार नेपाली जनतामा निहित छ । 

यस पहिलेका संविधानले पनि जनतालाई सर्वोपरी र शक्तिशाली नै भनि व्याख्या गरेका थिए । राज्य र शासनका लागि पहिलो आवश्यक तत्व पनि जनता नै हो । तर, नेताहरुको होड भने आफ्नो राजनीतिक दूनो सोझ्याउन शासन सत्तामा प्राप्त उपलब्धिको जसको हकदार आफु नै हुँ भन्नेमा केन्द्रित छ । 

विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक आन्दोलनको विगुल चर्केको साँचो हो, यो काममा प्रेरित गर्न राजनीति गर्ने भन्दै होमिएकाले गरेको पनि साँचो हो । तर, के जनताले ज्यानको बली चढाएर ल्याएको शासन व्यवस्थाहरुमा नेताहरुले आफुलाई सुप्रियो बनाउनु न्याय संगत हो ?  

मैले त्यो बेला त्यसो गरेको थिए, त्यसैले यसको व्याज मैले आजीवन लिनपाउनु पर्छ भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरु जनतालाई सर्वोपरी मान्ने नेताहरुले गर्छ ? विश्लेषण एवम् समीक्षा चल्न थालेका छन् । 

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले जन्माएको बहस 

जनआन्दोलनको जस लिने होडमा देखिन्छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड । नेकपा माओावादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार विहानै सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेखे । 

उक्त स्टाटसमा नेपाली राजनीतिको संस्थापन माओवादी भएको प्रचण्डको जिकिर छ । अझ उनले नेपालमा संविधान र गणतन्त्र स्थापनको स्थापनाकार माओवादी भएको दाबी समेत गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले कुन प्रशंगमा यो स्टाटस लेखेका हुन् कुनै खुलाएका छैनन् । तर, अन्य सबै दलहरुलाई प्रतिपक्षी दलको संज्ञा दिएका छन् । 

जबकी यतिबेला उनको पार्टी माओवादीको संसदमा ३२ सिट छ र प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा छ । कांग्रेस–एमाले सत्तापक्षमा छन् । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारको एकबर्ष पुगिरहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो स्टाटसको अन्तर्य के हुन् सक्छ ? 

त्यो राजनीतिक अभ्यासमा फरक पक्ष हो । तर, जनताको बलिदानीलाई उनले एक पार्टीको आजीवन उपलब्धि र त्यसको व्याज प्राप्तिको आशयकोले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई न्याय  गर्छ त ? यो गम्भिर बहसको विषय हो । यसबारे वर्तमान सत्तापक्षी नेकपा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङको टिप्पणी के छ ? 

नेपाली जनताको बहादुरी र बलिदान पश्चात् ०६२\०६३ को जनआन्दोलन सार्थक बन्दा एकतात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भएको इतिहास छ । त्यसअघि २०६२ कार्तिक ७ मा सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी बीच १२ बुँदे संझौता भएको थियो । 

त्यसपछि तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी १० वर्षे शशस्त्र द्घन्द्घको अन्त्य गर्दै शान्तिपुर्ण राजनीतिमा होमिएको थियो । 

यसलाई समेत नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । अहिलेका राजनीतिक उपलब्धी प्राप्त गर्न सबै राजनीतिक दलको उत्तिकै भुमिका छ, तर एक पटक नेताहरुले सोच्नु पर्ला कि जनता सडकमा नउत्रिए शासन सत्ता हलचल हुन्थ्यो होला छ ? शासनको खास खम्बा को हो ? ध्यान दिँदा के निष्कर्ष आउला ? सोच्न आवश्यक छ । 

सत्ताको लुछाचुडीले किचलो

द्घन्द्घ छाडेर ०६४ को संविधानसभा चुनावमा होमिएको माओवादीले एकल सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । २०६५ जेठ १५ मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । 

त्यसपछिका चुनावमा कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । यतिबेला समेत कांग्रेस–एमाले विच चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने सहमति भएको छ । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र गणतन्त्रको सुत्रधार माओवादी रहेको दाबी गरेका हुन् । कांग्रेस नेता मिन बहादुर विश्वकर्मा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सबै दलको उत्तिकै भूमिका रहेको बताउँछन् । 

उसो त बेलाबेला एमाले र कांग्रेसले समेत राजनीतिक परिवर्तनको जस लिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक भाषणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जेलर सहयात्री बताउने गरेका छन् । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी आत्मसमीक्षाको अवस्थामा पुगेको छ । यतिबेला टुटफुट र छिन्नभिन्नले माओवादी १० धुब्रमा विभाजित भएका छन् । उर्काेतर्फ २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा माओवादी एक्लैले झण्डै दुई तिहाई हारहारी जनमत सहित एकल सरकारको नेतृत्वको गरेको थियो । त्यसयता माओावादीमा आएको विचलनले तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको मात्रै छैन् साख जोगाउनुपर्ने चुनौती बढेको छ ।

यसैका विच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको स्टाटसले नेपाली राजनीतिमा बहस सिर्जना गरिदिएको छ । सत्ता राजनीतिमा कमब्याक गर्न अनेक प्रयास गरिरहेका प्रचण्डले सत्ता नपाउँदाको छटपटी पोखेका हुन् या नयाँ राजनीतिक चाल चाल्न खोजेका हुन्, त्यो भने समयक्रममा पुष्टि हुँदै जानेछ ।