काठमाडौँ । संसदमा नेताहरूको लाजविहीन तमासा यो देशमा न कुनै अपराध लुकाइन्छ, न कुनै अपराधी अपराध गरेर लजाउँछ नै । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने अपराध गर्नुलाई यहाँ विशेष कला भन्ने ठानिन्छ । अहिलकोे संसद नै त्यस्तै एक रङ्गमञ्च बनेको छ, जहाँ भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाच खुलेर प्रदर्शन भइरहेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने दलका नेता त लजाएनन् नै, तर आफ्ना जनप्रतिनिधिको नाङ्गो नाच देखेर जनता भने अवश्य लजाएका छन् ।

केही समयअगाडि हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्र संघीय कार्यक्रममा भाग लिन स्पेन गएका थिए । तर देशका प्रधानमन्त्रीलाई नै भिसा सेटिङ गरेको आरोप लाग्यो । यस्तो सङ्गिन आरोप लागेपछि संसददेखि सडकसम्म नतात्ने त कुरै भएन । पक्कै पनि आगो नबली धुँवा आएन पनि होला । भ्रमण टोली कतै न कतै चुकेकै हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयम् भिजा सेटिङ्मा संलग्न थिए भनेर कसैले नभन्ला, तर उनकै विदेश भ्रमणमको सिलसिलामा भिजा सेटिङको आरोप लाग्नु, गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको भनिएको भिजिट भिसाकै बारेमा संसदमा लामो समयसम्म हङ्गामा हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीको चासो नदेखिइनु आदिलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न । देशको गरिमासँग जोडिएको विषय भएकोले सत्य–तथ्यको छानबिन हुनै पर्छ ।

वास्तवमा यस्तो घटना बाहिरिने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर बेइमानी कहाँबाट कसले गर्यो भन्ने निष्कर्ष निकालेर दोषीलाई कार्वाहीको डण्डा चलाउनुपर्ने थियो । तर सुशासनको नारा घन्काउन रुचि देखाउने प्रधानमन्त्रीले सांसदको आवाजको वास्तै गरेनन् । उल्टै उनले व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति दिए, आलोचकप्रति खिसीटिउरी गरे र यो प्रकरण उनलाई बद्नाम गरिएको षडयन्त्र हो, भन्न भ्याए ।

त्यसैले पनि यसपटकको प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण कूटनीतिक उपलब्धिको रूपमा चाहिँ होइन, राज्यसत्ताले कसरी राष्ट्रको छवि धमिल्याउन सक्छ भनेर शोधकर्तालाई शोध गर्न महत्वपूर्ण विषय बन्ने सम्भावना चाहिँ देखायो ।

भिजिट भिसा काण्ड : मुलुकको मर्यादा होच्याउने खेल

काम, माम र अध्ययनका सिलसिलामा विदेश जाने सपना बोकेका हजारौं युवाहरू भिजिट भिसाको नाममा पटक पटक लुटिने गरेका समाचार आइरहन्थे । लाग्थ्यो, भिजिट भिसाका नाममा ठगी गर्नेहरू कुनै अपराधिक वा बदनाम समूहका व्यक्तिहरू होलान् । उनीहरू प्रहरी प्रशासनको आँखामा छारो हालेर जनताका छोरा छोरीलाई लुट्न माहिर होलान् ।

तर अहिले खुलासा भएको छ कि यस लुट धन्दामा अपराधिक वा बदनाम समूहका मान्छे होइन्, सरकारकै संरक्षणमा विभिन्न दल–निकट नेताहरू, कार्यकर्ताहरू र कर्मचारीहरू पो संलग्न रहेछन् । त्यसैले पो भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपाले छानबिनको माग गर्दै महिनौंदेखि संसद बहिस्कार गर्दा पनि निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्न नसकेको रहेछ । यस्ता घटनालाई अख्तियारको आँखाले पनि नदेख्दोरहेछ ।

मुलुकको गरिमामा आँच आउने यस्तो अपराधिक खेलमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा को को संलग्न छन् भन्ने विषयलाई विष्पक्ष छानबिन गरी सरकार आफैंले संसदमार्फत् आम जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने हो तर रास्वपा र राप्रपाले महिनौंदेखि सदनमा चिच्याइरहँदा पनि सरकार मौन रहनु रहस्यको विषय हो । प्रश्न उठिसकेपछि विधिसम्मत जवाफ खोजिनुपर्छ ।

नेपाली जनताले संसदमा दलहरूबीच विकासका एजेण्डाहरूमा विवाद भएर चर्काचर्की भएको कहिल्यै देख्न पाएनन् । सरकारले ल्याएका दीर्घकालीन योजनाका प्रस्तावलाई सरकारमा बहुमत नभएकै कारणले पास हुन नसकेको पनि देख्न पाएनन् । सरकारले नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूको अवस्थामा नै परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम ल्याउँदा प्रतिपक्षले साथ नदिएर असफल भएको कुरा पनि सुन्न पाइएन । सदनमा त पोल खोलाखोलका कुरा, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने कुरा, आफ्नो दलको अपराधीलाई लुकाउने कुरा, अर्को दलको निरपराधलाई फसाउने कुरा, पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कुरा, को मन्त्री हुँदा कति कमायो जस्ता कुरा, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा–बढुवा हुँदा कसले कति कमायो जस्ता लज्जास्पद कुराहरू मात्र सुन्न पाइयो । पञ्चायतकालमा पनि सुन्न नपाएका यस्ता कुरा गणतन्त्रमा सुन्न पाइयो । त्यसैले गणतन्त्रलाई लुटतन्त्रका रूपमा उत्सव मनाउनेहरू भन्ने गर्छन् ‘गणतन्त्रको विकल्प छैन !’

पछिल्लो घटनाका रूपमा मन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस काण्डले बजार तातेको छ । कुनै बलियो प्रमाण विनाका व्यक्तिलाई राजनैतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहका कारण कालो कोठरीमा जाक्ने प्रधानमन्त्रीले घुस बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि लामो समयसम्म राजीनामा माग्ने कुरामा आलटाल गरेर बसिरहे । तर थेग्न नसकेपछि बल्ल गुप्तालाई राजीनामा दिन लगाए । संयोग पनि कस्तो, प्रधानमन्त्रीले झापामा भएको कुनै कार्यक्रममा ‘म र एमाले भ्रष्टाचार गर्दैन’ भनिरहँदा काठमाडौंमा गुप्ताको काण्ड सामाजिक सञ्जालभरि छताछुल्ल भएर पोखिएको थियो ।

राजनीतिमा दीर्घजीवी कोही हुँदैन । जतिसुकै बहादुर शासक पनि एकदिन त पदमुक्त हुन्छ नै । पदमुक्त भएपछि पनि राज्यले उसलाई सम्झिने राम्रो आधार बनाउनु पर्ने हो, तर नेपाली राजनीतिमा कसैमा पनि त्यस्तो आदर्श चिन्तन देखिएन । पदमा हुँदा ‘म नै राज्य हुँ’ जस्तो दम्भ देखाउँदा देशले अपूरणीय क्षति व्यहोरिरहेको छ । मुलुकको हितमा भन्दा शासक आफ्नो हितमा बढी केन्द्रित हुँदा ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदैछ ।

नहोस् पनि कसरी र, दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विकास र समृद्धिले शिखर चुमिसक्ता पनि नेपाल भने ‘तुइन युग’बाट माथि उठ्न सकेको छैन । भाषण गर्दैमा विकास हुने भए त नेपालका नेताले भन्न बाँकी केही राखेजस्तो लाग्दैन । रात–दिन केही नभनी काममा जुट्नु पर्ने बेलामा नेतृत्व व्यङ्ग्य–विनोदमा रमेको छ, आत्मकेन्द्री भएकाे छ र आत्म–प्रशंसालाई राजनीतिक सफलता ठानेको छ । यस्तो मानसिक दरिद्रता भएका नेता देखेर कुन युवा नेपालमा बस्न रुचाउँछ ?