मुलुकमा सुशासन र स्थायित्व कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बहस लगातार चलिरहँदा वर्तमान अवस्थामा निकासतर्फ कदम बढेका खासै देखिन्न । रुमलिएको अवस्था, गन्जागोल परिस्थिति र अन्योलताको परिवेशमा ढलमलढलमल गरिरहेका छन्, हाम्रा राज्य संयन्त्र । सरोकारवाला निकायहरुले पनि अहिले नै निकासको ठोस बाटो यहि नै हो भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । अहिले वास्तवमै यदि हामीले चाहेको  सुशासनसहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो र जेनजी आन्दोलनको मुल उद्देश्य पनि यहि नै हो भने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई यथास्थिति मै राखेर फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैमा के स्वत नै सुशासन सहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हुन्छ त ? मेरा विचारमा यसरी त निश्चय नै हुँदैन होला।  

यसको लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचनागत सुधारसहित व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान सहित संविधानको धारा ७६ र १०० को खेल खेल्दै व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका (प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने) गठन र व्यवस्थापिका आफैले जन्माएको कार्यपालिकाको नेतृत्वमा यदि सन्की,लोकतान्त्रिकमर्म अंगिकार गर्न नसक्ने, तानाशाह प्रकृतिका पात्र भएमा संविधानको धारा ८५ ले तोकेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अघिनै जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद विघटन गर्ने धारा हरुमा संशोधन नभएसम्म GenZ को आन्दोलनको उद्देश्य र चुनावको औचित्य शुन्य हुन्छ र फेरिपनि भ्रष्टाचारको जरो सबल बनाउन र कुशासन सहितको विचौलिया र तस्करको नियन्त्रणमा चल्ने सत्ता समीकरणको आगमन हुने निस्चित छ।

न्यायपालिका भित्र किन सुधारको आवस्यक छ ? 

न्यायपालिकाको गठनको उद्देश संविधानवादवादको मर्म भित्र आमनागरिक न्यायमा सहज पहुँच सहित नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभुति गराउनु हो। तर अहिले हाम्रो न्याय प्रणालीमा न्यायमा पहुँच होईन पहुँचमा न्याय देखिन्छ। अर्थात आमनागरिकको लागि न्यायमा पहुँच सहज छैन, GenZ को सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको माग यति धेरै विस्फोट हुने थिएन होला यदि कार्यपालिकाले भ्रष्टाचारको संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूति नगर्दा त्यसमा न्यायपालिकाले न्यायिक परिपाटीमा भित्र व्यक्ति र राजनितिक नियुक्ति र नियन्त्रणबाट मुक्त हुनसकेको भए जनताले गर्ने सुशासनको अनुभुति सहित न्यायिक आस्था धेरै उच्च हुने थियो।

लगभग २०७० साल देखिका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई नै हेरौं, त्यहाँ योग्यता न्यायिक मन र न्यायिक क्षमता भन्दा पनि पहुँच, दलीय भागबन्डा, नातावाद लगाएतका योग्यता नियुक्तिको आधार बन्दै आएको हुँदा यो प्रक्रियाले न्यायमा पहुँच होइन पहुँच न्यायको पुर्वाधार निर्माण हुँदै आएको थियो . यसको नियन्त्रण बिना कसरी न्यायिक समाज र सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ होला र ? कहिलेकाहीं न्यायाधीश हो कि दलीय नेता भन्ने झुट्याउन गाह्रो हुने अवस्थापनि आउने गर्छ। सुनिएका बजार हल्लमा पुर्ण सत्यता हुँदैन तर हावा नचली पात पनि हल्लाउँदै भन्ने हाम्रो सामाजिक कथन पनि  त्यसोहुँदा सुनिएको बजार हल्लामा २०७०/७२ साल पछि उच्च अदालमा नियुक्तिको लागि ३ र सर्वोच्चको लागि ५ बुझाउनुपर्ने भन्ने बजार हल्ल सुनिने गरिन्छ। यो बजार हल्ला सत्य नहोस् बजार हल्लामै सीमित होस तर पनि सत्य त आमनागरिकमा छर्लङ्ग हुनुपर्यो नि होइन र ?  

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली विश्व कै सबैभन्दा उत्कृष्ट र पारदर्शितापुर्ण शासन प्रणाली हो। त्यसो हुँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्याय दिने न्यायाधीशको नियुक्तिको आधार के हो ? निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा न्याय सम्पादन गर्न जसलाई नियुक्ति गरियो निज भन्दा योग्य र न्यायिक क्षमता भएकालाई पन्छाएर नियुक्ति त गरिएको त थिएन ? यदि थियो भने किन ? यसको सत्यतथ्य आमनागरिक समक्ष किन पारदर्शि नबनाउने ? यसको लागि न्यायिक संरचनामा आमूल सुधार नभएसम्म पहुँचमा न्यायको परिपाटी अन्त्य हुँदैन।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भित्र किन सुधारको आवस्यक छ ? 

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका विचमा कायम रहेको शक्ति शन्तुलन र पृथकीकरण जग अतिनै कमजोर छ,यसले पनि भ्रष्टाचार,कुशासन र तानाशाह लाई जन्मदिन टेवा पुर्याउदै छ। अहिलेको हाम्रो संवैधानिक परिपाटीलाई हेर्दा कार्यपालिकाको कार्यकारी प्रमुखलाई व्यवस्थापिका ( प्रतिनिधिसभ) ले धारा ७६ र १०० को अधिनमा गठन गर्छ तर कार्यपालिका प्रमुख सन्की, गैरलोकतान्त्रिक र तानाशाह प्राकृतिका भएमा आफुलाई जन्मदिने व्यवस्थापिकालाई नै संविधानको धारा ८५ ले निर्धारण गरेको कार्यकाल अघिनै घाँटी निमोठेर हत्यागर्ने परिपाटीले न लोकतान्त्रिक नै सबल हुन सक्यो,न जनताले सुशासनको नै अनुभूत गर्न सकेकाछ्न। यति मात्र होईन अहिले व्यवस्थापिका संसद जनप्रतिनिधि मुलक सदन प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने संविधानले नै सुनिस्चित गरेको छ तर व्यवहारमा त्यहाँ बाट हुने सम्पुर्ण निर्णय ३/५ जनाको निर्णयनै लागू हुन्छ,त्यसो हुँदा बाकी २७०/२७२ जनालाई नेपाली जनताको तिरेको कर बाट किन तलब भत्ता खुवाएर राख्नुपर्ने ? सुशासनको यसको सुनिस्चिता गर्नु जरुरी छ।

अहिले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाहरुको जग हलिएको छ,तर भ्रष्ट र भ्रस्टाचारको संरक्षणगर्ने तानाशाह र तिनीहरुको दासत्व र गुलामी सहितको चाकरीवादमा लोकतान्त्रिक अभ्यास देख्नेहरु फेरि पनि छलबलाउन खोज्दैछन् . यदि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको संरचनागत अवस्थालाई यथास्थितिमा राखेर केवल फागुन २१ को चुनावमा मात्र केन्द्रित हुने हो भने भाद्र २३ र २४ गतेका सहादत प्राप्त गरेका सहिद हरुको रगतले मात्र पिरोल्दैन भ्रष्ट,तानाशाहको साम्राज्यले निरन्तरता पाउछ। 

तसर्थ यहाँनेर गम्भीर बनेर सोच्नै पर्छ हामीलाई चाहिएको फागुन २१ को चुनाव कि सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाज ? यदि सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो भने कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा संरचनागत सुधार गरेर मात्र चुनाव मुखी बन्ने कि ?

अन्यथा फेरिपनी,

आफ्नो अहंकार र दम्बको कारण पहिको पटक दुई तिहाई मतसहित प्रतिनिधिसभाले संविधानको धारा ७६(२) सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगेको अवस्था होस् वा अहिले GenZ को सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको मागलाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मत भएको लोकतान्त्रिक सरकारले न्यायिक सम्बोधन गर्ने सामर्थ्यता राख्नुको सट्टा सत्ता र पदको उन्मादमा देशको संविधान र कानुनलाई गौण मानेर आफुनै राज्य आफू नै कानुन भएको दम्बको कारण  संविधानको धारा ७६(२) को बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बिश्वासको मत पनि कायम रहेको र अबिश्वासको प्रस्ताव पनि दायर नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सुशासन माग्ने जनताको डरले आफ्नो ज्यान बचाउन भाग्ने आर्को परिदृष्य देश र जनताले नभोग्नको लागि पनि यथास्थितिमा फागुन २१ को निर्वाचनको उपलब्धि शुन्य सरह हुन्छ।