न्यायालय कसका लागि ? न्याय केका लागि ? कहाँ छ न्यायिक मन ? कानूनी राज्यमा यी प्रश्नहरुको प्रष्ट उत्तर अनि न्यायिक अवस्थाबारे प्रष्टता शासनका सबै संयन्त्रसँग हुनैपर्छ । के हाम्रो मुलुकमा शासनका सबै पक्षहरु सुधारिएको न्यायिक मुलुक निर्माणमा जिम्मेवार छन् त ? अब पनि यो सवालले प्राथमिकता नपाउने हो भने न्यायिक अभ्यासमा सुधारको अपेक्षा गर्नु बेकामे हुनेमा शंका छैन । 

मुल सवाल तिर लागौं, न्यायालय कसका लागि त ? राज्य विकासको अवधारणासँग न्यायलाई जोडेर हेर्ने हो भने र आम बुझाईका आधारमा भन्ने हो भने पनि न्यायालय वास्तवमा सबैभन्दा बढी आमसर्वसाधारणका लागि हो । शासनसत्ता सन्तुलनताका कुरा त छदैछन्, सामाजिक व्यवस्थापनको प्रथम चरणमा पनि न्यायको अवस्थाले अन्य पक्ष निर्धारण गर्दछ । यसरी समग्रमा भन्दा न्याय र न्यायपालिका आमसर्वसाधारणका लागि अति नै महत्वपूर्ण र आशाका केन्द्रहरु हुन् । जो व्यक्तिहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा  निरीह हुन्छन्, शक्तिविहीन हुन्छन्, आर्थिक धरातल कमजोर भएकाले दैनिक हातमुख जोडन पनि कठिन संघर्ष गरेर जीवन गुजारा गरिरहेका हुन्छन्, ति व्यक्तिहरुका लागि राज्यले न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउने दायित्व बहन कहिले गर्ने ? नागरिकलाई राज्यको संविधान र संविधान मातहतका ऐन/कानूनले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार पार्नु सत्ता नेतृत्वकर्ता र शासनका सबै सहयोगी पक्षको हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा सरोकारवालाहरु समेत सहि तवरतरिकाले न्यायिक बहसमा केन्द्रित भएको खासै देखिदैन । 

आमनागरिकलाई सहजरुपमा न्यायालयको पहुँचसम्म पुग्न कठिन के कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय खुला किताबझैँ छ । यसमा लुकाउनु पर्ने, ढाकछोप गर्नुपर्ने केही छैन । न्यायपालिकाभित्र धेरै विसंगति र विकृति छन् र ती विकृति र विसंगतिले नै न्यायिक विचलन उत्पन्न गराइरहेको छ भन्ने कुरालाई विभिन्न समयमा सार्वजनिक हुनेगरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरुले प्रष्ट पारेकै छन्, हामिले त भोगिरहेका पनि छौं । तसर्थ जबसम्म न्यायपालिकाबाट विकृति र विसंगतिसँगै न्यायिक विचलनलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तबसम्म आमसर्वसाधारणलाई  स्वच्छ,  स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय हुन्छ भन्नेमा अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।

अहिले न्यायपालिकाको साख, गरिमा र आस्थासँगै दिन प्रतिदिन न्याय सम्पादनसँग जोडिएको उच्च आदर्शमा रहने न्यायाधीश पदको आस्था र गरिमा माथि पनि अविश्वासको बादल छाइरहेको छ । न्यायिक विकृति र विसंगतिसँगै न्यायिक विचलनलाई नियन्त्रण गर्न पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, संविधानविद, कानूनविद, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तासँगसँगै प्रत्येक सचेत नागरिकले कदममा कदम मिलाउने समय आएको देखिन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ न्यायका साथै न्यायपालिकाको साख र गरिमासँगै न्याय सम्पादन गर्नुहुने  न्यायाधीशको  साख र गरिमा उकास्न भूमिका खेल्नु अब जरुरी भइसकेको छ ।

न्यायिक विचलनको पृष्ठ

न्यायिक विचलनलाई संकिर्ण अर्थमा  बुझ्दा न्याय सम्पादन गर्दा आर्थिक चलखेल, नातावाद, पहुँच लगायत तत्वबाट न्यायलाई  प्रभावित पार्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, यो मानसिकता न्यायिक विचलनको परिभाषा गर्ने अतिनै संकिर्ण सोच हो । न्यायिक विचलनको यो संकिर्ण  सोच वास्तविकता छ ? भन्ने कानूनी प्रश्नको जवाफ खोज्न यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाणको आवश्यक पर्छ । किनकि न्यायिक निष्कर्षसम्म पुग्न ठोस कानूनी तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।

न्यायिक परीक्षण अनुमानमा केन्द्रित हुँदैन र अनुमानमा बोल्न पनि सकिदैन । तर हामी सबैले अनुभव गरेका र भोगेका कानूनी प्रक्रियाबाटै भए गरिएका प्रक्रियागत कार्य भित्र सञ्चालन हुने न्यायिक प्रक्रियामा नै धेरै नागरिक देशको संविधान र संविधान मातहतका कानूनले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक र कानूनी हक अधिकारको उपभोग गर्नबाट बन्चित भएको अवस्था छ । यस प्रकारका न्यायिक विचलनले न्याय, न्यायपालिका र न्यायाधीश पदको गरिमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै लैजान्छ । यसको नियन्त्रण गर्नु हामी सबैको नैतिक र कानूनी जिम्मेवारी हो ।

विधिवत र वैधानिक रुपमा हुने र सबैले अनुभुति गरेका केही न्यायिक विचलनहरुलाई न्युनिकरण गर्दै न्यायपालिकाको साख र गरिमासँगै उच्च आदर्शको न्यायाधीश पदको गरिमा उच्चकायम राख्न न्यायिक सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।

न्यायिक विचलन नाप्ने कसी के ?

संविधानवाद सहितको कानूनी सर्वोच्चतामा फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तले महत्वपुर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि निर्णय, आदेश र फैसलाले कार्यनयन गर्ने तहमा पुगेर मुद्दाको पक्ष/विपक्षले फैसला/निर्णय/आदेश बमोजिमको कायान्वयन गर्न गराउन नपाउने हो भने न्यायिक उपचारको कुनै व्यवहारिक अर्थ हुँदैन । त्यसोहुँदा एउटा निश्चित तहमा पुगेर फैसला/आदेश/निर्णयले अन्तिमता प्राप्त गर्छ । त्यसरी अन्तिमता प्राप्त गरेको कुनैपनि फैसला/आदेश/निर्णयमा जो जसले आफू जतिसुकै योग्यता क्षमता भएतापनि त्यसमा कुनै संशोधन वा परिवर्तन वा खारेज गर्न कानूनी र संवैधानिक अधिकार हुदैन र छैन ।

न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाले कुन विन्दुमा पुगेर अन्तिमताको सिद्धान्त ग्रहण गर्छन् भन्ने विषय स्वयंम कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । कानूनको अध्ययन नगरेका सामान्य नागरिकले कुनैपनि मुद्दाले कुन अवस्थामा पुगेर अन्तिमता प्राप्त गर्छ भन्ने बारेमा जानकारी नहुन सक्छ तर पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद, कानूनविद, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा न्यायिक प्रक्रियामा जानकारी राख्ने प्रत्येक सचेत नागरिकलाई जानकारी हुँदैन भन्ने विषय कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो ।

न्यायिक प्रक्रियामा रहेका मुद्दामा भएका आदेश, निर्णय र फैसलाले कुन विन्दुमा  पुगेपछि अन्तिमता प्राप्त गर्छ भन्ने बारेमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ ले प्रष्ट गर्छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन तहबाट भएका फैसला नै अन्तिम फैसला हुन भने ऐ ऐनको दफा ११ को  उपदफा ३ (ग) ले यस्ता केहि मुद्दाहरू उल्लेख गरेको छ, जुन मुद्दा उपर पुनरावलोकन नै लाग्दैन अर्थात पुनरावलोकनसम्म नपुगी ति मुद्दाहरुले अन्तिमता प्राप्त गर्छ । 

यि सबै अवस्थालाई एक बलियो कसीमा राखेर न्याय सम्पादनको उत्कृष्ट अवस्था कायम हुनुपर्ने हुन्छ । हामी न्याय र न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा अवगत भएका सचेत नागरिकले यदि विधि, प्रक्रिया, कानून र संविधानको उच्च सम्मान गर्छौं भने सदैव न्याय र न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वास माथि आच नआउने गरि भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । 

फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त : सरोकारवाला जिम्मेवार बन्ने कहिले ?

फैसलाको अन्तिमता बमोजिम अन्तिम भएको फैसलालाई संविधान वा संविधान मातहतका कुनैपनि ऐन/कानूनले परिवर्तन वा संशोधन गर्न सकिँदैन भन्ने हामी पूर्ण जानकार हुँदा हुँदै अन्तिमतामा पुगेका आदेश/निर्णय/फैसला उपर पूर्वन्यायाधीशले गर्नु भएको टिप्पणी होस्, आलोचना होस् वा फैसला गलत भयो भनेर दिएका अभिव्यक्ति नै किन नहोस्, यदि त्यसले संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलालाई खारेज वा संशोधन गर्ने वा बदर गर्ने संवैधानिक र कानूनी अवस्था हुँदैन भने ति टिप्पणीको कुनै वैधानिक अर्थ  हुँदैन । यस्ता अभिव्यक्तिले समाजमा न्याय र न्यायपालिकालाई आफ्नो अनुकुल फैसला खोज्ने अराजक तत्वलाई थप ऊर्जा मात्रै दिने गर्छ ।

न्यायपालिकामा लामो समय न्याय सम्पादन गरेर फर्किनु भएको पूर्वन्यायाधीशले नै न्यायको अन्तिमताको सिद्धान्त लागुभएको फैसला/निर्णय/आदेशमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले न्याय र न्यायपालिका माथि मात्र होइन न्याय सम्पादन गर्नु हुने न्यायाधीशको पदको गरिमासँगै व्यक्तिगत रूपमा न्यायकर्ता माथिनै आफ्नो अनुकुल फैसला नहुँदा भौतिक आक्रमण गर्ने तत्व सलवलाउछन् । त्यसो हुँदा यि अभिव्यक्ति, टिप्पणी र आलोचना अघोषित रुपमा न्यायिक विचलन गर्ने ऊर्जा होईन भन्न कसरी सकिएला र ? यसरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कुनैपनि रुपमा न्यायालय कमजोर बनाउने गतिविधिप्रति सबै सरोकारवाला सचेत बनेमात्रै न्यायिक एवम् कानूनी राज्यको साख पक्कै बढ्ला । 

(लेखक : अधिवक्ता सुशिल कुमार शर्मा सापकोटा न्यायालय शुद्धीकरणका अभियन्ता समेत हुन् ।)