काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नका लागि विभिन्न समूह, व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सम्झौताको मस्यौदा बुझाएका थिए । त्यसमा सरकारले मस्यौदाको भाषालाई केहि सुधार गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको चर्चापछि राजनीतिक दलहरुले यस्तो सम्झौतामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

गएको कात्तिक २८ गते ‘जेन–जी मुभमेण्ट अलायन्स’, ‘काउन्सिल अफ जेन–जी’ र ‘जेन–जी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत जेन–जी आन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र बुझाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुग्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सम्झौता पत्रको मस्यौदा जेन–जी समूहहरुबाट बुझाइएको थियो । 

सम्झौतापत्रमार्फत उनीहरुले देशमा जरा गाडेर बसेको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानमा व्याप्त अव्यवस्थाका कारण जेन–जी विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

सम्झौतापत्रमा जनआन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन व्यस्थित रूपमा स्थापना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आन्दोलनमा दमन गरेका तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार पक्षका सबैलाई अभियोजन र कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गहिरो छानविन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ । 

जेन–जी समूहहरुले सामाजिक सञ्जालको डिजिटल प्रयोगमार्फत नागरिक सशक्तीकरणलाई नेपालमा दिगो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउँदै डिजिटल माध्यमलाई जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको आधार बनाउने प्रश्ताव समेत गरेको छ । प्रश्तावित सम्झौतापत्रमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न रोडम्यापसमेत समेत समावेश गरिएका छन् । 

यी प्रस्ताव मस्यौदाको रुपमा अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । जसले सरकारसंग सम्झौताको विषयमा राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 

जेनजी समूहरुले सरकारलाई बुझाएको सम्झौता राजनीतिक दललाई समेत संलग्न बनाएर सर्वस्वीकार्य बनाउनुको सट्टा सरकारले भने राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ । 

जसले राजनीतिक द्वन्द्धको खतरा बढ्ने देखिन्छ भने जेनजी आन्दोलनको सर्वस्वीकार्यतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने र चुनावपछि आउने सरकारले धरपकड बढाउने खतरा देखिन्छ । जसको छनक दलहरुले भदौ २४ गतेको आन्दोलनलाई जेनजी आन्दोलन भन्न नसकिने प्रष्ट भाषामा भन्न थालेका छन् ।

राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिन किन आवश्यक ?

अन्तरिम सरकार निर्वाचनपछि बिदा हुनेछ । तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न भएमा चैत्र पहिलो साताभित्र नयाँ सरकार बनिसक्नेछ । जसमा अहिलेकै पुराना भनिएका दलहरुले निर्वाचन हार्ने निश्चितता केहि छैन् । 

जसकारण पुराना दलहरुले नै सरकार निर्माण गर्ने अवस्थामा यि दलहरुले जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने यो सरकारको निर्णयमा धमाधम कैची लगाउने र धरपकड गर्न थाल्ने स्थिति बनेमा यसले द्वन्द्ध सिर्जना गर्नेछ । 

भर्खर निर्वाचनबाट आएको सरकारले गरेका निर्णयमा बाहिर आन्दोलन जे–जस्ता बन्ने स्थितिमा पनि द्वन्द्ध, अस्थिरता र राजनीतिक संकट थप गहिरिने खतरा बढ्नेछ । 

यसकारण अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नका लागि अहिले नै राजनीतिक दलहरुसंग सम्वाद, सहकार्य र उनीहरुको पनि स्वीकार्यता लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन् । अन्यथा यो सरकार बिदा भएपनि जेनजी आन्दोलनमा होमिएकाहरुमाथिको कारबाही धमाधम हुने खतरा बढ्नेछ ।

दलहरुको अब्जेक्सन

भदौ २४ गतेको आन्दोलनलाई आपराधिक भन्ने गरिएको छ । तर, २३ गते सरकारले गरेको धरपकडपछिको स्थिति हो भन्न सक्ने स्थिति अब नबन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । 

२४ गतेकोे घटना उत्तेजित भीडले गरेकोदेखि आपराधिक मनशाय बोकेर गरिएका अपराध एकै स्थानमा आइपुग्ने खतराकाबीच दलहरुले सरकार र जनेजीको सम्झौतामाथि अब्जेक्सन जनाउनु खतराको घण्टी हो । यसलाई समयमै निराकरणको बाटोमा लैजानुको विकल्प छैन् ।