काठमाडौँ । संसदबाट पारित गर्न सकस भइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध बहुरुपी देखिएको छ । यसअघि सम्म सरकारी शिक्षकहरुले विरोध गर्दै आएकामा अब निजी विद्यालयहरुले समेत विरोध चर्काएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाउन माग गरेको छ । उक्त माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको छ ।

प्याब्सनमा आबद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले उनीहरुले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाइनुपर्ने बताएका छन् । हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने प्याब्सनले माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रिय कार्यसमितिका महासचिव आरबी कटुवालले श्रावण २८ गतेभित्र आफूहरुका मागहरु सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे आगामी श्रावण २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक रहेको बुझाइ हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न दिनेगरी गरेको कानूनी व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै उनले विरोध जनाए । 

लगानीमैत्री शिक्षा नीति हुन नसक्ने कानून आउनु देशलाई विकासक्रमबाट पछि धकेल्नु र लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउनु रहेको प्याब्सनको बुझाइ छ । एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्वन गरिरहेको राज्यको कानून निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबाट संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने ढङ्गको गलत भाष्य निर्माण गरी, राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । 

केही दिनअघि संसदीय समितिबाट विधेयक पारित गर्ने क्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठबीच चर्काचर्की नै परेको थियो । विधेयकमा निजी विद्यालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल चलिरहँदा प्रमुख सचेतक घिमिरे र सांसद श्रेष्ठबीच चर्काचर्की भएको थियो । सांसद श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई अनुदान दिन नहुने तथा उनीहरुले गरिब र विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् । तर घिमिरेले निजी विद्यालयले आवाससहितको छात्रवृत्ति दिने कुरा कानूनमा राख्न नहुने बताएपछि चर्काचर्की प¥यो । उनले संसारका धेरैजस्तो देशहरुमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई सरकारले अनुदान दिने गरेको भन्दै नेपालमा पनि निजीलाई अनुदान दिन प्रस्ताव गरे, जसको रास्वपा सांसद श्रेष्ठले प्रतिवाद गरिन् ।

उता, नेपाल शिक्षक महासंघले पनि भदौको दोस्रो सातादेखि फेरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न ढिलाइ गरिरहेको र महासंघले दिएका समयसीमा नाघेको भन्दै यो कदम चालेको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिएअनुसार, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्न एक परिचालन समिति गठन गरिनेछ, जसको खाकालाई राष्ट्रिय समितिले पारित गर्नेछ । महासंघले शिक्षा विधेयक पारित भए पनि समग्र शिक्षक र कर्मचारीका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसक्ने आकलन गरेको छ । गत चैत–वैशाख करिब १ महिना लामो आन्दोलन गरेको महासंघसँग सरकारले असार १५ भित्र विधेयक ल्याउने सहमति गरेको थियो । तर साउन बित्न लाग्दा समेत विधेयक पारित हुन सकेको छैन । 

यसरी शिक्षा विधेयकले सबै पक्षको चित्त बुझाउन गाह्रो देखिएको छ । माथि विरोध गरिएका प्रावधान र मिल्न बाँकी प्रावधानबारे थप छलफल तथा सहमति गरेर मौ संसदले उक्त विधेयक अघि बढाउने देखिन्छ ।