काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक—करिब ८० हजार जनशक्तिको कमान्ड सम्हाल्ने देशको सबैभन्दा शक्तिशाली सुरक्षा पद।अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुरक्षा, भीड नियन्त्रणदेखि राज्यका संवेदनशील सूचनासम्मको जिम्मेवारी यही पदसँग जोडिएको हुन्छ । तर विडम्बना २०४६ सालपछि नेपाल प्रहरीका अधिकांश आइजीपीहरू सायदै बिना विवाद, बिना कुनै झमेला आफ्नो नेतृत्वबाट बिदा हुन पाएका छन् ।
कानुनको पालना गराउने र अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउने जिम्मेवारी पाएको संगठनका प्रमुखहरूको आफ्नै बर्दीमाथि भने पछिल्लो समय दाग लाग्दै आएको छ ।
२०७४ साल नेपाल प्रहरीको इतिहासमा कालो दिन साबित भयो,जब संगठनको छवि धुलो हुने गरी तीन–तीन जना पूर्व प्रमुख एकैसाथ भ्रष्ट घोषित भए । ती थिए— ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी ।
सुडानको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका प्रहरीका लागि किनिएको बन्दोबस्तीको सामान र हतियार खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको यो काण्ड थियो । संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार, सुडान पुर्याइएका बख्तरबन्द गाडीहरू पुराना र कामै नलाग्ने अवस्थाका थिए । तैपनि, प्रहरी नेतृत्व र ठेकेदारको मिलेमतोमा शतप्रतिशत भुक्तानी निकासा गरेर २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको ठहर भयो ।
खरिद राणाको पालामा सुरु भएर चन्दको पालामा टुंगिएको थियो भने बीचमा ६ महिनाका लागि हेमबहादुर प्रमुख बनेका थिए । सम्झौतामा बदनियतको आधारमा राणा र भुक्तानी नरोकेको भनेका गुरुङ र चन्द दोषी ठहरिए । यो नियुक्ति राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र सुडान ठेक्काको भुक्तानी नियमित गर्ने सर्तमा भएको थियो ।
सुडान काण्डको यति ठूलो पाठ सिकेपछि पनि प्रहरी नेतृत्वका लागि हुने हानथाप र राजनीतिक चलखेल भने रोकिएको छैन । खनाल आईजीपी बनेयता ठाकुर ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह, वसन्तबहादुर कुँवर, दीपक थापा, चन्द्रकुवेर खापुङ र दानबहादुर कार्की सहित मनोज कुमार केसीसम्म, कुनै न कुनै राजनीतिक, प्रशासनिक, अनुसन्धान वा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रश्नबाट पूर्णतःअछुतो रहन सकेनन् ।
विवादरहित रहेनन् दानबहादुर कार्की पनि
हालै आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका कार्कीको प्रहरी सामान खरिदमा अनियमितताको आरोपलाई लिएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा र सांसदबीच चर्को सवालजवाफ भएको थियो । प्रहरी खरिदसँग जोडिएको ठूलो रकमको अनियमितताको आरोपमाथि छानबिनको माग उठ्यो ।
जेनजी आन्दोलनको समयमा उनी एआईजीको भूमिकामा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा थिए । गौरीबहादुर कार्की आयोगले उनलाई समेत नसिहत दिन सिफारिस गरेको छ ।
पहिलो समय बिचौलीया इनम सापकोटा सग समेत नाम जोडियो । गत बुधवार त सरकारले उनलाई आईजीपीबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । तर कार्की सल्हाकारको नियुक्त पत्र बुझन नगइ अहिले सर्बोच अदालत पुगेका छन् ।हालै आइजीपी नियुक्त भएका डा. मनोज केसीको पनि नियुक्ति हुनु एक दिनअघि मात्रै बिचौलिया निराजन भण्डारी नाम गरेका व्यक्तिबीचको टेलिफोन संवाद नै बाहिरिएको थियो ।
उक्त अडियोमा अदालतमा सेटिङको काम गर्ने भनेर चिनिएका बिचौलिया इनम सापकोटासँग आईजीपीदेखि एआईजी राजन अधिकारीसम्मको कनेक्सन देखिएको, आईजीपीले राजीनामा दिने विषयमा कुराकानी भएको भन्दै केसी र भण्डारीबीच कुराकानी भएको प्रष्ट सुनिन्छ ।
दानबहादुर कार्की भन्दा अगाडि चन्द्रकुवेर खापुङको आईजीपी कार्यकाल इतिहासकै छोटोमध्ये एक रह्यो । तर उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको भीषण आँधी सामना गर्नुपर्यो । अत्यधिक बल प्रयोग र गोली प्रहारको घटनापछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आइजीपी खापुङविरुद्ध लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँ सम्बन्धी फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी अन्य प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस भएको विषयलाई अर्को अध्ययन समितिले तथ्य प्रमाणका आधारमा परीक्षण गरिरहेको छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, खापुङको छोटो कार्यकाललाई जेनजी आन्दोलनको छायाँले लामो समय पछ्याउनेछ ।
खापुङ भन्दा अगाडिका दीपक थापा आईजीपी थिए । उनीसँग संगठन सुधारका दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने समय नै पर्याप्त थिएन । करिब साढे पाँच महिनामै उनी अवकाशमा गए । तर यही छोटो अवधिमा देशले ठूलो राजनीतिक तथा सुरक्षा तनाव देख्यो। राजावादी प्रदर्शनका क्रममा २०८२ चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा हिंसा, आगजनी र झडप भयो । घटनामा मानवीय क्षति भयो। प्रहरी परिचालन, बल प्रयोग र घटनास्थल व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न उठे ।
वसन्तबहादुर कुँवरको कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही साहसिक कदम चालिए पनि, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदा मुख्य आरोपीहरूसँग उनको भेटघाट र सम्पर्कको कुरा बाहिरिएपछि उनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यसअघि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदा कुँवरसँग शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपीहरूसँग भेटघाट र सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
कुँवर भन्दा अगाडिमा आईजीपी हुन धीरजप्रताप सिंह । उनको नियुक्ति पनि विवादमुक्त थिएन । सरकारले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका एआईजी विश्वराज पोखरेललाई पछि पारेर सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो । पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगे तर रिट खारेज भएपछि उनले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणले प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो, जहाँ सिहंको नामसमेत अनुसन्धान र सार्वजनिक बहसमा जोडियो ।
शैलेश थापा क्षेत्रीको कार्यकाल पनि विवादबाट अछुतो रहेन । प्रहरी हिरासतमा हुने मृत्युका घटनाले उनको नेतृत्वलाई पनि प्रश्नमुक्त राखेन । प्रहरी हिरासतमा चार–चार जना नागरिकको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो ।
धनुषाका शम्भु सदा मुसहर र रौतहटका विजय महराका घटनाले उनको नेतृत्वलाई मानवीय अधिकारको कठघरामा उभ्यायो । उता २०७८ मंसिरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङको हिरासतमा रहेकी ७७ वर्षीया वृद्धा विष्णुदेवी रावलको बेहोस भएपछि अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
सर्वेन्द्र खनालको कार्यकाललाई सम्झिँदा सबैभन्दा पहिले आउने नाम हो, निर्मला पन्त हत्या प्रकरण । २०७५ साउनमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । घटना हुँदा सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमै प्रहरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठे ।
प्रमाण संकलनदेखि अनुसन्धानको दिशासम्म विवाद भयो । खनाल स्वयं कञ्चनपुर पुगे, अनुसन्धान तीव्र बनाउने प्रयास भएको दाबी पनि भयो, तर उनको कार्यकाल सकिँदासम्म निर्मलाको हत्यारा पत्ता लागेन । त्यसपछि पनि ठाकुर ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त कुँवर हुँदै पछिल्ला नेतृत्वसम्म पुग्दा पनि यो प्रकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। खनालको कार्यकालको अर्को गम्भीर विवाद कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरण हो। २०७६ असारमा सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका नेता कुमार पौडेल प्रहरी कारबाहीमा मारिए ।
प्रहरीले यसलाई इन्काउन्टर भन्यो । तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानले घटनालाई गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसहितका व्यक्तिविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। खनालको नाम २०७७ सालको सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ प्रकरणमा पनि जोडिएको छ ।
यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याइएको घटनालाई लिएर खनालसहित महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको जाहेरी परेको थियो । नियुक्ति नै विवादरहित हुन नसकेको अधिकांश प्रहरी प्रमुख कुनै न कुनै विवादमा मुछिएका छन् । प्रहरी संगठन प्रहरी संगठनको मुख्य उद्देश्य कानुनले जे गर भन्छ त्यो गर्ने, र जे नगर भन्छ त्यो नगर्ने हो।तर पछिल्लो शैली भने– पद जोगाउन जेजे गर्नुपर्छ गर्ने, पद संकटमा नपार्न जेजे नगर्नु पर्छ नगर्ने जस्तो बनेको छ ।
