भर्खरै मुलुकमा उथलपुथल भएर सत्तापलटको घटना भयो । संवैधानिक संकटका बीच पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको छ । यसँसगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । कतिपयले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग समेत गरेका छन् । अहिलेको अन्यौल र संकटबारे बुँदागत रुपमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियालाई विश्लेषण गरेर हेर्दा :-

क) विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन बदरको माग किन, संविधानको संरक्षणको लागि भ्रष्टाचार र कुशासनको निरन्तरताको लागि ?? 

संविधानको संरक्षणको लागि कि भ्रष्टाचार र कुशासनको निरन्तरताको लागि भन्ने तर्फ हेरौं :-  

"नेपालको संविधान २०७२ " ले प्रतिनिधिसभालाई वालिक मताधिकारको प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष जननिर्वाचित सदन व्यवस्थापिकाको रूपमा मात्र होइन उक्त सदनमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाएर संविधान बमोजिम शासन संचालन गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता पनि गरेको छ।

संविधानको कुनै पनि धारामा कार्यपालिकालाई निरंकुश, तानाशाह हुने छुट दिएको छैन । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजभित्र शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न पाउने संगै संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकलाई विभेद नगर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ। संवैधानिक र कानुनी सुनिश्तितता बमोजिम जब आफूले निर्वाचित गरेको सरकारले आफूलाई न्याय, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको सुनिश्चतता गर्न सक्दैन तब सत्तालाई नागरिकले सडकबाट अपदस्थ गर्छन् । त्यहाँ संविधानको धारा ७६ र १०० भित्रको विघटनको प्रक्रिया बमोजिम विघटन नभएको भन्ने दावीले निरंकुशलाई संरक्षण गर्छ कि जनउत्तरदायी र जवाफदेही भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूति खोजेको सुनिश्चितता गर्छ कि? उक्त विघटनको विरोध गर्द लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म प्रतिकुल,नागरिक माथि तानाशाह र निरंकुश हुँदै शासन गर्ने र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उर्जा दिन प्रतिनिधिसभाको आयु लम्भ्याएर कुशासन र भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नेकार्यमा योगदान पुर्याएको मानिन्छ?? आफै उत्तर खोज्ने कि ?

संविधानको संरक्षणको लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर माग गरिएको हो ? हेरौं :

संविधानको संरक्षण हुँदा स्वतः नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि संरक्षण हुन्छ, त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय बदरको मागको पछाडि संविधानको संरक्षण गर्ने गहन प्रश्न निहित छ कि भनेर गम्भीरतापुर्वक हेर्नैपर्ने हुन्छ । "यदि नेपालको संविधान २०७२" को कुनै पनि धारा उपधारामा "यो संविधानको संरक्षणको जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभामा निहित हुनेछ।" भनी उल्लेख हुने थियो भने निसन्देह प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको मागको उद्देश्य संविधान संरक्षणको आशय थियो भन्ने हुनेथियो तर संविधानले त राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको छ र अहिले जे जति कदम चालियो त्यो राष्ट्रपतिले नै चालेको अवस्था छ भने अहिलेको दुर्दशा र विघटनको कारण प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मतको हाराहारीले गठन भएको सरकार माथिको वितृष्णाले प्रस्फुटन भएको होइन र ?? अनि कसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय  बदरको माग संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणको लागि थियो भनेर बिश्वस्त हुने ?

ख) सर्वोच्च अदालतले चुनावी सरकारले चुनाव घोषणा भएपछि मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्चको नजिर छ,अहिले चुनाव मिति घोषणा भयो तर मन्त्रीपरिषदको बिस्तार भएको छैन,के अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न मिल्छ ?? 

चुनावको मिति घोषणा भएपछि चुनावी सरकारले मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्न नमिल्ने नजिर/निर्णय प्रतिपादित  भएको छ । तर यहाँनेर हेर्नुपर्ने प्रश्न भनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरी  प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा  चुनावको मिति घोषणा गर्दा त्यो  सरकार चुनावी सरकार हुन्छ र त्यो मिति अघि नै सरकार कामचलाउ भइसकेको हुन्छ र त्यो सरकारले चुनावको मिति घोषणा भएपछि मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्न मिल्दैन। 

अहिलेको अवस्था बहालवाला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेर चुनाव गर्ने तिर गएको होईन, GenZ को सडक आन्दोलनबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेर पलाएन भएपछि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संसद विघटन भएपछी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर चुनावी मिति तोकिएको हो । चुनावी सरकार, अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेर चुनावको मिति तोकेर चुनाव गराउने निर्णयको संवैधानिक र कानुनी हैसित एउटै होईन । 
विद्रोह परिणामबाट गठन भएको सरकार र संविधानको धारा ७६ र १०० प्रक्रिया हुँदै काम चलाउ चुनावी सरकार एउटै होइन भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो सरकार बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपछी गठन भएको सरकार होईन, संविधानको संरक्षण गर्न संविधानको धारा ६१ (४) मा गठन भएको सरकार हो, संविधान बचाउन यो सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्नू संविधानलाई collapse गर्ने योजना लाग्नु हो,यो सरकार गठन गरेर राष्ट्रपतिले संविधानलाई collapse हुनबाट जोगाएका छन?? मन गरौं ।

ग) अहिलेको विषम परिस्थितिमा देश र संविधान जोगाउन विद्वान बर्ग र social engineer को भुमिकामा रहेका कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारको कस्तो भुमिकाले genZ को सुशासन सहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाजको पुर्वाधार तयार गर्दै देश र संविधानलाई जोगाउन सहयोग गर्ला ? 

नेपाल बार देश भरिका कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो, कानुनले नै विद्वान बर्ग संगै social engineer को रुपमा परिभाषित गरेको कानुन व्यवसायीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा GenZ को मागलाई सम्बोधन गर्न मात्र होइन,social engineer को भुमिका निर्वाह गर्न अग्रसरता देखाउनु अवस्था आएको छ,यो अग्रसता देखाउदा कुनै भ्रष्ट र तानाशाहलाई जोगाउने गन्ध आउने गरि होईन निस्वार्थ भएर सिंगो देश,संविधान र सुशासन सहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्ने social engineer को रुपमा एउटा विद्वान बर्गले खेलेको भुमिका हो भन्ने प्रष्ट आभाष आउनु पनि जरुरी छ।

social engineer को भुमिकामा रहेको विद्वान बर्गले खेल्ने भुमिका कहिले पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको पक्षमा हुँदैन होला भन्ने मेरो निजि ठहर मात्र होईन सम्पुर्ण विद्वान बर्गको पनि त्यही ठहर हुन्छ भन्नेमा बिस्वास्त छु। हिजोको सामान्य अवस्थामा बारको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको लागि पनि हामीले दलका नेताहरुको घरदैलोमा धाएर टिकट लिएर उम्मेदवार पनि बनिएको तितो सत्य लुकाउदा लुक्ने बिषय पनि होईन। तर अहिले त्यो अवस्थालाई भुलेर निजि पदको लागि कसैले दिएको आशिर्वादको नुनको सोझो हुनेबेला होइन अहिले देश र संविधान जोगाएर सुशासनकाको लागि भ्रष्टाचार र तानाशाहलाई परास्त गरेर GenZ को सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको लागि खुलेर अग्रसर हुने बेला होइन र ?

अहिले नेपाल बारको प्रमुख जिम्मेवारी सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको लागि सडकमा उत्रिएका GenZ समुहका निहत्था युवा युवतीको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा निर्माता पुर्वक क्रुर र अमानवीय तरिकाले छाती र टाउकोमा गोलि प्रहार गर्ने निरंकुश र तानाशाहको झझल्को दिने गरि सत्ता चलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याएर सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने GenZ को मागलाई साथ दिएर आमनागरिकको पीडामा साथ दिएर मानवअधिकारको प्रत्याभूत सहित  भ्रष्टाचार मुक्त समाजको लागि संविधानवाद सहितको कानुनी शासनको संकल्प सहित अघि बढने कि ?  

अहिले हाम्रो जिम्मेवारी जुन प्रतिनिधिसभाको अभिमतलाई लिएर सत्ता चलाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त भएको हो त्यही अभिमत दिने नागरिकलाई तानाशाह र भ्रष्टाचारबाट समाजलाई त्रसित पार्ने र त्यसको विरुद्धमा भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन सहितको माग लिएर शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने निहत्था युवायुवतीको छाती र टाउकोमा गोलि प्रहार गर्ने क्रूर शासकलाई प्रतिनिधिसभा बिउँत्याएर फेरि नागरिक माथि क्रुर र तानाशाह पुर्ण शासनको लागि बाटो खोल्ने कि ? GenZ को आन्दोलन मुल मर्म सुशासन सहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाजको लागि नयाँ जनादेश तर्फ जान नयाँ जनादेश लिएर देश र संविधान जोगाउने काममा साथ दिने ? भन्ने हाम्रो निर्णयले इतिहासमा हाम्रो छवि लेख्ने छ।

यदि अहिले हाम्रो आवाज त्यही प्रतिनिधिसभालाई बिउँत्याएर त्यहाँबाट तिनै पात्रलाई लिएर युवापुस्ता GenZ को  सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको माग सम्बोधन गर्न सक्नेछौं भन्ने हाम्रो निर्णय हुन्छ भने यो तानाशाह सत्ताका नाइके हरुसंग बारको प्रत्येक चुनावमा टिकट माग्न जादा हामी सुशासनको सुझाव दिन असफल भएका हौं ? या दिएका थिएनौं ? भन्ने उत्तर पनि संगै दिनुपर्ला कि ? यदि यसो गर्न सक्दैनौं सक्दैनौं भने  लोकतान्त्रिक मर्म बमोजिम नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने तर्फ वकालत गर्द प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय बदरमा जाने कि ?? क्रूर हत्यारा,तानाशाह र भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याएर नयाँ जनादेशमा गएर देश र संविधान जोगाएर सुशासनको नयाँ आधार तयार गर्ने ? 

जनताको अपेक्षित शान्तिपुर्ण,भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको प्रत्याभूति हो ? यसको जवाफ हामी विद्वान बर्ग र social engineer ले आमजनतालाई दिनु पर्ला नि ? कि हामी पनि लोकतन्त्रको रक्षाको नाममा तानाशाह पुर्ण शासन सत्तको नै मतियार बन्ने ??

(लेखक अधिवक्ता हुन्)