कैलाली । कमैया मुक्तिको दुई दशक नाघे पनि नेपालमा अझै दुई हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा छन् । परिचयपत्र पाएर जग्गा नपाएका, परिचयपत्र बदर भएका र सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने गरी अझै ठूलो संख्यामा मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । 

२०५७ सालको श्रावण २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कमैया मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा भएको २५ बर्ष पुगेको छ । तर, अझै धेरै वास्तविक कमैया पुर्नस्थापनाबाट वञ्चित रहेकोे मुक्त कमैया पुर्नस्थापनादेखि लिएर जीविकोपार्जनको समस्या झेलिरहेका छन् । जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका कमैयालाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । 

कमैया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले उनीहरूको पुर्नस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि काम अगाडि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ८२ र लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार २९३ गरी दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको अझै पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, बाँके, दाङ गरी पाँच जिल्लामा जग्गा पाउने मुक्त कमैया (रातो र पहेँलो परिचयपत्र पाएका) को संख्या २७ हजार ५७० रहेका थिए । जसमध्ये हालसम्म २५ हजार १९५ मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना भइसकेको छ । दुई हजार ३७५ मुक्त कमैया भने पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा छन् । 

पुर्नस्थापना हुन नसकेका धेरै जसो मुक्त कमैया शिविर र बाटोको वरिपरि बस्दै आइरहेको जनाइएको छ । कैलालीमा नौ हजार ७६२ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका थिए । हालसम्म आठ हजार २२ जनाको पुनस्र्थापना भएको छ । सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने चार सय, परिचयपत्र बदर भएका १७३ र विशुद्ध जग्गा नपाएका ३८० गरी ९५३ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ । 

यसै गरी कञ्चनपुरमा परिचयपत्र पाएका चार हजार ५०६ मुक्त कमैयामध्ये हालसम्म चार हजार २८९ को पुर्नस्थापना भएको छ भने १२९ जनाको पुनस्र्थापनाको पखाईमा छन् । 

बर्दियामा १४ हजार ४९९ जनाले परिचयपत्र पाएकामध्ये ११ हजार ५५१ जग्गा पाउने सूचीमा थिए । हालसम्म १० हजार ३०६ जनाको पुर्नस्थापना गरिएको छ । जग्गा नपाएका शुद्ध ८३ र परिचयपत्र नलिएका एक हजार ७८ गरी सो जिल्लामा अझै एक हजार २४५ मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । बाँकेमा दुई हजार ३१६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । 

जसमध्ये दुई हजार २१६ जना जग्गा पाउने सूचीमा थिए । एक हजार ९२१ जनाको पुर्नस्थापना भएको छ । यसै गरी दाङमा एक हजार ४२६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये ७०५ जना जग्गा पाउने सूचीमा रहेकामा हालसम्म ६५७ जनाको पुर्नस्थापना भएको छ । सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने ४८ जना मुक्त कमैया भने पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुक्त कमैया र कमलरी समुदायको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए । उनले अब केवल मुक्ति घोषणा गरेर मात्र नहुने र जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन प्रदेश सरकारले पर्याप्त काम गरिरहेको दाबी गरे ।  दासताको जीवनबाट मुक्ति पाएपनि राज्यको उपेक्षाबाट कमैया र कमलरीले मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । के मानव सभ्यताविरुद्धको यस्तो कर्मलाई राज्यले सम्बोधनमा यसरी नै समय खर्चिनुपर्ने हो ? 

प्रश्न, शंका र चासो उत्तिकै छ । यद्यपी कमलरी र कमैया प्रथाको अन्त्य भएपनि उनीहरुको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिनबाट राज्य पन्छिदा मौलिक हकको हननका साथै नागरिकप्रति राज्यको दृष्टीकोण समेत झल्किनेछ ।