काठमाडौं । निजामाति सेवा सम्बन्धी विधेयकको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानीको विषयले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै होइन राजनीतिक दलहरुको चिरित्रलाई पनि सतहमा ल्याइरहेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कुलिङ पिरियडमा खेलेको भुमिका उल्लेखनीय भएपनि पछिल्ला समय उसले लिएको अडान र व्यवहारमा केही विरोधाभास देखिएको छ । रास्वपाको पछिल्लो शैलीलाई द्वेध चरित्रको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

कुलिङ पिरियडमा दलहरुको भूमिका, यसको पृष्ठभूमि र कुलिङ पिरियडको दीर्घकालीन महत्व साथै अहिले के कस्तो अवस्थामा रहेको छ कुलिङ पिरियड प्रकरण छानविनको अवस्था ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ पिरियडका लागि खेलेको भूमिका राम्रो नै देखिएपनि पछिल्ला समय देखाइरहेको शैलीले दोहोरो चरित्र झल्काइरहेको छ । 

खासमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानीको विषयले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै होइन राजनीतिक दलहरुको चिरित्रलाई पनि सतहमा ल्याइरहेको हो । 

विशेषगरि रास्वपाले यस प्रकरणमा अहिले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको टिप्पणी भइरहेका छन् । रास्वपाको पछिल्ला चालचलनले पनि यस आरोपलाई पुष्टि गरिरहेको छ । 

कुलिङ पिरियडमा दलहरुको चरित्र बुझ्नु पहिले विषयवस्तुको पृष्ठभूमि तिर लागौं, कुलिङ पिरियडमा गरिएको छेडखानीले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको मुद्दालाई सतहमा ल्याएको छ । 

यो नीति निजामती कर्मचारी वा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयसम्म संवैधानिक वा राजनीतिक लाभको पदमा नियुक्त हुनबाट रोक लगाउन बनाइएको हो । कुलिङ पिरियडको अवधारणा नेपालको प्रशासनिक सुधारको हिस्सा हो । 

जसले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न र संवैधानिक निकायहरूमा निष्पक्षता कायम गर्न जोड दिन्छ । यो प्रावधानले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्कालै संवैधानिक आयोग (जस्तैः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग) वा राजनीतिक पदमा नियुक्त हुनबाट रोकेर प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ । 

संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकमा शुरुमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान थिएन । तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा सांसदहरूले अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरियो । र यो प्रावधान थप्ने सहमति भएको थियो । पूर्वप्रशासक काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित समितिले १० वर्षअघि नै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

जसले संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको थियो । अमेरिकामा उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि दुई वर्ष र अन्य कर्मचारीका लागि एक वर्षको कुलिङ पिरियड लागू छ । 

विवादको शुरुवात

कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विवाद तब शुरु भयो, जब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा समावेश यो प्रावधान संसद्मा पेश हुँदा हटाइएको वा तोडमोड भएको खुलासा भयो । 

प्रतिनिधि सभाबाट छलफल गरेर पनि पारित भइसकेपछि कुलिङ पिरियड सम्बन्धी सहमति भएको प्रावधान हटाइएको पाइयो । छलफल भएर पारित हुन्जेलसम्म सांसदहरुले यसबारेमा आवश्यक ध्यान दिन सकेनन् । 

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यो हेरफेर गम्भीर त्रुटी भएको बताए । उनले संसदीय प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे र यो प्रावधान हटाइएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे । 

संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न

यो प्रकरणले संसदीय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखाएको छ । कुलिङ पिरियड हटाउन कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच मिलेमतो भएको आशंका पनि उठेको छ । यो विवादको अनुसन्धान गर्न प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ । 

जसलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी छ । समितिको संयोजक नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेका छन् । परियार नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री समेत हुन् । 

अनि देखियो रास्वपाको दोहोरो चरित्र !

छानविन समितिमा कांग्रेसकै सांसद संयोजक बनेको विषयलाई लिएर स्वार्थको द्वन्द्व बाजिने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने समिति गठन र समितिको नेतृत्वमा असन्तुष्टि जनायो । सात सदस्यीय संसदीय छानविन समितिका सदस्यहरुको नाम सभामुखले सुनाएसँगै र संयोजक नेपाली काँग्रेसबाट जीवन परियारलाई तोकेसँगै रास्वपाले असहमति जनाएको थियो । 

सात सदस्यीय समितिमा नेपाली काँग्रेसका दुई, नेकपा एमालेका दुई, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक÷एक जना सदस्य छन् । जसमा काँग्रेसबाट संयोजक परियारसहित सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन् ।  

सभामुखले संसदीय समितिका सदस्यहरुको नाम भनिसकेपछि बोल्दै रास्वपाका सांसद मनिष झाले जुन दलका नेतामाथि औंला उठेको छ, त्यही दलले त्यसको नेतृत्व गर्न नहुने भन्दै कडा प्रतिकार गरेका थिए । 

यता, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रतिनिधिसभाको जेठ २३ गतेको बैठक बहिष्कार गरेपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । आफूहरुको असन्तुष्टिकाबीच पनि संसदको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र संसद बचाउन पार्टीबाट गणेश पराजुलीलाई समितिमा पठाइएको उनको भनाइ थियो । 

दोहोरो चरित्र पुष्टि गर्ने आधारहरु के ? 

रास्वपाको शुरुको अडान  र अहिलेको लचकताबीचको फरकपन नै दोहोरो चरित्र पुष्टिको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । रास्वपाले कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाइएको विषयलाई संसदीय प्रक्रियामा कलङ्कित कथाको संज्ञा दिँदै गम्भीर अनियमितताको रूपमा प्रश्तुत ग¥यो । 

उनीहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै समितिको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसलाई दिन नहुने कडा अडान राखे ।  रास्वपाले यो प्रकरणले कर्मचारीतन्त्रको बद्मासी र नेतृत्वको लाचारी उजागर गरेको तर्क ग¥यो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वप्रति असहमति जनाए पनि रास्वपाले छानबिन समितिको बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाएको छ । यो सहभागिताले उनीहरूको शुरुको कडा अडानलाई केही नरम बनाएको देखिन्छ । समितिको बैठकमा रास्वपाले कुलिङ पिरियडको महत्व र जवाफदेहिताको पक्षमा तर्क राखे पनि समितिको नेतृत्वप्रति सहमति राख्नुले उनीहरूको दोहोरो चरित्र झल्किन्छ । 

रास्वपाको शुरुको अडानले उनीहरूले समितिको नेतृत्वमा काँग्रेसको संलग्नताले छानबिनको निष्पक्षतामा असर पर्ने आशंका व्यक्त गरेको थियो । तर पछि समितिमा सहभागी भएर काम गर्नुले उनीहरूको अडानमा लचकता वा रणनीतिक परिवर्तन देखाउँछ । यो व्यवहारले रास्वपालाई एकातर्फ संसदीय प्रक्रियामा सुधारको वकालत गर्ने र अर्कोतर्फ त्यही प्रक्रियामा सम्झौता गर्ने पक्षको रूपमा प्रश्तुत गरेको छ । 

रास्वपाको यो द्वेध चरित्रलाई राजनीतिक रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूले शुरुमा कडा अडान लिएर आफूलाई सुशासन र पारदर्शिताको पक्षधरको रूपमा स्थापित गर्न खोजे । तर समितिमा सहभागी भएर उनीहरूले छानविन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने अवसर उपयोग गरे । यस्तो व्यवहारले रास्वपालाई अवसरवादी वा व्यावहारिक राजनीतिको अभ्यासकर्ता बनाएको छ । 

कुलिङ पिरियडको दीर्घकालीन महत्व

कुलिङ पिरियडको प्रावधानले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नसक्छ । यो नीतिले अवकाशपूर्व वा पछिको समयमा कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी लाभ लिने सम्भावनालाई कम गर्छ । 

संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता बढाउन यो महत्वपूर्ण छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्ता घटनामा उच्च कर्मचारीले आफ्नै निर्णयलाई संवैधानिक निकायमा बसेर सदर गरेको उदाहरणले कुलिङ पिरियडको आवश्यकता देखाउँछ । कुलिङ पिरियडको अवधारणा उपभोक्ता अधिकारसँग पनि जोडिन्छ । जहाँ उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु वा सेवा तोकिएको समयभित्र बिना शुल्क फिर्ता गर्न सक्छन् । 

हाल कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानलाई पुनः संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गर्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरिएको छ । सात सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सभाको निर्णयले यो प्रावधानको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । रास्वपाले यो प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । 

यो प्रकरणले संसदीय प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता उजागर गरेको छ । कुलिङ पिरियड सम्बन्धी बहसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयासलाई जोड दिएको छ । 

यो प्रकरणले संसदीय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको कमी भएको प्रश्न उठाएको छ । कुलिङ पिरियडको कार्यान्वयनले नेपालको प्रशासनिक सुशासन र संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नसक्छ । तर यसका लागि संसदीय प्रक्रियामा सुधार र सबै पक्षको प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।