काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाब दिने उद्देश्यले शिक्षकहरुले झण्डै एक महिना काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए । शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय भर्ना कार्यक्रमदेखि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बन्यो । असार १५ गतेभित्र विधेयक संसदमा पेश गर्ने सहमति नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएपछि आन्दोलन स्थगन भयो । तर अहिलेसम्म पनि विधेयक संसदीय समितिमै छलफलकै क्रममा छ । शिक्षा विधेयक संसदमा पेश हुन नसकेकोमा दलहरु एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाउने क्रम अहिले पनि जारी नै छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिँदै शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलनपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी परामर्श उपसमितिले असार १५ गते नै विधेयक प्रस्ताव तयार गरेको थियो । असार १५ को ब्यारियरभित्रै उपसमितिले तयार गरेको प्रस्ताव शैक्षिक माफियाहरुको घेराबन्दीकै कारण अल्झिएको हो । 

उपसमितिले तयार पारेको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन यतिबेला प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति कस्सिएको छ । विभिन्न विवादित विषयहरु एकपछि अर्को गरी पारित गर्ने क्रम चलि नै रहेको छ भने समिति बैठकमा सांसदहरुको नोंकझोंक पनि उस्तै छ । 

विभिन्न विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सांसदहरुबीच रस्साकस्सी सामान्य जस्तै बनेको छ । शिक्षा विधेयक संसदमा समेत पुग्न नसकेकोमा विपक्षी दलहरुले सरकारलाई दोष दिइ नै रहेका छन् । कांग्रेस र एमालेका कारण नै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन ढिलाइ भएको आरोप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप छ । एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी ओली विधेयकको विरुद्धमा गएकाले सदनमा पेश हुन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।  

विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन भन्दै प्रस्तावहरु पारित गर्ने क्रममा विहीबार थुप्रै विवादित विषयहरु सुल्झिएका छन् । 

१. शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अंक घटाएर ८० बनाउने प्रस्ताव पारित । 

२. शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसत ९० बाट ८० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव शिक्षा समितिबाट पारित ।
 
३. आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन  र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा शिक्षक बढुवा गर्ने प्रस्ताव बैठकबाट पारित ।

४. नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निस्क्रिय हुने । 

प्रधानाध्यापकले महासंघको राजनीति गर्न नपाउने 

शिक्षकहरुले राजनीति गर्न नपाउने ब्यवस्था यसअघि पनि हुँदै आएको हो । तर शिक्षक राजनीतिका कारण नै विद्यालयको अवस्था विग्रिएको भन्दै रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षमन्त्री हुँदा जोडतोडले लागेकी थिइन् । 

केही हदसम्म सुमनाले सफलता पनि पाइन् । अब विद्यालय शिक्षा विधेयकमै शिक्षकलाई राजनीतिमा रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ । खासगरी प्रधानाध्यापकलाई राजनीतिमा पूर्ण रुपमा नै रोकिने भएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निस्क्रिय हुने भनी विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी परामर्श उपसमितिले गरेको प्रश्ताव शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पास गरेको छ । यस्तै, ‘काज’ भन्ने शब्द झिकेर नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य भएको कारणले त्यस्तो सदस्यले थप सेवा सविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्नबाट कुनै किसिमको छुट नपाउने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । 

शिक्षक आन्दोलनकैबीचमा राजीनामा दिएर शिक्षा मन्त्री छोडेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराई पनि ‘नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुलाई पनि पेसागत रुपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । शिक्षक नेता हुँ भनेर शिक्षामा गुणस्तरीयता नआउने उनको तर्क छ । 

तर हालका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त भने शिक्षकहरुलाई राजनीति गर्ने केही बाटोहरु दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । विहीबारकै संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी नेपाल शिक्षक महासंघले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा कम्तिमा दुई महिनासम्म काजको व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछन् ।

त्यस्तो काजमा रहेको महासंघको पदाधिकारीलाई मन्त्रालयले तोकेको विद्यालयका गतिविधमा नियमित भाग लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थामा समय तोक्न नहुने भन्दै उनले  संशोधन प्रश्ताव राखेका छन् । 

कांग्रेसबाट शिक्षा समिति सदस्य नै हेरफेर 

लामो विवाद र रस्साकस्सीका कारण संसदमा समेत पुग्न नसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको अघि बढिरहँदा नेपाली कांग्रेसले समितिको सदस्य हेरफेर गरेको छ । 

सदस्य मनरोमा शेरचन र संगिता मण्डल धानुकको ठाउँमा सीता मिजार र नगिना यादवलाई ल्याइएको छ । शेरचन उद्योग र धानुकलाई कानुन समितिमा लगिएको छ । यसअघि मिजार उद्योग समिति र यादव कानुन समितिमा थिइन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७७ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम थप तथा हेरफेर गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।