काठमाडौं । अर्थतन्त्र एवम् बजारका क्षेत्रमा उच्च विवादमा रहेको विषय हो, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनेबारेको विवाद । 

अहिले पुनः यसबारेका बहस संसदीय समितिमा छरपष्ट छन् । दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको भन्नेसम्मका विषयहरु पुनः उछालिएका छन् । 

नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय निकै विवादित बनेको थियो । बजार माफियाहरुले चलखेल गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने संस्थागत धरातल होभन्ने देखि भ्रष्टाचार गर्न आनन्दको ठाउँ बनाइदैछ भन्नेसम्मका आरोप नयाँ स्टक एक्सचेन्जका सम्बन्धमा तीखा नै छन् । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको मान्यता दिने विषय चलखेल नै चलखेलको भण्डार हो भन्ने मत केही सांसदहरुले जोडतोडले उठाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिको विहीबार बसेको बैठकमा पनि यस विषयले वातावरण नै गरम बनाइदियो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारेमा छलफल हुँदा माहोल गरम बन्न पुगेको हो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको प्रष्ट पारे । 

दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको भनि पहिले पूर्वगर्भनरदेखि मन्त्रीसम्म बनेका युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरु कब्जामा जान दिन नहुनेमा आफुहरु अडिग रहेको बताए । वाग्लेकाअनुसार केहीलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याइए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिए । 

आइपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उनको भनाई छ । हाइड्रो, होटलहरु आइपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको उनको आशंका छ । घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरुलाई आइपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरुको खेल रहस्यमय समेत उनले बताए । 

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पुँजीबजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । पुँजीबजारको अवस्था उत्तारचढावमा रहेको र  साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरु लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमयर शेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेकोतर्फ ध्यान पु¥याउन भनेका छन् ।

सेवनले अनुमती दिनु गल्ति रहेको बताउँदै यस्ता गल्तिले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको उनले बताए । सांसद पुनले नेप्सेको पुनःसंरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने समेत औल्याए । हतार गरेर पुर्नसंरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउने गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । 

यता, नेपाली कांग्रेसकै सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थसमूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए । उनले कसैको दबाबमा स्टेक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताए । अहिलेको स्टक एक्सचेञ्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक समेत रहेका अर्थ समिति सदस्य मेटमणि चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष समेत अछुतो नरहेको बताए । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नुले सकारात्मक सन्देश नगएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । 

सदस्य चौधरीले कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण समेत माग गरे । यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ६० लाख मान्छे आवद्ध भएको संस्था भएकाले खेलवाड नगर्न आग्रह गरे । 

कानूनहरु जनप्रतिनिधिले बनाउने की स्वार्थ समूहले बनाउने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनियतामाथि पछिल्लो समय विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । 

धितोपत्रमा विचौलियाको प्रभाव देखिएको, नीतिगत चलखेललगाएतका विषय फेरि पेचिलो बनिरहेका छन् । शेयर बजार सहकारी जस्तै संवेदनशिल क्षेत्र भएकाले संवेदनशील भएर काम गर्नु सांसदहरुले सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।