काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक–२०८० संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । विधेयकका विभिन्न बुँदाहरुमा सहमति भई संसदीय समितिबाट पारित हुने चरणमा आइपुग्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

विद्यालयलाई नाफामुलक संस्थाकै रुपमा राख्नुपर्ने तथा पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने भन्दै उनीहरुले विधेयकका खिलापमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । जसले मुलुकमा विद्यमान दुई खाले शिक्षा कायमै राख्ने खतरा बढाएको छ । 

विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको व्यवस्थापनबारे संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको सहमति उल्ट्याउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तीव्र दबाब बढाएका छन् । समितिको गत साउन २२ गतेको बैठकले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गर्न संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठक भदौ ५ गते विहीबार विहान ८ बजेका लागि डाकिएको छ । 

विवादित विभिन्न विषयमा सहमति भई समितिबाट विधेयक पारित गर्ने चरणमा आइपुग्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु त्यसको खिलापमा उत्रिएका हुन् । आफूअनुकूल कानुन नबने विद्यालय नै बन्द गर्ने धम्कि दिँदै आएका सञ्चालकहरुले भदौ ५ गतेदेखि नै आन्दोलन थाल्न लागेका हुन् ।  

समितिको निर्णय र विवादको जरो

संसदीय समितिले यसअघि असार १३ गतेको बैठकमार्फत निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने सहमति कायम गरेको थियो । तर, यही वाक्यांश हटाउनुपर्ने मागसहित सञ्चालकहरु आक्रामक बनेका छन् । 

यस्तै, छात्रवृत्तिको सवालमा पनि उनीहरु समितिको निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् । हालको प्रावधानअनुसार निजी विद्यालयले कूल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सांसदहरुले छात्रवृत्ति ५० प्रतिशत विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यस्तै, छात्रवृत्ति अन्तर्गत आवास, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात लगायतका शुल्क पनि समेट्नुपर्ने माग उठेको छ । यता, निजी सञ्चालकहरू पूर्ण छात्रवृत्रि शब्द नै हटाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन् । 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त तथा सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताहरु निजी विद्यालयकै पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । जसका कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको मनोबल बढेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त खुलेरै निजी पक्षमा उभिएका छन् । 

सम्बन्धित मन्त्रीदेखि सत्ता साझेदार प्रमुख दलका नेताहरु नै निजीको पक्षमा उभिएपछि यसैको फाइदा उठाउँदै तातिएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले काठमाडौं उपत्यकाको २७ किलोमिटर चक्रपथ वरपर स्कुल बसहरूको कालो झण्डा र ब्यानरसहित ¥याली गर्नेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ गर्नेसम्मका कार्यक्रम तय गरेका छन् । 

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दबाबका कारण बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

यदि संसद्ले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन सक्दैन भने संविधानको भावना नै कमजोर हुने देखिन्छ । किनकि संविधानले शिक्षा व्यवसायिक नाफाको माध्यम होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । 

विगत पाँच दशकभन्दा बढी समयपछि ल्याउन लागिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक देशको शैक्षिक संरचनामा ऐतिहासिक मोड साबित हुन सक्थ्यो । तर, राज्यले निजी विद्यालय सञ्चालक र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकबीचको द्वन्द्वलाई मध्यस्थता गर्न नसक्दा विधेयक उल्झनमा फस्ने खतरा बढेको छ ।

शिक्षा बहसः सेवा कि व्यवसाय ?

नेपालमा शिक्षा सेवा हो कि व्यवसाय भन्ने बहस दशकौँदेखि जारी छ । सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी भए पनि गुणस्तर र व्यवस्थापनको कमजोरीले जनआकर्षण गुमाएको छ । सामुदायिक भन्दा राम्रो नतिजाका कारण निजी विद्यालयको आकर्षण बढेको छ । त्यसैले शिक्षालाई गैरनाफामुलक संस्था बनाउनुपर्ने बहस चलेको हो । 

तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरु शिक्षालाई गैरनाफामुलक बनाउन नसकिने भन्दै सरकारलाई नै दबाब दिन थालेका छन् । संसदीय समितिको सहमति शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ऐतिहासिक कदम बन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दबाबले त्यो सहमति नै उल्ट्याउने खतरा बढ्नु राज्यको कमजोरी भएको शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् ।  विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने ऐतिहासिक अवसरमा सरकार दोधारमा छ । 

एकातिर संविधानले तोकेको शिक्षा मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व छ । अर्कोतिर, शक्तिशाली निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दबाब छ । यदि संसद्ले निजी पक्षको दबाबमा आएर विधेयक कमजोर बनाएमा शिक्षा सेवा होइन व्यवसाय बन्ने निश्चित छ ।