कैलाली । सुदूरपपिश्चम प्रदेशमा बर्सेनि अरर्बौंको खाद्यान्नसँगै फलफूल र तरकारी आयात हुँदै आएको छ । सुदूरपश्चिमकै ठुलो नाकाको रुपमा रहेको त्रिनगर भन्सार नाका हुदैँ भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा करिब डेढ अर्ब बराबरको खाद्य वस्तु आयात भएको हो । प्रदेशभित्र माग अनुसारको उत्पादन नभएपछि माग धान्न यति ठूलो परिणामा खाद्यान्न लगायत फलफुल र तरकारी आयात गर्नु परेको छ ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्रले समेत गति लिन नसक्दा परनिर्भता झन्झन् बढ्दै गएको छ । जसका कारण प्रदेशका नाकाहरुबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न, फलफल र तरकारी आयात भइरहेको छ भने अर्बौ रकम बाहिरिने गरेको छ । प्रदेशको परनिर्भता वर्षेनि बढ्दो छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कृषिबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, सरकारी लक्ष्य विपरीत भारत र लगायत अन्य मुलुकबाट ठूलो परिमाणको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता भने कायमै छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूधलगायत वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने बताउँदै आएको छ  । तीनै तहका सरकारले प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो लगानी गर्दै आएको दावी गर्दै आए पनि उपलब्धी भने न्यून रहेको छ । 

कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट गत आर्थिक वर्षमा २०८१÷८२ मा १ अर्ब ४६ करोड, ३४ लाख ५० हजारको खाद्यान्न आयात भएको छ ।  फलफूल ५९ करोड ७४ लाख ४६ हजारको र तरकारी ६४ करोड १३ लाख ४८ हजारको आयात भएको कैलाली भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा आयात अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारतबाट २०८२÷८३ को चालु आर्थिक बर्षको सुरुवात साउन महिनामा मात्र ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खाद्यान्न आयात भएको छ । 

कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट गत आर्थिक वर्षमा २०८१÷८२ मा निर्यात भने ८२ करोड ३३ लाख ८ हजार रुपैयाको भएको छ । कृषि निर्देशनालय, दिपायल डोटीका अनुसार सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये कैलाली, कञ्चनपुर र अछाम बाहेक अन्य ६ पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न संकट देखिएको छ । 

तीनै तहका सरकारको अनुदानमा बिचौलियाको रजाईंले गर्दा कृषिमा उपलब्धी हुन सकेको छैन ।  सुदूरपपिश्चम प्रदेशका २६ लाख ९४ हजार ७ सय ८३ जनसंख्याका लागि वार्षिक ५ लाख १४ हजार ७ सय ४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ लाख ८३ हजार ८ सय ५८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि उत्पादन कम हुने अनुमान गरिएको छ । 

सरकारले अनुदानदेखि बिमा प्रोत्साहनसम्मका कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा कृषि क्षेत्र व्यवसायीकरणको बाटोमा हिँड्न सकेको छैन । 

उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानुनको अभाव, सीमित व्यक्तिबाट प्रचुर जमिन अतिक्रमण, जग्गाको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमिको घडेरीमा रुपान्तरण, परम्परागत आकासे पानीको भरमा खेतीमा निर्भरता, सिँचाइको अभाव, कृषि अनुदान दिने सरकारको अनिच्छा, कृषि उपजको अबैज्ञानिक मूल्य निर्धारण जस्ता कारण नेपालमा खाद्य सङ्कट बढ्दै गएको कृषि विज्ञहरु बताउदै आएका छन् ।